‘इन्स्योरेन्स कम्पनीले अहिलेसम्म विकेट जोगाए, अब रन बनाउँछन्, प्रतिफलको चिन्ता गर्नै पर्दैन’

नेपाली निर्जीवन बीमा व्यवसायमा स्थापित नाम हो शिखर इन्स्योरेन्स र त्यसका सीईओ दिपप्रकाश पाण्डे । सधैं एक नम्बरमा रहने शिखरका लागि अबका दिन भने चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका छन् । मर्जर प्रक्रियाबाट अघि बढेका कम्पनीहरुले शिखरलाई अझै तेज रफ्तारमा व्यवसाय विस्तार गर्न प्रेरित गरिरहेका छन् । नेपालको बीमा व्यवसाय, प्रतिस्पर्धाको वातावरण, बीमा सचेतना, बीमामा इन्नोभेसन र दाबी भुक्तानीबारे सिंहदरबारले शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपप्रकाश पाण्डेसँग गरेको कुराकानी ।

प्रतिस्पर्धीहरु मर्जरमा गएर साइज ठूलो बनाउँदै व्यापारसमेत बढाउँदै छन्, शिखर इन्स्योरेन्सलाई मर्जरको हावाले किन नछोएको ?
यो अवस्था आउँछ भनेर हामिले पहिले नै पुँजी योजना बनाएका थियौं । त्यसैले मर्जर गरेर वा नगरेर जुन परिस्थिति आउँछ, त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने योजना थियो । हामीले पनि दुई/तीनवटा मर्जरको प्रयास गरेकै हो । यति धेरै इन्स्योरेन्स कम्पनीको बजारमा आवश्यकता छैन, भोलि कहीँ मिलेन भने के हुन्छ ? भनेर हामीले चार/पाँच वर्ष अगाडि देखिनै क्यापिटल प्लान त्यहीअनुसार सोचेका थियौं । शाखा विस्तार अघि बढाएका थियौं । पुँजीको आवश्यकता पूरा गरेको र बिजनेस वृद्धिका लागि पनि पूर्वाधार तयार पारेकाले हामीलाई मर्जरको बाध्यता परेन् ।

बीमा कम्पनीका लागि मर्जर नै आवश्यकता हो कि नियामकले तोकेको पुँजी अन्य बाटोबाटै भए पनि कायम गराउनु ठीक थियो ?
आजका दिनमा यति पुँजी भनेको बीमा कम्पनीका लागि अलि बढी नै हो । शिखरको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । नेटवर्थ ५ अर्ब करिब छ । १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको पुँजी यो आकारको हुँदा त्यसलाई न्याय गर्ने बिजनेस छैन । अधिक पुँजी र न्यून व्यवसाय भएकाले कम्पनीहरुको आरओआइमा त्यसका असर पर्न थालिसकेको छ । त्यसैले थप पुँजी बढाउने कुरालार्य अब प्राथमिकता दिनु हुन्न भन्ने मेरो धारणा छ ।

सारा बीमा बजार एकतिर हुन्छ, रेगुलेटरले बोलाएर तिमी पुँजी बढाउ, मर्जरमा जाऊ भनिरहनुपर्छ । तर, तपाईंहरुलाई चैं पहिलेदेखि नै पुँजी बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ ?
योभन्दा अगाडि पनि एकपटक ४ अर्ब पुँजी पुर्याउने भनेर तयारी भएको थियो । त्यसले पनि हामीलाई विस्तारै पुँजी बढाउँदै जानुपर्छ भनेर सचेत गरायो । त्यस बाहेक हामीले जुन हिसाबले व्यवसाय विस्तार गरिरहेका थियौं, त्यसका लागि पर्याप्त पुँजी चाहिन्थ्यो । आफ्नै बजार विस्तार रणनीति र नियामकले बेलाबेलामा दिने गरेका संकेतहरुबाट हामी पहिले नै पुँजी बढाउँदै जानुपर्ने निचोडमा पुगेका हौं । त्यसकारण पनि मर्जरमा नगई हामीले नियामकले तोकेको भन्दा पनि बढी पुँजी कायम गर्न सफल भयौं ।

