सांसदको काम निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट थुपार्ने होइनः सांसद झा

काठमाडौं । कानुनी र महिला अधिकारको क्षेत्र हुँदै सक्रिय राजनीतिमा होमिएकी सांसद रञ्जुकुमारी झा (ठाकुर) हाल जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । उनी विगतमा नेकपा (एमाले) को सांसद रही प्रतिनिधिसभाको शिक्षासम्बन्धी समितिको सभापतिको अनुभव प्राप्त छिन् ।

सांसद झा सांसदको मुख्य काम कानुन निर्माण नै हुनुपर्नेमा गलत अभ्यास र बुझाइका कारण विकास निर्माणका काममा पनि सम्लग्नता देखिएकामा खुसी छैनन् । सांसदले संवैधानिक दायित्वबमोजिम कानुन निर्माणका काममा पर्याप्त समय दिएका छन् त रु भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, “सांसदको काम विशुद्धरुपमा कानुन र नीति बनाउने नै हो । हामी कहाँ सरकार, संसद् र समितिबीचको उचित तथा प्रभावकारी समन्वय पनि आवश्यक छ । सरकारको काम कानुनको मस्यौदा तयार गरी सदनमा लैजाने र सदनले सम्बन्धित समितिमा जनताको आवाजबमोजिम छलफल गराइ सदनमा पेस गरी पारित गराउने प्रक्रियाका बीचमा सांसदको सक्रिय भूमिका खोजिनुपर्छ ।”

संसदीय मामिलामा शीर्ष र अनुभवी सांसदले आफूहरुलाई खासै नसिकाएको गुनासो गर्ने सांसद झाले ‘सांसदसँग रासस’ संवादमा चुनावमा जाँदा यति विकास गर्छु, उति बजेट ल्याउँछु भनेर आश्वासन दिने र त्यही कुरा पत्याएर मतदान गर्ने जनताले पनि सांसदका कारण विकास हुन्छ भन्ने बुझाइलाई त्याग्नुपर्ने बताइन्। “सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा योजना ल्याउने वा विकासको पैसा थुपार्ने अनि विकास गर्ने भन्ने बुझाइ गलत छ । यसलाई हामीले चिर्न सक्नुपर्छ ।”

सांसद झा संसद्भित्र विधेयक आउनुपूर्व वा बजेट तथा नीति निर्माण कार्यक्रम तय हुँदा सांसदको भूमिकाको माग गर्नुहुन्छ । “सांसदको क्षमता नै नभएर उनीहरुले भूमिका निर्वाह नगरेका होइनन् । सबै सांसद सक्षम छन् भन्ने होइन र सबै असक्षम नै छन् भन्ने पनि होइन । उनीहरुलाई त भूमिका दिनुपर्छ । मेरो क्षमता र ऊर्जाअनुसार मैले संसदीय काम गर्न पाइरहेको छैन । मैले गर्न खोजेको एक प्रतिशत पनि काम पाइरहेको छैन । अहिले संसद्मा सरकारले पर्याप्त विजनेश दिन सकिरहेको छैन ।”

सदनमा विभिन्न नाममा अवरोध तथा आरोप प्रत्यारोपणको क्रम बढेको छ । बढ्नुपर्ने चिज घटेको छ । घट्नुपर्ने चिज बढेको छ । यसले संसदीय अभ्यास र मर्यादामा आँच आउने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । सांसद झा सदन अवरोध गर्ने कार्य नियमावली र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्मविपरीत भएको ठान्नुहुन्छ ।

“संसद्मा जनतामा आवाज प्रस्तुत हुनुपर्छ र सांसदबीच संवाद हुनुपर्छ । यसमा अनुभवी र पुराना सांसदले अगुवाइ गर्नुपर्छ । उनीहरुबाट हामीले केही सिक्न पाउनुपर्छ । सदनमा कुनै अवरोध नहोस् भन्ने सबैको चाहना हो । यसरी अवरोध कायम रहेमा विधेयक समयमा अघि बढ्न सक्दैनन् ।”

