सांसदका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ (पूर्णपाठ)

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको मुख्य जोड संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरण, सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज पहुँच, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले राख्नुभएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले नागरिकलाई शासकीय प्रणालीप्रतिको भरोसा र सरकारप्रति विश्वास दिलाउँदै सबैतिर आशाको सञ्चार गराउने सरकारको प्रयास रहेको बताए । उनले विकास निर्माणलाई गति दिन, शान्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हितको अधिकतम रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहँदै आएको स्पष्ट पारे। सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीसँग राखेका प्रश्न र त्यसको जवाफ यसप्रकार रहेको छः

प्रश्न नं. १, प्रश्नकर्ताः उदयशमशेर राणा

उपत्यकाभित्र बढ्दो जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित गर्न चक्रपथ बाहिरका नगरहरू र गाउँहरूसम्म जोडिने सडक विस्तार गर्न नेपाल सरकारले मापदण्ड बनाई सडक विस्तार आयोजना बनाएता पनि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा वैकल्पिक सडक र नयाँ बस्ती विकासमा समस्या परेको छ । साथै उपत्यकाको ३५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको ललिपुर क्षेत्र नं १ लाई जोड्ने तीनवटै सडकलाई मुआब्जा र विस्तारका लागि बजेट विनियोजन नगरी विभेद गरिएको छ । विभेद गरिएका वैकल्पिक सडक र नयाँ बस्ती विकासमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारको योजना के छ ?

यतिबेला आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक छन् । भुक्तानी सन्तुलन पनि राम्रो छ । तर अर्थतन्त्र अवरुद्ध अवस्थामा छ । वैदेशिक लगानी र सहयोग बढ्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक लगानी बढाउनेतर्फ सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो, त्यो पनि हुन सकेको छैन । एकातिर बैंक वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिएको छ, तर साना तथा मझौला उद्योगहरू ऋण नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । अर्थ व्यवस्थाको यो असन्तुनललाई सम्बोधन गर्न सरकारको तयारी के छ ? साथै, प्रधानमन्त्रीको आउँदो चीन भ्रमणका प्राथमिकता र एजेन्डा के के हुन् ?

प्रधानमन्त्रीको उत्तरः

काठमाडौं उपत्यकामा पूर्वाधार निर्माणका आयोजना कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा रकम विनियोजन गरिएको छ । ललितपुर क्षेत्र नं १ लाई जोड्ने विभिन्न सडकको विस्तार र जग्गाको मुआब्जाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सरकारले ध्यान दिनेछ । उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा उच्च, दिगो समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न सरकार क्रियाशील छ ।

सरकारले चालेका सुधारात्मक कदमबाट अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किन सुरु गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार, अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छन् । २०८० असार मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति दुई सय ९० अर्ब ५२ करोडले बचतमा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई एक हजार पाँच सय ३९ अर्ब ३६ करोड पुगेको र यसले करिब १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने अवस्था रहेको छ । विप्रेषण आयमा २१ शमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई एक हजार दुई सय २० अर्ब ५६ करोड पुगेको छ । वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्दै वैदेशिक लगानीको स्वीकृति प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न थ्रेसहोल्ड घटाउने लगायतका कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

जग्गाको कित्ताकाट पूर्णरुपमा खुलाउने निर्णय भएको र यही भदौ ११ गते मात्रै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लचिलो बजार नीतिअनुसार चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि रु तीन करोडसम्म कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लागू नहुने भएको छ । बैङ्कहरूले उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनीहरूको सञ्चालन चक्र लगायतका आधारमा अधिकतम वार्षिक कारोबारको ५० प्रतिशतसम्म चालु पूँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था भएको छ । यसबाट उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ हुनाका साथै आन्तरिक लगानी, उत्पादन वृद्वि र बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्नमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

निकट भविष्यमा हुने मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउँदै नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि चीन–नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने दिशामा केन्द्रित रहनेछ । भ्रमणका क्रममा यसअघि भएका सम्झौता र समझदारीको कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ । नेपाल र चीनबीचको आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धलाई थप सघन बनाउने, दुई देशबीच रहेका सीमा नाकाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नाकाहरु खोल्ने विषय रहनेछन् । यसैगरी सडक, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि तथा व्यापार र  विकास सहायता क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा चीनको सहयोग विस्तारको विषयसमेत प्राथमिकतामा रहनेछ ।

प्रश्न नं २, प्रश्नकर्ता ईश्वरीदेवी न्यौपाने

लोकतन्त्रमा शासन विधि र पद्धतिको हुन्छ कि व्यक्तिको ? यदि विधि र पद्धतिको हुन्छ भने राज्यका निकायमा व्यक्ति परिवर्तनले खासै ठूलो अर्थ नराख्नुपर्ने हो । तर हाम्रोमा मन्त्री या कर्मचारी परिवर्तन गरेर मात्रै सुशासन सम्भव छ भन्ने जस्तो भाष्य निर्माणको कोसिस किन हुँदैछ ?

