गभर्नरमाथि अर्थमन्त्रीको निरन्तर ‘हमला’

काठमाडौं । संसारभर सरकार(अर्थमन्त्री) र केन्द्रिय बैंकका गभर्नरबीचको सम्बन्ध द्धन्द्धात्मक नै हुन्छ । तर कानुनले नै केन्द्रिय बैंकलाई सरकारको आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा स्वीकार गर्छ । नेपालका सवालमा पनि केन्द्रिय बैंक अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सरकारले आफ्नो आर्थिक सल्लाहकार स्वीकार गरेको छ । तर पनि सरकार(अर्थमन्त्री) र नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धमा भने ठूलै दरार आएको छ ।

अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका बीचको सम्बन्धमा चिसोपन भने अघिल्लो सरकारकै पालादेखि आरम्भ भएको थियो । तर निर्वाचनपछि नयाँ जनादेशसहितको सरकार गठन भएर करिब एक बर्ष व्यतित भैसक्दा पनि केन्द्रिय बैंक–सरकार सम्बन्धमा कुनै सुधारको संकेत देखिएको छैन्, बरु सम्वादहिनता र अविश्वास क्रमशः बढिरहेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको पछिल्लो सार्वजनिक अभिव्यक्ति । उनले आर्थिक पत्रकारहरुसँगको भेटमा रणनीतिक रुपले नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि हमला बोलेका छन् ।

‘राष्ट्र बैंकले अहिले शेयर बजारमा लगानी गर्नका लागि समग्र वित्तीय प्रणालीबाट रू १२ करोडभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जा नपाउने गरी सीमा तोकेको छ । यस्तो सीमालाई रू १८ देखि २० करोडसम्म बनाउन सकिन्छ ।’, अर्थमन्त्री डा. महतले भनेका छन् । मन्त्ती डा. महत त्यतिमै अडिएनन् । उनले अझै अघि बढ्दै राष्ट्र बैंकले पहिले चलक नीति र अहिले बन्देजकारी नीति लिँदा केही वित्तीय क्षेत्रमा केही समस्या देखिन गएको आरोप पनि लगाए । अनुत्पादक क्षेत्र भन्दैमा शेयरबजार र घरजग्गा क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्न नसकिने र समग्र बजार चलायमान बनाउनका लागि यी दुई क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उनको तर्क छ ।

“शेयर र घरजग्गा क्षेत्र ‘ओभर हिटिङ’ भएकै हो । घरजग्गाको मूल्य विस्तारै घट्दै जानुपर्नेमा कारोबार ठप्पको अवस्थाजस्तो हुनुहुँदैन्थ्यो”, उनले भने, “अनुत्पादक क्षेत्र भनेर भएन, त्यो पनि पैसाको ‘सर्कुलेसन’ हो । यी क्षेत्रबाट पनि बजार चलायमान हुन्छ । उत्पादन क्षेत्र पहिलो प्राथमिकता हो । यसो भन्दैमा अनुत्पादक क्षेत्रमा जानै हुँदैन भन्ने होइन ।”, अर्थमन्त्री डा. महतले भनेका छन् ।

उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिकै कारण अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न भएको दावी एक दर्जन भन्दा बढि सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै गरिसकेका छन् । उनले हरेक पटक आफु राष्ट्र बैंकसँग सम्वादमा रहेको र अब छिट्टै समस्याको समाधान हुने दावी पनि गर्दै आएका छन् । तर सार्वजनिक कार्यक्रमहरुबाटै राष्ट्र बैंकको नीति र गभर्नरमाथि सार्वजनिक टिप्पणी गर्न थालेपछि अर्थमन्त्री–गभर्नर सम्बन्धको दरार भने झनै बढिरहेको छ ।

‘उहाँले आजकल हरेक दिन गभर्नरको नीति ठिक भएन, राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन दिएन भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिईहनु भएको छ, यसले झन अविश्वासको वातावरण सृजना गरेको छ’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले सिंहदबारसँग भने ।

अर्थमन्त्री डा. महतले केन्द्रिय बैंकसँग समन्वय र सहकार्यका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई सल्लाहकार बनाएका थिए । तर गभर्नरसँगको सम्बन्ध सुधारमा डा. भट्टको कुनै भूमिका देखिएको छैन् ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधीमा रुपमा रहने अर्थ सचिव अर्जुन पोखरेलको भूमिका पनि निष्प्रभावी देखिन्छ ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री–गभर्नर सम्वाद पनि पातलो हुँदै गएको स्रोत बताउँछ । ‘उहाँहरुबीच एक अर्का प्रति चरम अविश्वास छ, गभर्नरले एमालेको एजेण्डा बोकेर आफुलाई असहयोग गरेको बुझाई अर्थमन्त्रीको छ, आफुलाई राजनीतिक रंग दिएर कामै गर्न नदिएको बुझाई गभर्नरले बनाएका छन्’, स्रोतले भन्यो । भलै गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक फोरमहरुबाट सरकार र अर्थमन्त्रीमाथि सार्वजनिक टिप्पणी भने गरेका छैनन् । तर अर्थमन्त्रीले भने दैनिक जसो गभर्नरका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार नआएको आरोप निरन्तर लगाईरहेका छन् ।

अर्थमन्त्रीका बुझाईमा गभर्नरले आईएमएफको आडमा सरकारलाई असहयोग गरिरहेका छन्, त्यसमा एमाले प्रति गभर्नरको झुकावले पनि केहि मलजल गरेको हुन सक्छ । सेयर कारोबारी र घरजग्गा व्यवसायीका कारण अर्थमन्त्रीले आफुलाई घेराबन्दीमा पार्न खोजेको र त्यसमा आफुमाथि राजनीतिक रंग भिडाउने प्रयास गरिएको गभर्नरले निकटस्थहरुलाई बताउने गरेका छन् । ‘अरु त यस्तै हो, संकटका बेला अर्थमन्त्री र गभर्नर दुबैले एक अर्कालाई देखाईदिने नाममा अर्थतन्त्र भने थप संकटमा जाने भयो, यसमा प्रधानमन्त्रीले नै समन्वय गर्नुपर्ने समय भैसकेको छ’, एक व्यवसायीले सिंहदरबारसँग भने ।

राष्ट्र बैंकले स्वायत्तताको दुरुपयोग नगरोस्-अर्थमन्त्री डा. महत

राष्ट्र बैंक र बैंकरविरुद्ध खनिए अर्थमन्त्री, ऋणिलाई दु:ख र ब्याजदरमा मिलेमतो किन ?

ब्याजदर घटाउन मौद्रिक नीतिमा हस्तक्षेप गर्दै अर्थमन्त्री, गभर्नरसँगको सम्बन्ध चिसियो

अर्थमन्त्री–गभर्नर सम्बन्ध सुधार अभियानः कोर टिम बोकेर महाप्रसाद अर्थ मन्त्रालयमा