बीमा समितिको स्वायत्ततामा राजस्व सचिवको कैंची !

काठमाडौं । बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक यतिबेला संसदको अर्थ समितिमा छलफलको अन्तिम चरणमा छ । दफावार छलफल सकेर समितिले उठेका विषय समेटर ल्याउन विधेयकलाई अर्थ र कानुन मन्त्रालय पठाएको छ ।

विधेयकमाथि छलफल कायमै रहँदा सांसदहरु बीमा क्षेत्रको नियामक स्वायत्त हुनुपर्नेमा जोड दिइएरहेका छन् भने अर्थ मन्त्रालय कस्नुपर्नेमा लागेको देखिन्छ ।

जसको प्रमाण हो, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीको सक्रियता । सचिव पुडासैनी स्वयम् अर्थ समितिमा स्वायत्तताको पक्षमा कुरा उठाउने बीमा समितिका कर्मचारीलाई फोन गर्दै आफू त्यसो हुन नदिने बताउँदै आएका छन् ।

राजस्व सचिव फोनमार्फत् ‘तपाईंले भने अनुसार हुँदैन, हामी नियन्त्रण गर्छौं ।’ भनिरहेको स्रोत बताउँछ । उनको अडान छ, “अहिले स्वायत्तता दिन सकिन्न ।” विधेयकको दफवार छलफलमा सहभागी समितिका कर्मचारीलाई उनले स्वायत्तता दिन नसक्ने र धेरै ‘गनगन’ नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

विधेयकमा हाल नियामकका रुपमा काम गरिरहेको बीमा समितिलाई बीमा प्राधिकरण बनाइने उल्लेख छ । जहाँ ‘प्राधिकरणको संगठन संरचना, सदस्य तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकसम्बन्धमा विनियम बनाउँदा मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने’ बताइएको छ ।

कसरी खोसिँदैछ स्वायत्तता ? कसरी हुँदैछ विभेद ?
प्रस्तावित बीमा प्राधिकरण ऐनअनुसार व्यवस्था हुँदा बीमा प्राधिकरणमाथि अर्थ मन्त्रालयको पूर्ण नियन्त्रण हुने स्रोत बताउँछ । यस्तो व्यवस्थाले नियामकमाथि सरकारको विभेद हुने स्पष्ट पार्दछ । अर्कातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा भने बैंकलले विनियम बनाउँदा नेपाल सरकारलाई जानकारी मात्र गराए पुग्छ ।

राष्ट्र बैंकले ५ प्रकार (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त र पूर्वाधार विकास बैंक)को बैंक तथा वित्तीय संस्था गरी १ सय ४३ संस्थाको नियमन गर्छ । बीमा समितिले हाल ३ प्रकार (जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमा)का ४० कम्पनीको नियमन गर्दै आएको छ ।

तयार भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पास हुँदा कर्मचारी नियुक्तिमा मन्त्रालयको नियन्त्रण हुने बताइएको छ । जसले बीमाको नियामकीय निकायमा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुने देखिन्छ ।

जस्तो कि, नेपाल राष्ट्र बैंकमा भएको सबैभन्दा बढी प्राविधिक जनशक्ति चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अर्थात् सीए हो । नेपालमा सीएको उपलब्धता पर्याप्त छ । उनीहरु सरकारी दरबन्दीअनुसार जागिर खान तयार हुन्छन् ।

तर, बीमा क्षेत्रको नियमन गर्ने निकायमा एक्चुअरी अनिवार्य चाहिन्छ । यस्ता प्राविधिक जनशक्ति मुस्किलले प्राप्त हुने जनशक्ति हुन् । एक्चुअरी संसारमै उच्च तलब खानेहरुमा पर्छन् । र, नेपालमा एकजना पनि एक्चुअरी छैनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सीएलाई आफूखुसी नियुक्ति र तलब दिन पाउँछ । बैंकले गरेका सबै कामको जानकारी सरकारलाई जानकारी गराउँदा मात्र पनि हुन्छ ।

विधेयकअनुसार बन्ने बीमा प्राधिकरणको हकमा भने त्यसो हुँदैन । प्राधिकरणले एक्चुअरी वा सीए नियुक्तिका क्रममा बढी तलब दिएर राख्दा अर्थले रोकिदिन सक्छ । अर्थले लगाउने कैंचीले गर्दा यस्ता उच्च प्राविधिक जनशक्ति नियुक्ति गर्न नियामकलाई अप्ठेरो पर्ने हुन्छ ।

