बर्सेनि २ खर्ब ऋणमा डुब्दै देश, २२ खर्ब २१ अर्बको साँवा ब्याज कहिले तिरिसक्ने ?

काठमाडौं । नेपाल बर्सेनि २ खर्बभन्दा बढी ऋणको भारले थिचिँदै गएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट यसपाली ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋण लिने भनेको छ । जसमध्ये २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विदेशी ऋण लिने भनेको छ भने २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ स्वदेशी ऋण लिने भनेको छ । विदेशी ऋण आउने सम्भावना कम हुँदै गएको छ र सरकारले आन्तरिक ऋण भने धमाधम उठाउन सुरु गरिसकेको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष औसतले २ खर्बभन्दा बढीका दरले ऋण उठाएर कर्मचारी पालिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै वित्तीय असन्तुलनको स्पष्ट संकेत देखिइसकेको छ । इतिहासमै पहिलोपटक सरकारले विकास बजेट भन्दा बढी चालु वित्तीय व्यवस्थापन खर्च(ऋणको साँवा ब्याज तिर्ने रकम) विनियोजन गरेको छ । १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेटमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात ६५.२० प्रतिशत चालु खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ । दोस्राे नम्बरमा वित्तिय व्यवस्थापन राखिएको छ जसमा ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अर्थात कुल विनियोजनको १७.५५ प्रतिशत छुट्याइएको छ । विकास खर्चका लागि भने ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मात्रै अर्थात कुल विनियोजनको १७.२५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । यसबाट नै नेपालमा वित्तीय असन्तुलनको खाडल झन ठूलो र विकराल बन्दै गएको देखिन्छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तसम्ममा ११ खर्ब २८ अर्ब ३२ करोड ९२ लाख बराबर आन्तरिक र १० खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख बराबर बाह्य उठाएको छ जसको सावाँ र ब्याजद दुबै भुक्तानी गर्न बाँकी छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण २ खर्ब ८ अर्ब ३८ करोड २१ लाखले बढेको देखिन्छ । जुन आव २०७८।७९ को असार मसान्तसम्ममा ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख बराबर मात्रै थियो ।

पछिल्लो सात आर्थिक वर्षमा मुलुकको ऋण २१८.४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्रिय ऋण बढेर अहिले २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ अर्थात २१८.४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । सात बर्षमा सरकारी ऋणको वृद्धिदरले मुलुकको वित्तीय सन्तुलनमा बिकराल अवस्था सृजना गरेको छ । सरकारले संकलन गरेको राजश्वले चालु खर्च समेत धान्न छाडेपछि कर्मचारी र जनप्रतिनीधिहरुलाई तलब भत्ता खुवाउन समेत ऋण लिनु परिरहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो महिनाबाटै धमाधम आन्तरिक ऋण उठाउन थालिसकेको छ ।

२०७८ को जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ७६ हजार एक सय ७७ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले संघ, ७ प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तह गरि ७६१ सरकारको संरचना तयार पारेको छ । तीन तहको सरकारमा छुट्टाछुटै कर्मचारी संयन्त्र राखिन्छन् । यस्तै, राजनितिक संरचना पनि परिर्वतन गरिएको छ । जसले प्रशासनिक खर्चलाई ह्वात्तै वृद्धि गरेको छ । जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा थप दायित्व बढ्दा राज्यले ७ वर्षमै खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

१) २०८० असार मसान्तसम्ममा नेपालको कुल ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

२) २०७८/७९ को अन्त्यसम्म नेपाल सरकारको कुल तिर्न बाँकी ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख रहेको छ । सो मध्ये बाह्य ऋण १० खर्ब २५ अर्ब ८४ करोड ७१ लाख र आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड ९३ लाख रहेको देखिन्छ । सरकारले वार्षिक ऋण दायित्व २ खर्ब ७५ अर्ब ६५ करोड ९६ लाख अर्थात् गत वर्षको तुलनामा १५.८६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

३) २०७७/७८ को अन्त्यसम्म नेपाल सरकारको कुल तिर्न बाँकी ऋण १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड ६८ लाख रहेको छ । कुल ऋणमध्ये बाह्य ऋण ९ खर्ब ३४ अर्ब ६९ करोड ५२ लाख (५३.८० प्रतिशत) र आन्तरिक ऋण ८ खर्ब २ अर्ब ९४ करोड १६ लाख (४६.२० प्रतिशत) रहेको देखिन्छ । यो वर्ष सरकारको ऋण दायित्व ३ खर्ब ४ अर्ब २३ करोड ४४ लाख थप भई अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१.२२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।

४) २०७७ असार मसान्तमा नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी ऋण कुल १४ खर्ब १९ अर्ब ८७ करोड रहेको छ । जसमध्ये बाह्य ऋण ८ खर्ब ६ अर्ब १४ करोड (५६.७७ प्रतिशत) र आन्तरिक ऋण ६ खर्ब १३ अर्ब ७३ करोड (४३.२३ प्रतिशत) रहेको छ । ऋण दायित्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३५.५३ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ७२ अर्ब २९ करोड पुगेको छ ।

५) २०७५/७६ सम्म नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ५३ अर्ब २३ करोड र वैदेशिक ऋण ५ खर्ब ९४ अर्ब ९२ करोड रहेको देखिन्छ । ऋण दायित्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४.५१ प्रतिशतले अर्थात १ खर्ब ३२ अर्ब ४ करोड वृद्धि भएको देखिन्छ ।

६) २०७४/७५ सम्म नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व ९ खर्ब १५ अर्ब ३१ करोड रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ९१ अर्ब १६ करोड र वैदेशिक ऋण ५ खर्ब २४ अर्ब १५ करोड रहेको देखिन्छ । ऋण दायित्व गत वर्षको तुलनामा ३१.१९ प्रतिशतले अर्थात २ खर्ब १७ अर्ब ६२ करोड वृद्धि भएको देखिन्छ ।

७) २०७३/७४ सम्म नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व ६ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड रहेको थियो । जसमध्ये आन्तरिक ऋण २ खर्ब ८३ अर्ब ७१ करोड र वैदेशिक ऋण ४ खर्ब १३ अर्ब ९८ करोड रहेको थियो ।