सदनमा आवेगमा आएर अभिव्यक्ति दिने र पछि शब्द फिर्ता लिने वा रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ । जनताको चाहना बमोजिम यी कार्य ठिक छन् त ? सांसद झा यसलाई कहिलेकाहीँ त्यस्तो अवस्था हुनसक्ने तर अधिकतम सांसदले विचार गरेरै बोलिरहेको जिकिर गर्छिन्। संसद्मा साझा मानसिकताको कमी भई सिद्धान्त र आदर्शबाट विद्यमान व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसक्दा यदाकदा समस्या वा कमजोरी हुने गरेको उहाँको टिप्पणी छ ।

संसद्भित्र देखिने विकृति तथा कमीकमजोरीका सवालमा सांसद झाको बुझाइ छ, “सांसदले कानुन र नीतिका सबै विषयको अध्ययन गर्नुपर्छ । अध्ययन गरिरहेका पनि छन् । तर कामका सवालमा केही कमीकमजोरी त हुन्छ नै । भएका नियमको पालनाका सवालमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । सबै कुरा एकै पटक थाहा नहुन सक्छ । यसमा सम्बन्धित संसदीय दलले प्रशिक्षणलगायत माध्यमबाट सांसदलाई पोख्त बनाउन सक्नुपर्छ ।”

संसदीय पूर्वाधार विकास कोषको औचित्यबारेको प्रश्नमा उनले विगतमा अभ्यासमा आएको, बीचमा हटेको र अहिले किन ल्याइयो भन्ने आफू पनि अनभिज्ञ रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, “बजेट निर्माणमा हाम्रो कुनै भूमिका नहुनाले यो फेरि किन आयो भन्ने थाहा हुने कुरा भएन । सरकारले ल्यायो । संसद्ले पास गर्याे । तर यसमा सर्वोच्च अदालतले रोक्न मिल्दैन । यो त संसद्को कार्यक्षेत्र र अधिकारको विषय हो । कार्यपालिकालाई न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।”

यदि यो कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका सांसदका लागि लागू हुने गरी ल्याउनुपर्ने तर्क गर्दै सांसद झा प्रतिप्रश्न गर्छिन्, “अधिकांश प्रत्यक्ष सांसद पुरुष छन्, उनीहरुले नै कोषको बजेटमा अगुवाइ गर्छन् । विगतमा पनि उनीहरुले जितेर त्यो कार्यक्रम चलाए, अहिले पनि चलाउँछन् । यहाँ महिला धेरै समानुपातिकमा छन् । जनताले बजेट लिएर र कार्यक्रम लिएर आउने नै नेता हो भन्ने बुझाइ राख्ने स्थितिमा उनीहरु कसरी राजनीतिमा स्थापित हुने ?”

मधेस प्रदेशमा समिति तथा उपभोक्ता समिति बनाउने र अनेक नाममा प्रतिशतका आधारमा बजेट खर्च गरिने स्थितिको अन्त्य भई सुशासन काम हुनुपर्ने र त्यसमा सांसदको भूमिका हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । समाधानका लागि असारे विकास बन्द गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फागुन चैततिरै सांसदलाई थाहा हुने स्थिति हुने भएमा बजेट तर्जुमामा सहज हुने सांसद झा धारणा राख्छिन्।

नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि सांसद झाको सुझाव छ, “विद्यमान निर्वाचन प्रणालीअनुसार गठबन्धनमा जानुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । यसमा जस्तो परिणामा आएको छ, त्यसका आधारमा दलीय हैसियतका आधारमा पालैपालो सरकारको नेतृत्व र सत्तामा हिस्सेदारी दिनुपर्छ । संसदीय व्यवस्थामा हामी कुर्सीमोहमा लागेर स्वार्थी भयौँ । राजनीतिमा उच्च इमानदारिता र नैतिकता प्रदर्शन हुन सकिरहेको छैन । यसका लागि नेताहरु गम्भीर र सदाचारी हुनुपर्छ । सबै नीतिको माउ नीति राजनीति भएकाले राजनीति हाँक्ने शीर्ष नेताले आफूलाई सुधार गर्नुपर्छ ।”