हाम्रोजस्तो सुन्दर, शान्त देश नेपालमा एक सय ३१ भाषाभाषी, एक सय ४२ जातजाति बसोबास गर्छन् । यो विविधता हाम्रो पूँजी हो र यसलाई बचाएर राख्नु हामी सबैको कर्तव्य र दायित्व हो । ‘सयौँ थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली’ बोलको हाम्रो राष्ट्रिय गानको भाव र मर्मप्रति मेरो अटल विश्वास छ । वर्गीय राजनीतिको सैद्धान्तिक वकालत गर्ने पार्टी नेता एवं प्रधानमन्त्री स्वयं सहभागी भएर बनाएको संविधानको रक्षासँगै यसको कार्यान्वयन तथा पालना गर्ने प्रतिबद्धतासहितको शपथ लिएर अहिले देशको कार्यकारी प्रमुखमा हुनुहुन्छ । तर हालै प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘यदि हामीले निर्वाचन जितेको खण्डमा जातीय राज्य उपलब्ध गराउँनेछौँ भनी दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति यो संविधानको भावना अनुकूल छ । जातीय, भाषिक र धार्मिक द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नेभन्दा झन् बल्झाउने अभिव्यक्ति सुन्दा कतै प्रधानमन्त्रीलाई नै यो संविधान र शासन व्यवस्थाप्रति अनास्था वा अविश्वास बढेर त होइन रु यसबारे स्पष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ?

सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नै भवनबाट कार्यसञ्चालन गर्न कहिलेदेखि पाउँछ ?

प्रधानमन्त्रीको उत्तरः

लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको विकासमार्फत सामाजिक न्याय र सुशासनसहितको समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा सरकारका क्रियाकलाप केन्द्रित छन् । सरकार विधिको शासनमा पूर्णतः प्रतिबद्ध छ ।

बहुजातीय बहुसांस्कृतिक विविधता बोकेको नेपालमा सदियौँदेखि विभिन्न जातजाति, वर्ण, धर्म र संस्कृतिका जनता आपसी सहकार्य, सम्मान र गहिरो सद्भावका साथ मिलीजुली बस्दै आएका छन् । अनेकतामा एकता नेपाली मात्रको विशिष्टता र नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र हो ।  सबैको सहअस्तित्व कायम गर्दै मौलिकताको संरक्षण र संवद्र्धनमा नै हाम्रो राष्ट्रिय एकता दिगो, दरिलो भई साँचो अर्थमा राष्ट्रियता बलियो हुने हुन्छ । नेपालको कानुनले हरेक व्यक्ति र सम्प्रदायलाई अरूको धर्म, संस्कृति र आस्थामा चोट नपुर्‍याई आ–आफ्नो धर्म, संस्कृतिको पालना गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ।

अतः परापूर्वकालदेखि यहाँ कायम रहिआएको सामाजिक एकता, सद्भाव र सामाजिक सहअस्तित्वमा खलल पार्ने कुनै पनि किसिमको कार्य हुन नदिन सरकार दृढ प्रतिबद्ध छ । सामाजिक सद्भावमा खलल पार्ने वा एकअर्काको संस्कृति र धर्मविरुद्ध हुने द्वेषपूर्ण कार्यलाई सरकारले छुट दिने छैन । नेपालको संविधानको पूर्ण पालना गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जग्गा प्राप्ति लगायतका विषय प्रक्रियामा रहेको ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

प्रश्न नं ३, प्रश्नकर्ता ऐनबहादुर शाही

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न चीन भ्रमणमा नेपालका उत्तरी सीमासँग जोडिएका नाकाहरू खोल्ने एजेन्डामा मुगुको नाक्चेलाग्ना छ कि छैन ? छैन, भने एजेन्डामा समावेश गरियोस् यो नाका खुलेमा मुगुलगायत समग्र कर्णाली प्रदेशमा नै आर्थिक रुपमा समृद्धि ल्याउने छ ।

आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण क्षेत्र कर्णाली प्रदेशका रारा लगायतका पर्यटकीय स्थानहरूमा पर्यटन पूर्वाधारलगायत विभिन्न समस्या हुँदा पर्यटकहरूको आवागमनमा कमी भएको छ यसमा सरकारको योजना के छ ?

कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको नाग्म–गमगदी कालोपत्र र गमगदी नाक्चेलग्ना सडक निर्माणलाई सरकारले कस्तो प्राथमिकतामा राखेको छ र कहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ?

प्रधानमन्त्रीको उत्तरः

मेरो आसन्न चीन भ्रमणका दौरान चीन र नेपालबीच नयाँ व्यापारिक नाका खोल्ने विषयमा समेत छलफल हुने छ ।

पर्यटनको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छन् । रारा लगायतका पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि सङ्घीय स्रोतबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमका अतिरिक्त प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत आ–आफ्ना कार्य क्षेत्रभित्र रही पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।

नाग्मागमगढी र गमगढी नाक्चेलाग्ना सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै हाल विभिन्न खण्डहरूमा कार्य भइरहेको जानकारी गराउँदछु । हाल नाग्मा गमगढी सडक कालोपत्र र ग्राभेल स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने गरी निर्माण कार्य भइरहेको छ । त्यसैगरी गमगढी नाक्चेलाग्नामा १२ किमी निर्माणको कार्य भइरहेको छ ।

प्रश्न नं ४, प्रश्नकर्ताः ऋषिकेश पोखरेल

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये दुईवटा पूरा भएको देखिन्छ । माथिल्लो तामाकोशी, गौतम बुद्ध  एयरपोर्ट । यस्तै पाँचवटाको ७५ प्रतिशत माथि काम भएको देखिन्छ । हुलाकी सडक, पशुपति क्षेत्र, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पोखरा विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी अरू १७ वटाको अवस्था के छ, कहिले पूरा हुन्छन् ?

प्रविधि र ज्ञानविना दैनिक दुई हजार पाँच सय युवा विदेश जाँदैछन्, प्रविधि र उद्यमशीलता विकास गरी प्रौद्योगिक शिक्षा दिने उद्देश्यका साथ स्थापनाको लक्ष्य लिएको मदन भण्डारी प्रद्यौगिक विश्वका लागि अघिल्लो सरकारले पूर्वाधार निर्माण तथा विकास समिति गठन गरेको सात करोड बजेट छुट्टिएको राष्ट्रिय महत्वको योजना आज कहाँ छ र कहिले पूरा हुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको उत्तरः

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गरिनाका साथै नियमित अनुगमन  भइरहेको छ । म स्वयंले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट नियमित तवरमा कार्यतालिका बनाएर कार्य प्रगतिको जानकारी लिई कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक निर्देशन दिँदै आएको छु । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये दुईवटा सम्पन्न भएका, १४ वटाको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको, पाँच वटाको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म रहेको र दुईवटाको प्रगति ५० प्रतिशत छ ।

हुलाकी राजमार्गका सम्बन्धमा चितवन र पर्सामा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा डिपिआर तयार लगायतका कार्यमा भएको ढिलाइका कारण यो आयोजनाको कार्य आगामी ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष आयोजनाको भौतिक प्रगति ६६ प्रतिशत भई समष्टिगत वित्तीय प्रगति ६५ दशमलव ७३ रहेको छ । लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ८८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६० दशमलव ३४ रहेको छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको प्रारम्भिक चरणको कार्यहरूमात्र भइरहेको र लगानी एवं निर्माणको उपयुक्त मोडालिटी भएपश्चात् विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । यस आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु ३५ करोड विनियोजन भएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा साउनमा आएको बाढीले पुनः हेडवक्र्स पुर्नाका साथै मेलम्ची बजारदेखि हेडवक्र्ससम्मको पहुँच मार्गमा क्षति पुगेको छ । मनसुन रोकिएको डेढ महिनाभित्र क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मतसम्भार गरी मेलम्चीको पानी वितरणलाई सञ्चालन गरिनेछ ।