मर्जरमा गएका कम्पनीहरु ‘एग्रेसिभ’ भएर आइरहेका छन् , उनीहरुलाई नियामकले पनि केही ‘प्रिभिलेज’ दिएको छ, भिड्न कत्तिको गाह्रो छ ?
मर्जरबाट आएका कम्पनीहरुसँग भिड्न गाह्रो छ । तर, हाम्रो पनि तयारी राम्रो छ । हामी ३/४ वर्षदेखि नै यो हुन्छ, यसका लागि हामी कसरी जाने भनेर तयारी गरिरहेका थियौं । अल्टिमेटली मार्केट साइज बढेको छैन, केकको साइज उत्रै छ । दुखःको कुरा हामी सबै सीईओहरु त्यही केकमा मात्रै लुछाचुँडी गर्नतिर लाग्यौं । हामीले केकको साइज बढाउनेतिर ध्यानै दिएनौं । म त सबै सीईओहरुलाई आह्वान गर्छु, मार्केट साइज बढाएर हेरौंन, त्यसको ‘पेन/दुःख’ पनि लिउँ । अरुले पकाइदिएको मात्र खाने बानी नगरौं । आफैं बाटो बनाउने तिर पनि लागौं ।

तपाईंले केकको साइज चैँ बढेको छैन भनिहाल्नु भयो, पहिल्यै पनि धेरै कम्पनी थिए, तिनीहरुको जोड्दा पुँजीको साइज ठूलै देखिन्थ्यो, आज पनि केकको साइज उही रहने तर तपाईंहरुले कमाएर बाँड्नुपर्नेहरु(सेयर संख्या)को संख्या बढिरहने, यसले बजारलाई अझ नेगेटिभ बाटोमा त लाँदैन ?
त्यही भएर म भन्छु, बजारको आकार बढाउनेतर्फ सबै लागौं । १० वर्ष भयो कृषि बीमा आएको । सुरुमा तीन करोडको बिजनेस थियो, आज तीन सय करोड नाघ्यो, हामीले मात्रै पोहोर ६० करोडको कृषि बीमा गर्यौं । त्यसमा पनि स्याउ बीमा हामी मात्रै गर्छौ । हामीले १८ करोड प्रिमियमको स्याउ बीमा गरेका छौं । यसमा नाफा नहोला, तर यसले अप्रत्यक्ष रुपलले सम्बन्धित क्षेत्रमा मोटर बीमा, घर बीमालगायतका पोलिसीहरुको बिक्री दुई गुणाले वृद्धि भएको छ । हामीले जुम्ला, कालिकोट मात्रै होइन, नेपालमा अरु पनि क्षेत्र छन् जहाँ बीमा कम्पनीले दुःख उठाएर बीमा व्यवसाय विस्तार गरि लाभ लिन सक्छन् ।

अब त स-साना बीमा पनि लघुबीमाले खोसिदिने भए क्यारे ?
खोस्दैनन्, किनभने त्यहाँ जोखिम उठाउन सक्ने क्षमता हाम्रो बढी छ । अर्को भनेको त्यो क्षेत्रमा रिसर्च क्यापाबिलिटी पनि हाम्रो धेरै छ त्यस्तै, त्यो रेस्पोन्सीबिलिटीसमेत हामीमा धेरै छ । क्यापिटलमा हामी उनीहरुभन्दा बढी, टेक्निकल्ली हामी नै ‘साउण्ड’ छौं। अनुभव र मार्केटमा विश्वास पनि हामीले नै पाइसकेका छौं । हामीसँग दक्ष जनशक्ति पनि छ । त्यसकारण लघुबीमा कम्पनीहरुले हाम्रो व्यवसायमा खासै असर पार्न सक्दैनन् ।

