स्थानीय तहको ६०% रकम वाणिज्य बैंकको निक्षेपमा गणना गर्न अर्थमन्त्रीको पत्र, प्रभाव अध्ययन पनि हुने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ६० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरूलाई निक्षेपमा गणना गर्न पत्र काटेका छन् ।

मन्त्री डा. महतले भदौ २१ गते गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले भदौ २२ गते नेपाल राष्ट्र बैंक र महालेखा परीक्षकलाई पत्र लेखेको हो । त्यसरी निक्षेपमा गणना गरी बैंकहरुले प्राप्त गरेको  प्रतिशतबाट आयात र ब्यापारमा प्रयोग गर्न नपाइने सर्त पनि राखिएको छ ।

सरकारले यसरी निक्षेपमा गणना गरी प्राप्त  स्राेतको औचित्य र प्रभावका विषयमा समीक्षा एवं अध्ययनका लागि समिति पनि गठन गरेको छ । जसमा अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमहालेखा नियन्त्रक र राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि  छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले वाणिज्य बैंकहरूमा ६० अर्ब निक्षेप थपिनेछ । यसले एक प्रतिशत सिडि रेसियो घटाउने छ ।