सञ्चालनमा रहेका अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकारले जोड दिँदै आएको छ । मिति २०७७ साल साउन १२ गते मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय विकास समिति गठन भएको हो ।  समितिको समयावधि २ वर्ष रहेकामा सो अवधि समाप्त भएकाले नयाँ गठन आदेश जारी गरी  विश्वविद्यालयको आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने लगायतका कार्य अगाडि बढाइनेछ ।  यस विश्वविद्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रश्न नं ५, प्रश्नकर्तामा आशा विक, प्रश्नको ब्यहोरा

सरकारले २०६३ साल जेठ २१ गते छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्‍यो । छुवाछूतलाई गैरकानुनी भने पनि अहिलेसम्म जघन्य जातीय विभेदका घटना भइरहेका छन् । सरकारले छुवाछूतलाई उन्मूलन गर्न कस्ता कदम चालिरहेको छ ? सरकारले दलितहरूको न्यूनतम मानवअधिकार रक्षा गर्न के पहल गर्छ ? जातीय विभेदका घटना प्रहरी प्रशासनले संवेदनशीलताका साथ उजुरी नलिएको अवस्था छ । सरकारले यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न के योजना ल्याउँछ ?

बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–३ मा सरकारले २०७१ वैशाख २५ गते नौवस्ता औद्योगिक करिडोर क्षेत्र घोषणा गर्‍यो । बस्तीको बीचमा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दा त्यहाँ रहेका तीन सय ९० घरधुरी जनता कहिले सरकारले उठाउँछ भनेर त्रासमा बाँचिरहेका छन् ।  त्यहाँ रहेको पाँच सय ३८ बिगाहा जमिनमध्ये एक सय  बिगाहा जमिन त्यहाँ रहेका स्थानीयका नाममा ल्याउनुपर्ने माग रहेको छ । २०२८ सालदेखि बसोबास गरिरहेका जनतालाई लालपुर्जा दिनुपर्ने र सोही ठाउँमा बस्ती व्यवस्थापन गर्न सरकारले के भूमिका खेल्छ ? स्थानीय सरकारले त्यस क्षेत्रमा सडक, बत्ती, विद्यालय, मठमन्दिर लगायतका संरचनाहरू बनाएको छ । त्यो बस्तीलाई सोही ठाउँमा सरकारले कहिले व्यवस्थापन गर्छ ?

बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–६ मा २०२६ सालदेखि गिजराबस्ती बसिरहेको छ । सरकारले पटक–पटक त्यस बस्तीलाई लालपुर्जा दिने भनेर मौखिक प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म त्यहाँ रहेका जनताले लालपुर्जा पाएका छैनन् गिजराबस्ती सरकारको ऐलानी जग्गा र टन्डनको चिनी मिल रहेको क्षेत्रमा बसोबास गरेका छन् सरकारले बत्ती, पानी, विद्यालय लगायतका संरचना बनाएको छ । त्यस क्षेत्रका जनतालाई लालपुर्जा कहिले वितरण हुन्छ ?

संघीय  गणतन्त्रात्मक राष्ट्र घोषणा भइसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी बन्छ वा बन्दैन के यही हो गणतन्त्र रु बन्ने भए कहाँ बन्छ ? प्रदेशसभाबाट घोषणा भएको गोदावरी राजधानी बन्छ कि बन्दैन ? बन्ने भए कहिले बन्छ ? किन घोषणा गरेको ? हिजो तपाइँहरूको पार्टी र एमाले पार्टीको संयुक्त घोषणा गर्दै गर्दा आज किन मौन ? जनता जान्न चाहन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीको उत्तर

नेपालको संविधानले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । जातका आधारमा गरिने छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा लिँदै कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको छ ।

सरकार यो मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध छ । यद्यपि मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि सबै तहबाट अझै घनिभूत प्रयास आवश्यक छ ।  जातीय विभेदका घटनामा प्रहरी प्रशासनले संवेदनशीलताका साथ उजुरी नलिएको भन्ने कुरामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिने र यस्ता घटना आगामी दिनमा हुन नदिन सरकारले पूर्ण ध्यान दिनेछ ।

बाँकेको साबिक नौबस्ता क्षेत्रको पाँच सय २५ बिगाहामा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भइसकेको र त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका स्थानीयवासीको उचित व्यवस्थापन लगायतका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनलगायत विभिन्न निकायबाट पहल भइरहेको छ । उक्त क्षेत्रका प्रभावित जनसमुदायहरूको समस्यालाई व्यवस्थापन गरी औद्योगिक क्षेत्रको विकास कार्य अघि बढाइनेछ । यससम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको र समितिले काम अघि बढाएको जानकारी गराउँदछु ।