नेपालमा केकको साइज बढाउने विषय छलफलमा आउने तर निचोडमा नपुग्ने गरेको छ , धैरे पहिले मोटर इन्स्योरेन्समा तेस्राे पक्ष बीमा अनिवार्य गरियो, वैदेशिक रोजगारीमा म्यादी बीमा छ । त्यसपछि अरु नयाँ क्षेत्र हेरिएको छ ? जहाँ सरकारले एउटा निर्णय गरिदिँदा बीमाको बजार आफैं बढोस् ?
पक्कै पनि छ । हाम्रो लागि कृषि नै ठूलो बजार बन्न सक्छ । यहाँ हेल्थ इन्स्योरेन्स, मेडिकल साइन्समा जान सकिन्छ । अहिले मेडिकल कस्ट धेरै बढेको छ । नागरिकहरुले उपचारका लागि घरबार बेच्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको समाधान भनेकै इन्स्योरेन्ससँग मात्रै छ । सरकारले अघि बढाएको स्वास्थ्य बीमाले मात्रै अब पुग्दैन । स्वास्थ्य बीमा पनि अब बीमा कम्पनीमै आउनु पर्छ र भोलिको दिनमा आउँछ पनि । अर्को महत्वपूर्ण कुरा घर बीमाको हो । भुइँचालो आयो, त्यो बेला विदेशी सरकार र दाताहरुले सहयोग गरे । तर, सधैं त उनीहरुले पनि सहयोग दिँदैनन् । अहिले प्राकृतिक प्रकोपले संसार नै पीडित छ । हामीकहाँ पनि त्यस्तो प्रकोप आइरहन्छ । त्यसका लागि हामीले धेरै तयारी गर्नुपर्छ र त्यसको आरम्भ भनेको बीमाबाटै गर्ने हो ।

भूकम्पपछि घर बीमा ह्वात्तै बढ्छ भन्ने थियो, त्यो पूरा भयो त ?
मान्छेको ‘मेमोरी’ एकदमै छोटो हुने रहेछ, त्यो बेला कति मान्छेलाई अण्डर इन्स्योरेन्सले दुःख दिएको थियो । करोडको घरमा बैंकले दिएको ऋण अनुसार बीमा हुँदा ५० या ७० लाखको मात्रै बिमा गरिएको भेटिन्थ्यो । ऋण बराबरको मात्रै बीमा गराउँदा दाबी भुक्तानी पनि त्यतिकै मात्र हुने भयो । त्यसले गर्दा मान्छेहरुलाई अब पूरै सम्पतिको बीमा गर्छु भन्ने लागेको थियो । तर, अब कतिले त बीमा गर्नै छाडिसके । अब सरकारले कुनै नागरिकलाई बीमा गराउने बानी बसाउने प्रेरित गर्नु पर्छ । सरकारले राहात अनुदान वा अन्य तरीकाले बीमाको बानी बसाइदिने हो भने त्यसपछि स्तफूर्ती बीमाको बानी बस्छ । जसले बीमाको बजार बढाउँछ, नागरिकलाई विपक्तिमा वित्तीय सुरक्षा प्रदान पनि गर्छ ।

सरकारले बानी पार्दिन्छौं भनेर कोरोना बीमामा हात हाल्यो, त्यसले आज इन्डस्ट्रीलाई बदनाम बनायो नि त ?
बीमा बजारमा त्यसको इम्प्याक्ट त परेको छ । दुःखको कुरा सरकारले ‘गर हामी सहयोग गर्छौं’ भन्यो अघि बढ भनेर मापदण्ड ल्यायो, हामीले गर्याैं । तर, प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले पैसा तिरेन, अनि हामी सिकार बन्यौं । यसमा इन्स्योरेन्स कम्पनीको गल्ती चैं के ? त्यसबाट पहिलो प्रभाव बीमित र दोस्रो भिक्टीम हामी नै भयौं ।

पशु र कृषिको बीमामा पनि प्रिमियम वापतकै रकम भुक्तानीमा आलटाल भैरहेको छ क्यारे, उधारो बीमा कहिलेसम्म गरिदिने ?
शंका मात्रै गरेर हुँदैन शंकाले लंका जलाउँछ । तर, पशु तथा कृषि बीमामा सशंकित हुनुपर्ने अवस्था चैं छ । गत वर्षको अनुभवमा अनुदान दिन सरकारको इच्छाशक्ति अलिकति कम हो की भन्ने चैं देखिएको छ । फेरि अहिले नयाँ आर्थिक वर्षको पनि दुई महिना भैसक्यो, सरकारले अनुदान दिन ढिलाइ गरेको छ । त्यतातिर सम्बन्धित निकायले थोरै ध्यान दिए कृषि बीमालाई अगाडि लान मद्दत हुन्छ ।

