सिंहदरबार संवाददाता
मुलुकमा सङ्घीय संरचना कार्यान्वयन भएको छ वर्ष पुग्दैछ । यस अवधिमा आम नागरिकलाई सेवा लिन जिल्ला सदरमुकाम र केन्द्र जानैपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिलेको छ । यो मीठो अनुभूति खासगरी दूरदराजमा बस्ने नागरिकले गरिरहेका छन् । दुर्गम, पिछडिएको, सिमान्तकृत, क्षेत्र, जाति, वर्गले सङ्घीयताका कारण नजिकको सरकारबाट लिन पाएको सेवालाई सहज अवसर प्राप्त गरेका पाइन्छ । नागरिकका गुनासा, माग र आवश्यकतालाई सहजै सरकारसमक्ष पुर्याउन र त्यसबाट हुने समाधान एवं सम्बोधनको शीघ्रताले सङ्घीयता वरदान जस्तै भएको छ । अर्कोतर्फ सबैखाले सेवा, सुविधालाई सहजै उपभोग गरेको क्षेत्र, जाति र वर्गलाई सङ्घीयताले आफू खोसिएको महसुस गरेका छन् । नागरिकका यी दुवैखाले अनुभूति र अनुभवमा रहेर कर्णाली प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग शुरबहादुर सिंहले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
संघीयतापछि मुलुकले के प्राप्त गरेको छ ?
सङ्घीयता एकात्मक राज्य व्यवस्थाको व्यवहारबाट उब्जिएका असमानता, अविकास, विभेद, गरिबी र पछौटेपनको न्यायका खातिर प्राप्त संरचनात्मक व्यवस्था हो । सामाजिक न्यायसहित समानुपातिक, समावेशी, समतामूलक समाज निर्माण गरी मुलुकमा पिछडिएको क्षेत्र, जाति, वर्ग, सिमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यकलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन सङ्घीयता ल्याइएको हो । यो एकात्मक शासन व्यवस्थामा भएका सबैखाले विभेद र असमानताको अन्त्य र सङ्घात्मक राज्यको निर्माण नै हो । यसको उद्देश्य भनेकै मुलुकको सन्तुलित विकासबाट आर्थिक समृद्धि र सुशासन कायम गर्नु हो ।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि सात वटा प्रदेश तथा देशभरिका पालिकामा सन्तुलित बजेट पुग्नु, बजेट वितरणका सूचक जस्तो जनसङ्ख्या, भौगोलिक विकटता र राजस्व सङ्कलनलाई आधार बनाएर स्रोतको बाँडफाँट हुनु, तीन तहका सरकारमा मूलतः स्थानीय सरकारले जनताको आँगन, प्रदेश सरकारले दैलो पुगेर जनताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नु र सङ्घीय सरकारले पूर्ण अभिभावकत्व दिनु सङ्घीयता कार्यान्वयन पछिका प्रतिफल हुन् । विगतमा सामान्य कामका लागि मुकाम वा केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने विवशता अहिले सीमितबाहेक सबै बाध्यता हट्दा यसले जनतामा धेरै राम्रो प्रभाव पारेको छ ।
त्यस्तै मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि पूर्वाधार क्षेत्रको विकास भएको छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षामा धेरै रुपान्तरण भएको छ । सात प्रदेशले आफ्ना प्रदेशमा स्वास्थ्य, शिक्षाका संरचना निर्माणका साथै प्रभावकारी सेवामा जोड दिँदै आएका छन् । आर्थिक उत्पादनमा लगानी, सामाजिक न्यायसहितको सुशासन कायमका लागि तीनै तहका सरकारमा प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट जनताका लागि सेवा दिने अभ्यास संस्थागत हुँदै गएको छ ।
कोभिड महामारीको प्रतिकार्य, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारको राम्रो भूमिका रह्यो । यसको प्रभाव जनतामा राम्रो देखाप¥यो । सबैले निर्वाह गरेको जिम्मेवारीले जनताको जीउधन सुरक्षामा ठूलो सहयोग पुग्यो । यसबाट दूरदराजका नागरिकलाई पनि सहजै सेवा प्राप्त अवसर मिल्यो । यो सबै सङ्घीय व्यवस्थाका उपलब्ध मान्न सकिन्छ । विशेषतः सङ्घीयता काठमाडौँलाई नभई कर्णालीजस्ता पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, जातिका निम्ति ल्याइएको हो। यो सामाजिक न्याय नपाएकाहरुका लागि अमृत समान बनेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको प्रथम मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व सम्हाल्दाका समयमा यहाँले के–कस्ता जटिलता र चुनौतीहरु भोग्नुभयो ?
सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार नितान्त नौलो संरचना थियो । प्रदेशसभाको चुनाव भयो तर सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न कुनै पनि प्रकारका संरचनाहरु थिएनन् । कहाँ बसेर जनताको सेवा दिने भन्ने थाहा थिएन । हामीसँग संरचना र जनशक्ति कुनै पनि थिएन। कार्यालय भवन थिएन । अनुभूतिका हिसाबले मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरिसकेपछि कहाँ गएर पदबहाली गर्ने भन्नेमा अन्योल भयो । विकल्पका रुपमा क्षेत्रीय प्रशासकलाई अर्कोमा सारेर उहाँकै कार्यकक्षमा पदबहाली गरियो।
तत्कालीन समयमा प्रदेश सरकारको एक जना कर्मचारी थिएन । क्षेत्रीय प्रशासकलाई आफ्नो कामका साथै प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्नु भन्ने चिठी आएको थियो । छ महिनासम्म कुनै कर्मचारी प्रदेश सरकारका नाममा खटाइएको थिएन । अन्य विभागीय मन्त्रालयको हकमा प्रदेशमा रहेका सङ्घ सरकारअन्तर्गतका निर्देशनालय तथा डिभिजन कार्यालयलाई प्रदेश सरकारले सहयोग मागे आवश्यक सहयोग गर्दिनु भन्ने अवस्थाबाट कार्य थालनी ग¥र्यौं । यो गाह्रो मात्र थिएन, निकै चुनौतीपूर्ण थियो ।
कुनै निवेदन तयार गर्दा आफैंले टाइपिङ गर्नुपर्थ्याे । ‘मन्त्रिपरिषद्’का प्रस्ताव आफँैले तयार गर्दा त्यसमा सही गर्न कुनै विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी खोज्दै जानुपर्ने अवस्था थियो । सही गराएर ल्याएपछि मात्र ‘क्याबिनेट’को काम अगाडि बढ्थ्यो । त्यही चुनौतीलाई अवसरका रुपमा लिएर हामीले जिल्ला कार्यालय स्थापना, निर्देशनालय निर्माण गर्यौं अनि सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको काम पनि त्यसैबेला भयो । अहिले प्रदेश सरकारका दुई हजार दुई सय कर्मचारीहरु कार्यरत छन् ।
सरकार सञ्चालनको क्रमसँगै हामी प्राथमिकता के लाई दिने भन्ने विषयमा केन्द्रित भयौँ । तीनै तहका सरकारले कति सडक हेर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी कृृषिका संरचनाका कार्य अगाडि बढायौं । के–कति कच्ची पक्की सडक निर्माण गर्ने भनेर निर्धारण गरियो । आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन क्षेत्र निर्धारण पूर्वाधार निर्माण ग¥र्यौं । यसपछि सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत छोरी खाता, महिला आयआर्जनका लागि ७९ स्थानीय तहमा बीउ पुँजी, घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता सहिद परिवारका लागि सम्मान भत्ता, दुर्घटना बिमालगायतका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइयो ।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जे आवश्यकता छ त्यही काम गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सुरुआत गर्यौं जुन निरन्तर प्रभावकारी तवरबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको व्यवस्थित सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि ऐन, नियम, कार्याविधि मार्गनिर्देशन बनाइयो । शून्य अवस्थाबाट सुरु गरी आजको सहज अवस्थामा पुर्याइएको प्रदेश संरचनामा रहेर काम गर्न पछिल्ला सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन । अब उहाँहरुले यसमा निरन्तरता र गति दिनेमात्र हो ।
कर्णालीका सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षाका पूर्वाधारलाई निर्माणका लागि प्राथमिकीरण गर्यौं । प्रदेश रङ्गशालाजस्ता गौरवका आयोजना पनि अगाडि बढाइयो । ऐन, नियम, कानुन सबै बनायौँ। सडक कति कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाउने र स्थानीय सरकारले कति बनाउने भन्ने तय गरेका थियौँ । प्रदेश सरकारका गौरवका आयोजना पनि तयार गर्यौं । आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन क्षेत्र निर्धारण पूर्वाधारका काम अगाडि बढाइएको छ ।
महिलाका लागि बीउ पुँजी भनेर ७९ पालिकामा महिला सहकारी, दलित, घाइते अपाङ्गता, छोरी खाता, दुर्घटना बीमाजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम पनि अगाडि सारिएको छ । मेरो नेतृत्वको सरकारले थुप्रै उत्पादनका कार्यक्रम लागू गर्न बढोत्तरी दिएको थियो । त्यस्तै प्रदेश सरकारको समृद्धि र विकासको मोडललाई पूर्णता दिन प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र आवश्यक जनशक्ति परिपूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरी त्यसअन्तर्गका गतिविधिहरु अगाडि बढिरहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्ने असन्तुष्टि पैदा भइरहेको छ । यसले कस्तो संकेत गर्दछ ?