बाँकेको खजुरा गिजुरा–६ गिजरा बस्तीका सन्दर्भमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को समितिको प्रतिवेदन, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्णयबमोजिम गिजरा खाँडसारी मिल्स प्रालिका हदबन्दीभन्दा बढीका जग्गाहरू जफत गरी नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्न र जफत गरिएका जग्गामा रहेको अतिक्रमण हटाउन २०८० साल जेठ ८ गते निर्णय भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि समस्या समाधान आयोगले कार्य अघि बढाएको जानकारी गराउँदछु ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जग्गा प्राप्ति लगायतका विषय प्रक्रियामा रहेको ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

प्रश्न नं ६, प्रश्नकर्ताः उर्मिला माझी

नेपाल कृषि प्रधान देश हो, यहाँका ६५ प्रतिशत बढी जनसङ्ख्या कृषिमै आश्रित देखिन्छन्, तर पछिल्लो अवधिमा नेपालको उत्पादनको हिस्सा घट्दै गएको मात्र होइन, सामान्य भान्सामा प्रयोग हुने सबै चीज आयातमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता खडा हुँदै गएको छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी अत्यधिक हुने तर प्रतिफल अत्यन्तै न्यून हुने प्रक्रियाले गर्दा कृषिप्रति मानिसको आकर्षण र लगाव निरन्तर घट्दो छ, सरकारले उत्पादन वृद्धि गर्न र जनतालाई कृषिमै जीवन देख्ने गरी कृषि पेसालाई गर्विलो पेसा बनाउन कस्तो योजना निर्माण गर्दैछ?

प्रधानमन्त्रीको उत्तरः

सबल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि कृषि क्षेत्रमा गुणात्मक र रुपान्तरणकारी परिवर्तन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरणलाई सरकारले उच्च जोड दिँदै आएको छ । कृषि क्षेत्रमा विगतदेखि लगानी गर्दै आएको र यसबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा समेत केही वृद्धि भइरहे पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्नुका कारणहरु पहिल्याउँदै उत्पादकत्व वृद्घिका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायत प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत उल्लेख्य रकम विनियोजन गरी कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त साधन स्रोत परिचालन गर्ने नीति लिएको छ ।

कृषि उत्पादनको वृद्धिका लागि सिँचाइको सुविधाको विस्तारलाई जोड दिइनाका साथै रासायानिक मलको आपूर्ति समयमै हुने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ । साथै, कृषि बाली वस्तुहरूको विशेष उत्पादन क्षेत्र जस्तै जोन, सुपरजोन, उन्नत बीउबिजनको विकास, उत्पादन तथा वितरणका लागि एकीकृत राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । कृषि उपजको बजार सुनिश्चितताका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।

त्यसैगरी दूध तथा मासुमा आत्मनिर्भरताका लागि पशु नस्ल सुधार, आहारा व्यवस्थापन तथा पशु स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । बाँझो जमिनमा कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम, फलफूल क्षेत्र विकास तथा ग्रामिण कृषि उद्यम विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । कृषि उत्पादन क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन गर्न कृषि बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ जसअन्तर्गत बीमा प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहुलियत दरमा कृषि कर्जाको विस्तार तथा दायरा बढाउँदै लगिएको छ । उत्पादित कृषि वस्तुको बजारको सुनिश्चितताका लागि धान, गहुँ, उखु लगायतका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । कृषि पेसालाई सम्मानजनक र मर्यादित बनाउन कृषकहरूलाई नियमित तवरमा पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमहरू जस्तै राष्ट्रपति कृषक पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । कृषि पेसालाई दिगो, दरिलो र गर्विलो बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।

प्रश्न नं ७, प्रश्नकर्ताः एकनाथ ढकाल

सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेकालाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै आम माफीले चोख्याउने कोसिस भयो, अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूलाई किनारा नलाग्दै आफैँ न्यायालय र न्यायाधीश बनेर भैलो गाउँदै सरकार हिँड्छ । सर्वोच्च एउटा फैसला गर्छ अनि सरकार ठीक त्यस्को विपरीत किन ?