किसानहरुसँग चाहिँ हाताहाती पैसा लिने सरकारलाई चाहिँ उधारो सुबिधा ? त्यो प्रिमियम सुरुमै उठाउन सकेको भए त लगानी गरेर थप आम्दानी पनि हुन्थ्यो नि, होइन ?
सरसर्ती हेर्दा यो उधारो बीमा जस्तै देखिन्छ तर सरकारको ग्यारेन्टी बसिदिँदा हामीले पोलिसी जारी गरेका हौं । यो त सरकारले प्रिमियममा दिएको अनुदान हो नि ! सरकारी कार्यक्रम त कार्यान्वयन गर्नु पर्छ नि ! तर सुरुमै प्रिमियमको पूरै पैसा उठ्ने हो भने हामीले त्यसलाई लगानी गरेर थप आम्दानी गर्न सक्ने थियौं । त्यसले कम्पनीलाई बलियो र लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिन सहयोग नै गर्ने थियो । अहिले नै हामीले लगानी गरेर कमाउने अवसर नै गुमाएका छौं । यसबाट हामीलाई मर्का नै छ तर राष्ट्र बिकासमा इन्स्योरेन्स कम्पनीको योगदान हुन्छ भने गर्नु पनि पर्छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यक्रम ट्रान्फर गर्नुपर्छ भन्ने छ, त्यो कार्यक्रम सर्लक्कै तपाईंहरुलाई दियो भने त्यही प्रिमियममा त्यो क्वालिटीको सेवा दिन सक्नुहुन्छ ?
त्यो कार्यक्रम बीमा कम्पनीहरुमा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत नै छैन । तर, त्यसको बीमा शुल्क र सेवाका बारेमा भने अलिकति फरक ढंगबाट सोच्नुपर्छ । बीमामा सरकारले पनि सहयोग गर्ने भनेपछि सामाजिक उत्तरदायित्वको कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । अर्काे भनेको त्यसको नियमनको पक्ष पनि बलियो हुनुपर्छ । अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नियमन नै छैन । यसको पोलिसी र सेवा गुणस्तर नियमनको ढाँचा पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । त्यति गर्ने वित्तिकै बीमा कम्पनीहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । प्रिमियम भनेको त प्रिन्सिपलले निर्धारण हुन्छ । दावी आउने रेसियोका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय नियमले नै प्रिमियम निर्धारण हुने हो । स्वास्थ्य बीमामा सरकारले एउटा स्पष्ट भिजन बनाउनुपर्छ, हामी काम गर्न तयार छौं ।

उर्जा उत्पादक(इप्पान) र निर्माण व्यवसायी(कन्ट्राक्टर)हरुले बीमा शुल्कबारे असन्तुष्ठि जनाउँदै जुलुस निकालेका थिए, बीमाको प्रिमियम ‘इन्टरनेसनल प्रिन्सिपल’का आधारमा निर्धारण हुन्छ कि जुलुस निकालेर ?
प्रिमियम निर्धारण गर्ने फरक प्रिन्सिपल हुन्छ । अल्टिमेट्ली क्लेम भर्सेस प्रिमियमको रेसियोको आधारमा नै बीमाको प्रिमियम निर्धारण हुन्छ । इपान वा कन्ट्राक्टरहरुको जुन कुरा छ, त्यसमा इन्टरनेसनल मार्केटको कुरा आउँछ । जहाँ धेरै क्लेम छ, त्यहाँ समस्या छ नसले प्रिमियम दर बढाउन बाध्य बनाउँछ । विशेषगरी नेपालका पहाडी सडकहरुमा धेरै ठूलो दाबी भुक्तानी आउने गरेको छ । त्यसैले नेपालबाट धेरै रि-इन्स्योरेन्सहरु फर्किसके तर हाम्रो मान्यता केहो भने नेपालमा कुनै पनि क्षेत्र इन्स्योरेन्सभन्दा बाहिर रहनु हुन्न । हाइड्रो र इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रा प्रमुख आवश्यकता हुन । त्यस क्षेत्रलाई बीमाको जोखिमलाई बीमाले ‘मिटिगेट’ गर्नैपर्छ । इप्पान, कन्ट्राक्टरहरु, इन्स्योरेन्स सेक्टर बसेर यो कुरा मिलाउनु पर्छ । नत्र यो प्रोडक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरुले रि–इन्स्योरेन्स गर्दैनन् । त्यसैले हामीले पनि त सधैँ नोक्सानीको बिजनेस त गर्न सक्दैनौं । त्यसकारण बीमाको प्रिमियम निर्धारण जुलुसबाट होइन, प्रिन्सिपलका आधारमा तय गरिनुपर्छ ।