सङ्घीय व्यवस्था विरोधी शक्तिले सङ्घीयता आवश्यक छैन भनिरहनुले नेपाली उत्पीडित, जाति, वर्ग र क्षेत्रलाई अन्यायमा पार्ने षड्यन्त्र हुँदैछ । सङ्घीय व्यवस्थाले अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत, महिला, दलित, पिछाडिएका क्षेत्रका लागि आवश्यक छ भन्ने प्रष्टै बनाएको छ नि । जनताको परिवर्तनलाई रोक्न नसकेर बाध्यतावशः संविधान स्वीकारेका शक्ति अहिले प्रतिगमनकारी व्यवस्थाको पुनःस्थापना गर्न खोजिरहेका छन् । यो व्यवस्था चाहने शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्दछ । अब राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन्छ । मुलुकको समृद्धि, विकास र सुशासनका निम्ति स्थिर सरकार आवश्यक छ । अनि मात्र जनतालाई अपेक्षित प्रतिफल दिन सकिन्छ ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय व्यवस्थाका पक्षधर सतर्क हुनुपर्ने अपरिहार्यता आइलागेको छ । सङ्घीय कानुन, संरचना र अधिकार बाँडफाँटका कुरालाई सरकारले छिटो लागू गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनबाट शान्ति र समृद्धि ल्याउन जनतामा माओवादी पार्टीको गुमेको विश्वास फिर्ता ल्याउन सुशासनको मुद्दालाई बलियो बनाइएको छ ।
सङ्घीयतालाई संस्थागत एवं दीगो बनाउन अब के गर्नुपर्ला ?
मुलुकमा संविधान, सङ्घीय सरकार बन्यो तर आवश्यक कानुन बन्न सकेनन् । सङ्घीय निजामती तथा प्रहरी ऐन बनाउनुपर्छ । ती कानुन नबन्दा समस्या भएको छ । प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट हुनुप¥यो । अनुदान दिएर सरकार चल्ने प्रवृत्तिमा रुपान्तरण आउनुपर्दछ । संविधानमा जे व्यवस्था गरिएको छ ती व्यवस्थाका कुरा कार्यान्वयन प्रक्रियामा आउनुपर्दछ । परिणामुखी काम गर्न पुँजी मापन गर्ने र त्यहीअनुसार बाँडफाँट गर्ने प्रणालीलाई स्थापित गरिनुपर्छ । तीनै सरकारले गुरुयोजना बनाउने र कसले कति बजेटको काम गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बन्नुपर्दछ ।
अनुदानका भरमा चल्ने सरकार आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनन् । उनीहरुको आफ्नो स्रोत हुनुपर्दछ । अब परिणाममुखी काम गर्नुपदर्छ। कुनै पनि सरकारको गुरुयोजना छैन । गुरुयोजना प्रष्ट नहुँदा विकास निर्माणमा योजनाको डुप्लिकेसन र बजेट दुरुपयोग भयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय पालिकाले कतिसम्मका सडक तथा अन्य पूर्वाधार बनाउने भन्ने प्रष्ट छैन । यसका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्य बढी आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले भने पञ्चवर्षीय योजना बनाएको छ । ‘सोच २१००’ निर्माण गरेको छ ।
गुरुयोजनासँगै कार्ययोजना निर्माण गर्ने र त्यहीअनुसार सरकार अगाडि बढ्न सकेमात्र मुलुकले अपेक्षा गरेको विकास र समृद्धि प्राप्त हुन सक्छ । लगानी र आयोजनाको विभाजन गर्ने, वडादेखि पालिका जोड्ने सडक पालिकालाई, पालिका–जिल्लादेखि प्रदेश जोड्ने सडक प्रदेश र प्रदेश केन्द्रदेखि सङ्घीय केन्द्रसँग जोड्ने सडक निर्माणको जिम्मा सङ्घ सरकारलाई दिनेगरी क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्दछ ।
कर्मचारीबीचको समन्वय र स्तरवृद्धि गर्न जरुरी छ । विधागत ज्ञान दिन आवश्यक छ । प्रदेश सरकारसँग अनुभव कम छ । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम आवश्यक छ । यो हुन जरुरी छ । यसो हुनसक्यो भनेमात्र संविधान र सङ्घीयताको मर्मअनुसार प्रदेश, स्थानीय तथा सङ्घ सरकारले आशातीत गति लिनसक्ने र यसको संस्थागत एवं दिगोपनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्