बिजय सत्याल
नेपाली अर्थतन्त्रमा आर्थिक उदारीकरण गरिएको ३३ बर्ष पुरा भएको छ । नेपालको आर्थिक उदारीकरण हुँदै गर्दा नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ती आय सरदर सात सय अमेरिकी डलर थियो । अहिले त्यस्तो प्रतिव्यक्ती आय सरदर १५ सय अमेरिकी डलर छ । २०४७ साल अघिको आय नेपालको कुल उत्पादनबाट हुने गथ्र्यो भने हालको आयमा विप्रेषणको ठूलो योगदान छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले आधुनिक वित्तिय प्रणाली छ । त्यहाँ शसक्त पुँजी बजार पनि छ । पुँजी बजारमा व्यक्तिगत र संस्थागत लगानीकर्ताहरु छन् । तर वास्तविक क्षेत्र(रियल सेक्टर)मा लगानीको अवस्था उत्साहजनक पाइएको छैन् । यद्यपी जल विद्युत क्षेत्रले लगानीलाई आकर्षण चाहिँ गरेको छ । र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र समेतलाई सकारात्मक दिशा दिएको छ ।
नेपाल पछि मात्र दक्षिण एशियका अर्थतन्त्रहरु भारत लगायत बंगलादेश, श्रीलंकाले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण गरेका थिए । तर हाल भारतको अर्थतन्त्र विश्वको चौथो ठुलो अर्थतन्त्र भएर उदाएको छ भने बंगलादेश समेतलाई स्मल जायन्ट अर्थतन्त्र भनेर चिनिन्छ । साढे एक अर्ब जनसख्या भएको भारतको प्रतिव्यक्ति आय सरदर २४ सय अमेरिकी डलर रहेको छ । उत्पादन र निर्यात जस्ता आर्थिक गतिविधिमा भारत विश्व बजारमा दरिलो गरि उपस्थित छ । भारतमा आर्थिक नितीका विज्ञ तथा सरकारले अनुसन्धान मुलक गतिविधी मार्फत आजको अवस्था निर्माण गरेको हो ।
भारतको आजको अवस्थाका लागि भारतिय सरकारले साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रमुख अस्त्रका रुपमा प्रवर्द्धन गरेको छ । परिणाम स्वरुप उत्पादन, व्यवसाय, रोजगारी, निर्यात जस्ता आर्थिक परिसुचकमा दिर्घकालीन सकारात्मक परिर्वतनहरु देखिएका छन् । भारतको सरकारी राजश्वमा समेत एसएमई क्षेत्रले महत्वपूर्ण स्थान ओगट्दै आएको छ । तर नेपाल भने हालसम्म सरकारको यस तर्फ ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन ।
कोभिड–१९ महामारी पछिको आर्थिक मन्दिमा नेपालको कर संकलनको मुख्य आयाम आयातमा निर्भर देखियो र विदेशी मुद्राको आय माध्यम विप्रेषण मात्र देखियो । रोजगारीका लागि युवाहरुको विदेश पलायनले अर्थतन्त्रमा अल्पकालिन लाभ देखिए पनि दिर्घकालिन रुपमा घाटा नै हुने निश्चित छ । अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया, जापान, कोरिया जस्ता देश जाने अधिकांश युवा उतै बसोबास गर्ने पाइएको छ । खाडी, मध्यपुर्व, मलेसिया र भारतमा गएका युवा मात्र आफ्नो श्रम बेचेर फर्कने गरेको देखिएको छ । यस अवस्थामा सरकारले एसएमईको प्रवर्द्धन उचित निति ल्याउन ढिलो भैसकेको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन नगर्दा शिक्षित युवा देशमा नै बस्न नसक्ने अवस्थाको निर्माण हुँदै गएको छ । यहाँ सम्मकी युवा शिक्षाको निम्ती नै विदेश जाने अवस्थाको सिर्जना भैसकेको छ । उत्पालन मुलक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्रमा कार्य क्षमता प्राप्त गरेका युवालाई एसएमईका निम्ती प्रवर्द्धन गरिनु पर्दछ ।
कर अनुदान इत्यादी मार्फत सरकारले मनोबल उकास्नुका साथै निजी क्षेत्रले पनि युवा उद्यमशिलतालाई सहयोग गर्नु उतिकै अपरिहार्य छ । यसले भोली श्रोतको परिचालन हुने नेपाली बजारमा नेपालीहरुबाट नै सेवा क्षेत्रको विकास हुने, रोजगारी प्रवर्द्धन हुने र सरकारी नीति स्पष्ट भएमा निर्यात समेत हुन सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । जसले अर्थतन्त्रमा दिर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव ल्याउँछ ।
विदेश पलायन भएका युवा पनि देशमै केहि हुन्छ भन्ने आसमा फर्किने अवस्था बन्छ । २०८०/८१ कोबवजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् की नेपालबाट सफ्टवेयर सम्वन्धि सेवाको निर्यात वार्षिक ६० अर्व पयाँ सम्मको हुने अवस्था छ । तर सरकारी उदासिनताले यस क्षेत्रका युवा सके विदेश नसके घरमा नै बसेर भोल्यन्टियर(स्वयं सेवा) भई काम गर्ने गरेका छन् । यस क्षेत्रमा एसएमईलाई प्रवर्द्धन गर्न अत्यावश्यक छ ।
त्यस्तै कृषि, वन, जडिवुटि, उर्जा,न्युट्रास्युटिकल्स, अटो मोवाइल, इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रमा एसएमईको प्रवर्द्धनले अर्थतन्त्रमा दिर्घकालीन सकारात्मक असर देखिनका लागि सरकारी अग्रसरता विलम्व भई सकेको छ । हामीले देखेको समृद्धिको आकांशक्षा छिटो पुरा गर्नका लागि निर्विकल्प विकल्प भनेकै घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवर्द्धन हो । त्यसमा आइटीलाई समेत जोडेर अघि बढ्न सके हामीले देखेको समृद्धिको सपना हाम्रै पालामा सम्भव हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्