तपाईंहरु रेट कटिङमा पनि बडो प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ रे नि ?
नम्बर अफ प्लेयर बढी भएर पनि त्यस्तो भयो होला । तर, जुन किसिमको अहिले ट्यारीफ मार्केट छ, त्यहाँ प्राइस त एउटै छ । अस्वस्थ अभ्यास अलिअलि कतै भए त्यसलाई रेगुलेटरले म्यानेज गर्दै जाला

वार्षिक विवरण बुझाउँदा पहिले र पछि फरक परेर रेगुलेटरले कारबाही गर्ने तयारी पनि गरेको छ क्यारे, विवरण चाहिँ किन तलमाथि हुन्छ ?
हाम्रोमा कस्तो किसिमले डाटा सम्प्रेषण गर्ने भन्ने कुरामा अलिकति दुबिधा छ । त्यसमा रेगुलेटरले पनि स्पष्ट पारिसकेको छैन जस्तो लाग्छ । रेगुलेटरले अनलाइन सिस्टममा हाल भनेको भर्खरै एक वर्ष मात्रै भयो । त्यो जब प्रयोग हुँदै जान्छ, यसरी जाने भनेर निक्र्योल हुन्छ अनि यस्तो समस्या आउँदैन ।

जोखिमलाई विविधिकरण गर्न इन्स्योरेन्स कम्पनीले जोगाड गरेको स्रोतलाई कहाँ-कहाँ लगाउँछ भन्ने कुरा पनि छ । तर, कम्पनीहरु धेरै चै बैंकमा लगेर निक्षेप राखेर बस्ने गरेको देखियो, बीमा कम्पनीका लागि लगानी कत्तिको महत्वपूर्ण हुन्छ ?
यसलाइ यसरी हेर्नुपर्छ, हामी पहिला १० करोडका थियौं, त्यसपछि क्रमशः २५ करोड, १०० करोड हुँदै आज २५० करोडको कम्पनी भयौं । १० करोड, २५ करोडको कम्पनी हुँदा कति फण्ड हुन्थ्यो र ? हामी त बीमा प्राधिकरणले दिएको लगानी मापदण्ड जाने हो । आजको दिनमा मैले सेयर खेल्न लागें भने त्यहाँ बढी प्रोफिट हुने देखेर म इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी हुने हो कि ! त्यो डर पनि छ । देशको आवश्यकता र बीमा कम्पनीको जोखिम मूल्यांकनअनुसार लगानी नीति तय हुनुपर्छ । हाम्रो आवश्यकता भनेको हाइड्रोपावर, पर्यटन र कृषि नै हो । हाइड्रोपावरमा धेरै लगानी भैसकेको छ । अब पर्यटनमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ, बीमा कम्पनीहरुले पनि केही लगानी थप्न सक्छन् । तर, कृषिमा लगानी खै त ? हामीले कृषिमा इन्भेष्टमेन्ट गर्दै जानुपर्छ । कृषकहरुको उपजको बजारीकरण नभएसम्म उत्पादनमा वृद्धि हुँदैन् । अस्ति मात्रै गोलभेडा उत्पादन भयो, मूल्य आएन र बाटोमा फालियो । त्यसले त किसानहरुलाई आकर्षित गर्दैन नि । त्यसको सट्टा त्यसलाई भण्डार गर्न ठूला भण्डारण गृह बनाउनुपर्छ । किसानलाई ‘तिमी उत्पादन गर, मार्केट छ है’ भन्ने वातावरण जबसम्म हुँदैन तबसम्म कृषि क्षेत्र अघि बढ्ने म देख्दिन । त्यसैले त्यता तिर हाम्रो पैसा लगाउन नीति आउनुपर्यौ ।