छोराका हत्यारलाई कारबाहीको माग गर्दै तीन सय ३० दिन आमरण अनशनमा बसेका गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारीको अनशनमै २०७१ असोज ६ गते निधन भयो । न्यायका लागि जीवन आहुति दिने अधिकारीलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्नेमा विगत ९ वर्षदेखि उनको पार्थिव शरीर अस्पतालमै सडेको छ । मृतक नन्दप्रसादकी धर्मपत्नी गङ्गामाया अधिकारी अहिलेसम्म पनि बेहाल अवस्थामा सत्य र न्यायको प्रतीक्षामा छिन्, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको एक सय ७६ बुँदामा शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम २ वर्षमा सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न यो छ कि मृतक नन्दप्रसादकी धर्मपत्नी गङ्गामाया अधिकारीको मागको सम्बोधन कहिले र कसरी गर्नुहुन्छ,  वर्षौंदेखि न्यायका लागि भनेर शान्तिपूर्ण अनशन बसेको गङ्गामाया अधिकारीलाई भेट्नु प्रधानमन्त्रीज्यूको कर्तव्य हो कि होइन, कहिले उहाँलाई भेट गर्न जानुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको उत्तरः

यो सरकार विधिको शासनमा पूर्णतः प्रतिबद्ध छ । जनतको स्वतन्त्रता,¸ समानता, सहअस्तित्व र मानवाधिकारको रक्षाका लागि सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध छ । सरकारले अदालतको निर्णयको सदैव सम्मान गर्दै कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउँदै आएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संविधानको उक्त व्यवस्था र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा समेत रहेको व्यवस्थाबमोजिम रेशमलाल चौधरीले गृह मन्त्रालयमार्फत सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिनु भएकामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय समेतका आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम नै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट गणतन्त्र दिवस, २०८० का अवसरमा निज रेशमलाल चौधरीलाई माफी गर्नका लागि सिफारिस गरिएको हो ।

द्वन्द्वकालीन घटनालाई न्यायिक सम्बोधन गर्ने गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको र सङ्क्रमणकालीन न्याय यथाशीघ्र सम्पादन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सङ्घीय सदनमा दर्ता भएको विधेयक पारित भएसँगै सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दाहरु सम्बोधन हुने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त रहेको छ ।

प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही नेपाल सरकार तथा अन्तर्गतका निकायबाट गङ्गामाया अधिकारीलाई मानवीय सेवा प्रदान र संरक्षणका कार्य भइरहेका छन् । अस्पतालको विवरणअनुसार  निजको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै रहेको र उपचारका लागि सरकारले रु ३७ लाख ४७ हजार उपलब्ध गराएको छ ।

प्रश्न नं ८, प्रश्नकर्ताः आस्मा चौधरी

आँखा पाक्ने रोग वडा, पालिका, जिल्ला हुँदै देशैभरि फैलिरहेको छ । धेरै पालिकामा विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन् । यसबाट अत्यधिक बालबालिका प्रभावित भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय यसको निराकरणका लागि के गर्दैछ रु

नेपालले आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा भारतलाई १० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको बिजुली बिक्री गरेको छ । उक्त वर्ष १९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको बिजुली किनेको छ ।  सरकारले किन ढाँट्दै छ, दोब्बर आपूर्ति भइराछ भन्न किन डराउँछ रु त्यही बिजुली हामीले किन्दा महँगो र बेच्दा सस्तो किन्छ ?

प्रधानमन्त्री उत्तरः

देशका विभिन्न भागमा आँखा पाक्ने सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरका अस्पतालबाट अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । समुदायस्तरमा जनचेतना वृद्धि गर्न प्रचारप्रसारका कार्यका साथै सङ्क्रमितहरूलाई सहज रूपमा औषधोपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका साथै स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा सङ्घीय द्रुत प्रतिकार्य समितिको गठन भई रोकथाम र प्रबन्धनका विभिन्न कार्यहरू भइरहेका छन् ।

हाल नेपालको कूल जडित विद्युत् क्षमता करिब दुई हजार आठ सय मेगावाट पुगेको छ । तर मुलुकको विद्युत् उत्पादनको परिमाण हिउँद र बर्खायाममा एकनासको छैन । बर्सातको तुलनामा हिउँदमा विद्युत् उत्पादनमा निकै ह्रास आई झन्डै एक तिहाइमात्र हुने गर्दछ । हाल विद्युत् उत्पादन र मागका आधारमा विद्युत्को निर्यात र आयातको व्यवस्था मिलाउने गरिएको छ । खासगरी हिउँदयाममा नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत् प्रणालीबाट उत्पादित विद्युत्मा ठूलो ह्रास आउने हुँदा छिमेकी मुलुकबाट बिजुली आयात गरी आन्तरिक माग धान्नुपर्ने स्थिति छ ।