बीमाको नियामकमा राख्ने कर्मचारीको संख्या अर्थ मन्त्रालयले तोक्नु पनि जायज नहुने जानकारको दाबी छ । राष्ट्र बैंकमा १७ जना कार्यकारी निर्देशक छन् जबकि बीमा समितिमा एक जनामात्र । बीमा थप जोखिमपूर्ण र प्राविधिक विषय हुँदा एक जनाले मात्र धान्न सक्ने अवस्था छैन ।

कर्मचारी थप्ने, तलब सुविधा बढाउने लगायत सबै विषय अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो निहितमा राख्दा अब बन्ने बीमा प्राधिकरण अर्थ मन्त्रालय मातहतको निकाय जस्तो बनाउने जानकारको दाबी छ ।

यस्तो छ, बीमा प्राधिकरण ऐनमा

यस्तो छ, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा

स्वायत्तताको पक्षमा सांसद, स्वायत्तता खोसिने गरी पास हुँदैनः अर्थ समिति सभापति
ऐन पास हुनेक्रममा पुग्दा अधिकांश सांसद समितिलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने पक्षमा छन् । समितिका सभापति पनि स्वात्ततताकै पक्षमा छन् । नियामक निकायलाई बराबर अधिकार र स्वायत्तता दिनुपर्ने अडान उनीहरुको छ ।

“राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिलाई अर्थ मन्त्रालयको घेरा भन्दा माथि राख्नुपर्छ । यिनलाई मन्त्रालयको निकाय जस्तो बुझ्नु भएन, स्वायत्तता दिनुपर्छ, कर लगाउन हुन्न, तर राज्यले चाहेका बेला लान मिल्ने व्यवस्था गरौं,” यो भनाई हो सांसद राम कुमारी झाँक्रीको हो ।

उनको भनाईमा सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल पनि सहमत छन् । “उस्तै प्रकृतिका नियामक निकायहरुलाई समान अधिकारी र हैसियत दिनुपर्छ,” समितिमा दाहालले भनेका थिए ।

समितिमै राजस्व सचिव पुडासैनीले बीमा समितिको स्वायत्तताको विषय निरपेक्ष हुन नसक्ने धारणा राखेपछि सांसदहरुले नियमनकारी निकायमाथी अर्थ मन्त्रालय हावी हुन नहुने आवाज उठाएका थिए ।

सांसद झाँक्रीले नियमनकारी निकायले स–साना निर्णय गर्दा पनि मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले नियमनको काम प्रभावकारी नहुने र निजामति कर्मचारी हावी हुने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने अडान राखेकी छन् । तर, सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा छलफलमा उपस्थित राजस्व सचिव पुडासैनी बीमा समितिलाई स्वायत्तता दिनै नहुने अडान राखे ।

अर्थ समितिका सदस्य सांसद मेटमणी चौधरीले पनि समितिको नियामकीय क्षमता बढाउन अधिकतम स्वायत्तताको अभ्यास गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । “नियामकलाई नियामक जसरी काम गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” उनको भनाइ छ, “संगठन संरचना कर्मचारीको तलब सुविधा जस्ता विषयमा अर्थ मन्त्रालयको भुमिका आवश्यक हुँदैन ।”

अर्थ समितिमा रहेको ऐनको दफावार छलफल सकिएको छ । समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालका अनुसार छलफलमा उठेका विषय समेटर विधेयकको अन्तिम रुप ल्याउन अर्थ र कानुन मन्त्रालय पठाएको छ ।

प्राप्त हुने अन्तिम रुप उठेका विषयअनुसार नआए पास नगर्ने दाबी उनको छ । “मैले भनेको छु कि नियामक निकायलाई निरिह नबनाऔं स्वायत्त बनाऔं,” सिंहदरबारसँग दाहालले भने, “अर्थ मन्त्रालय आर्थिक रुपमा कस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने देखिन्छ । तर, ऐनमा नियामकलाई काम गर्ने वातावरण बनाउने गरी लचिलो हुने व्यवस्था गरिनेछ ।”