निर्जीवन बीमाको मार्केट चै फिक्स भयो, प्रोटेक्टेड टाइपको भयो निश्चित क्षेत्रमा भन्दा बाहिर जाँदैनन भन्ने छ । तपाईंहरु प्रोटेक्टेड बिजनेस र आफैं खोज्ने बिजनेसको रेसियो कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ ? प्रोफिटाबिलिटी पनि हेर्नुपर्ने होला ?
हामीले सरकारले सुनिश्चित गरिदिएको बिजनेशमा मात्रै ध्यान दिएका छैनौं । हामी प्राटेक्टेड बिजनेसमा मात्रै भर परेर बसेका छैनौं। हामीले नयाँ नयाँ प्रडक्टहरु डिजाइन गरेर नयाँ बजार खोजिरहेका छौं । एउटा प्रडक्ट बनाउन २० देखि ५० लाख खर्च हुन्छ, इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु त्यता तिर लागिरहेका छैनन् । नयाँ प्रडक्ट बनाउने तर्फ कम्पनीहरुलाई लगाउने काम रेगुलेटरको पनि हो । अहिले बीमा प्राधिकरणले एउटा एउटा नयाँ प्रडक्ट लिएर आउन भनेको छ । आजका दिनमा बीमा कम्पनीहरु इन्नोभेसनमा लगानी गर्न सक्षम भैसककेका छन् । पुँजी पर्याप्त छ, राम्रो नेटवर्थ छ । शिखरको कुरा गर्न हो भने हामी नयाँ नयाँ प्रडक्ड ल्याउने लिडर कम्पनीमै पर्छाै ।

अहिले जुन थर्डपाटी लायवलिटी प्रोटेक्टेड बिजनेस नै हो । र यो विश्वव्यापी रुपमै राज्यद्धारा संरक्षित र अनिवार्य गरिएको बिजनेश मै पर्छ । बैंकको ऋण दिने बेलामा बीमा गर्ने कुरा पनि अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार नै आएको हो । तर, नयाँ प्रोडक्टहरु ल्याउन पर्यो । हामीले हेल्थ इन्स्योरेन्स गरिरहेका छौं । हामीले अटोको केयर भनेर डेप्रिसियसन प्रडक्ट ल्याएका छौं । स्याउ बीमा ल्यायौं। साइलोजको प्रडक्ट ल्याएका छौं, साइबर क्राइमको प्रडक्ट ल्याउँदै छौं । शिखरले नयाँ नयाँ प्रोडक्ट ल्याउन ठूलो मेहनत गर्दै आएको छ ।

एक वर्षमा मुस्किलले पाँच सय, एक हजार रुपैयाँ तिर्न सक्ने मानिसका लागि के-के गर्न सकिन्छ ? स्वास्थ्य बीमाको क्षेत्रमा, वा सम्पत्ति बीमामै किन नहोस् ?
हामीले त्यता पनि हेरेका छौं । यो थर्डपार्टी एडमिनिस्ट्रेसन आयो भने स्वास्थ्यबीमा हामी गर्न तयार छौं । ऐनमा आएको छ, सायद नियमावलीबाट पोलिसी समेटिएला । त्यसबाहेक हामीले वार्षिक ५ सय रुपैयाँको घरबीमा पनि गरेका छौं । कर्णली, सुदूरपश्चिम या देशको विकट एरियामा जानुस् तीन लाखको घरको बिमा गरेर पहिरोले बगाएपछि दाबी भुक्तानी तिरिएको छ ।

