सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटिड र ट्रंक लाइनको महसुलका नाममा फेरि व्यवसायीलाई तर्साउन थालेको छ। प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेर बिगत लोडसेडिङको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकले महसुल बक्यौता तिर्न भनेको हो । प्राधिकरणले १५ दिन भित्र त्यस्तो महशुल नतिरे विद्युतको लाइत काटिदिने चेतावनी पनि दिएको छ । प्राधिकरणले सन २०७२ साउन देखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको मिति २०७७ जेठसम्ममा २० अर्ब रकम बक्यौता रहेको बताउँदै आएको छ ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगीहरुले र प्राधिकरणबीच महसुलका विषयमा विवाद छ । विवाद समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्को २१ पुस २०७६ को बैठकले ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई महसुलमा देखिएको बिवादलगायतका विषय समाधानका लागि अध्ययन गरी सुझाव सिफारिस गर्न कार्यदेश दिइएको थियो ।
प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको ९७ करोड ४३ लाख, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अर्थात लोडसेडिङको अन्त्य हुनु अघिसम्मको ६ अर्ब ४१ लाख, २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको अर्थात लोडसेडिङ अन्त्यपछिको अवधिको ८ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख गरी १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको जनाएको छ । यसमा जरिवानासमेत जोड्दा करिब २० अर्ब पुग्ने प्राधिकरणको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्