आममानिसमा बीमा कम्पनीहरु ‘हामीसँग पैसा चै सजिलै उठाउँछन् तर हामीलाई दिनुपर्याे भने दशथरी झमेला बोकाइदिन्छन’ भन्ने गुनासो छ, यसलाई चिर्ने कसरी ?
बीमाको दाबी भुक्तानी हिजेभन्दा आज राम्रो भएको छ, आजभन्दा भोलि राम्रो हुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता हाम्रो हो । बीमा कम्पनीहरुले सहजै दावी भुक्तानी दिँदैनन् भन्ने चाँही ‘फल्स क्लेम’ गर्ने हरुले फैलाएको हल्ला हो । अहिले तपाईं हेर्नुस् त कृषि बीमामा मैले दाबी भुक्तानी पाइन भन्ने किसान धेरै कम छन् । तर, फल्स क्लेम गर्नेहरुले गलत हल्ला फैलाईरहेका छन् । यहाँ त गाउँको दूध सुकेको अनप्रडक्टीभ गाईको बीमा गरेर तिनीहरुले बीमा प्राधिकरणमा उजुरी गरिरहेका छन् । त्यो त क्राइम हो, तिनरुलाई त छाड्नु हुन्न ।

फ्रड क्लेममा ठूलालाई त हेर्नुहुन्छ । कृषि पछुपन्छीलगायतका सानासाना २ लाख/पाँच लाखका क्लेमलाई कसरी ट्रयाक गर्ने ?

विश्वास नगरीकन अगाडि बढ्न सकिँदैन । हामीले दाबी भुक्तानी दिइरहेका हुन्छौं । तर, क्लेम सेटल गरिसकेपछि पनि त्यस्तोलाई सूक्ष्म रुपले हेर्ने गरेका छौं । फ्रड क्लेम गर्नेहरु पनि बिस्तारै सुध्रिँदै गएका छन् ।

तपाईं सीईओ र तपाईंका माताहतमा रहेका कर्मचारी हरुलाई तलब, एजेन्टलाई कमिसन, बिमितलाई दाबी भुक्ताानी, आजको पोजिसनमा इन्भेस्टरलाई के ? कति दिन सकिन्छ ? कति दिँदा जस्टिफाई हुन्छ ?
सुरुको दिनमा (१९ वर्ष अगाडि) एक करोड जति लगानी गरेको इन्भेस्टरले हकप्रदसहित अहिलेसम्म ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्यो होला । त्यो सेयर आज बेच्यो भने डेढ अर्ब मूल्य आउँछ । अब आफैं अनुमान लगाउनुस्, लगानीकर्तामाथि न्याय भयो कि भएन् ।

पहिले १० करोड नै ठूलो क्यापिटल थियो होला । त्यो बेलाको आवश्यकता त्यही थियो होला । आजको दिनमा २५० करोड रुपैयाँ पुँजी अनिवार्य भनिएको छ । यो अलि ठूलो पुँजी भयो भन्ने कुरा म पनि मान्छु । तर अब हामी नयाँ प्रडक्ट ल्याएर, क्लेम तिरेर, मार्केट साइज बढाएर यो पुँजी अनुसारको प्रतिफल दिने वातावरण बनाउने छौं ।  मैले त हाम्रो प्रोमोटरहरुलाई २ देखि तीन वर्षसम्ममा के के गर्ने हो ? कति प्रतिफल दिने हो भनेर बोर्डमै पेपर प्रेजेन्ट गरेको छु । म त पुँजी अनुसारको प्रतिफल दिन सक्छु जस्तो लाग्छ ।

इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताहरुले राम्रो प्रतिफल आउँदैन कि भनेर डराउनुपर्ने रैनछ ?
त्यो त कोही पनि डराउनु पर्दैन । लगानी त कहीँ  पनि जाँदैन, त्यति चैँ म ग्यारेन्टी दिन सक्छु । रिटर्न कति र कति समयमा आउने भन्ने कुरा चैं कम्पनी-कम्पनीमा निर्भर गर्छ ।

शिखरकै अलि कनि प्रसंग जोडौं, अर्काे वर्ष लगानीकर्ताले कति आस गर्ने ?
यो वर्ष लगभग अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा लाभांश आउँछ । बोनस र नगद कति-कति भन्नेसहितका सबै कुरा त भन्न मिलेन । फेरि स्टक मार्केटमा असर हुन्छ । अर्काे वर्ष हामीलाई ५ सय करोडको बिजनेसले पुग्दैन । मर्जर गरेका अरु कम्पनीहरुले एग्रेसिभ रुपले आइरहेका छन् । हामी अर्काे वर्ष छ सय वा सात सय करोडको बिजनेस गर्ने योजना बनाईरहेका छौं । पुरानो लयमा फर्कन २/३ वर्ष लाग्ला । २५ जना कर्मचारीबाट सुरु गरेको कम्पनीमा आज ६ सय ५० जना कर्मचारी छन् । एउटा गर्व गर्ने ठाउँ त छ त्यसमा । त्यो ६ सय ५० जना कर्मचारीको मेहनतले पक्कै पनि कम्पनीलाई राम्रो प्रगतिको बाटोमा अघि लैजान्छ ।

इन्भेष्टरले नगद आस गर्ने कि बोनस सेयर ?
इन्भेष्टरले बोनस आस गर्छन्, हामी म्यानेजमेन्टमा बस्नेले नगद दिन पाए हुन्थ्यो भन्छौं । बोनस दिँदा पुँजी बढ्दै गएर आरओईमा प्रेसर हुन्छ । जस्तै १० करोड क्यापिटलमा आजको बिजनेस गरेको भए त २ सय प्रतिशत लाभांश दिन सकिन्थ्यो नि ! त्यसकारण म्यानेजमेन्ट र इन्भेष्टर दुवैको योजना मिलाउँदा नगद र बोनस दुवै आउला । फेरि यो त मैले भन्दा पनि बोर्डले गर्ने कुरा हो ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीको प्राथमिकता अब शाखा विस्तार कि टेक्नोलोजीमा इन्भेस्टमेन्ट ?
दुवैलाई मिलाएर लिएर जानुपर्छ । शाखा विस्तार पनि चाहिन्छ । फेरि हाम्रो रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट नै छ, त्यसपछि डिजिटाइजेसन त अनिवार्य नै भै हाल्यो । के कति ब्रान्च भन्नेमा चैँ रेगुलेटरसँग बसेर काम गर्नुपर्छ । यदि फिजिबल छैन भने त कस्ले शाखा खोल्छ र ? हामी पनि कमर्सियल अर्गनाइजेसन नै हो ।

शिखर इन्स्योरेन्सले निकट भविष्यमा केही नयाँ प्रोडक्ल ल्याउँदै छ ?
हामी हेल्थ इन्स्योरेन्समा तयारी गरेरै बसेका छौं । त्यसलाई मनिटरीङ हुने वातावरण बनेपछि हामी सार्वजनिक गर्छाै । हामी अब मास स्केलमा जानुपर्छ भन्ने सोंचमा छौं । प्रतिष्पर्धी कम्पनीहरुलाई मेरो आग्रह पनि छ, मैले गोरेटो खन्दिने, अरुले दौडेर त्यसलाई नबिगारुन । हामी पर्यटनका लागि नयाँ पोलिसीको तयारीमा छौं । साइबर क्राइम, साइबर सेक्युरेटीबेस प्रोडक्ट ल्याउँदै छौं ।

लामो कुरा गरियो, अन्तमा अझै केही छुटेका छन् कि ?
धेरै कुरागरियो । तर, हामीले इन्स्योरेन्स पनि क्रिकेटको नियम जस्तै हो । एक समय विकेट जोगाउने, र अलिपछि रन बनाएर जाने । अहिले हामी रन जोडेर जानुपर्ने ठाउँमा पुगेका छौं । अब इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले उडान भर्नुपर्नेछ ।
हाम्रो देश सानो भए पनि डाइभर्स छ, आवश्यकता अनुसारको प्रडक्ट सबैले डेबलभ गरौं । त्यसो गर्दा इन्स्योरेन्स इन्डस्ट्रीले नयाँ मोड लिन्छ र हामी अगाडि जान्छौं ।