आगामी केही वर्षभित्रै विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले स्वदेशमै पर्याप्त बिजुली उत्पादन गर्न विभिन्न स्तरका आयोजनाको निर्माणलाई अघि बढाइनाका साथै विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको कामलाई विस्तार गर्दै लगिएको छ । अहिले विद्युत् आयात–निर्यातको दर दैनिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गरी तय हुने गरेको छ ।

यस वर्ष तुलनात्मक रूपमा हिउँदको समयमा अधिक सुक्खा हुनगई देशभित्रका विद्युत् आयोजनाहरूबाट विद्युत् उत्पादन कम हुन गएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक हजार आठद सय ५४ गिगावाट आवर विद्युत् रु १८ अर्ब ५४ करोडमा आयात गरेको थियो भने नेपालबाट एक हजार तीन सय ३३ गिगावाट आवर विद्युत् निर्यात गरी रु  १० अर्ब ४३ करोड आम्दानी गरेको थियो । गत वर्षको तुलनमा यस वर्ष विद्युत् निर्यातमा वृद्धि भएको छ र क्रमशः विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा विद्युत्को निर्यात पनि बढ्दै जाने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

रुस र युक्रेन युद्धका कारण कोइलाको आपूर्ति असहज भई छिमेकी मुलुकमा विद्युत्को उत्पादन लागत बढ्न गएकाले पनि स्वदेशमा विद्युत्को उत्पादन कम हुने समयमा आन्तरिक माग पूरा गर्न प्राधिकरणले केही महँगो मूल्यमा बिजुली आयात गर्नुपरेको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

प्रश्न नं ९, प्रश्नकर्ताः उर्मिला थेबे

शिक्षाको लागत क्रमशः घटाउँदै गएर निःशुल्क पार्नु पर्नेमा, यो सरकारले त शुल्क झन् झन् बढाइरहेको देखिन्छ । शिक्षाको पहुँचबाट गरिबलाई अझ परै धकल्ने नीति सरकारले किन लिँदै छ ? संघीय शिक्षा विधेयक संसद्मा कहिले दर्ता गर्नुहुन्छ ?

प्रत्येक दिन हाजिरी गर्न क्याम्पस आउनुपर्ने भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापकले विद्युतीय हाजिरी मेसिन नै घर लगेको, गायब गरेको साथै तोडफोड गरेको पाइएको छ । कति लाजमर्दो खबर हो, सरकारले के गर्दै छ ?

ताप्लेजुङमा अविरल वर्षापछि आएको बाढीका कारण विस्थापित भएका स्थानीय बासिन्दा अहिले पानी त्रिपालमुनि बस्न बाध्य भएका छन् भने विद्यार्थीहरू व्यक्तिको घरमा आश्रय लिएर पढ्न बाध्य छन् । उनीहरूको उद्धार र राहतका लागि सरकारको के योजना छ ?

प्रधानमन्त्रीको उत्तरः

आम नागरिकलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक छिट्टै नै संसद्मा पेस गरिनेछ ।

नेपालको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, आवासीय, गैरआवासीय, लक्षित समूह लगायतका विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति, स्यानिटरी प्याड, दिवा खाजा लगायतको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक विद्यालयमा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ । स्थानीय तहहरूले समेत आफ्नो बजेटबाट शिक्षामा थप लगानी गरेका छन । उच्च शिक्षा अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षामा सरकारी लगानीका संस्थाहरूमा कूल सिटको ७५ प्रतिशत सिटमा विद्यार्थीहरूले निःशुल्क अध्ययन गरिरहेका छन् । सार्वजनिक शिक्षालाई निःशुल्क बनाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनका लागि थप स्रोतको व्यवस्था गर्न सरकार प्रयत्नशील छ ।

स्वायत्त निकायको रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका काम कार्यवाहीहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ बमोजिम सञ्चालनमा रहेका छन् । विश्वविद्यालयको हाजिरी व्यवस्थापन सम्बन्धमा विश्वविद्यालयको आन्तरिक प्रशासनले नियमन गरिरहेको र नियमबमोजिम नभएका कार्यहरूमा सम्बन्धितलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने नै छ ।

ताप्लेजुङलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा अविरल वर्षाको कारण आएको बाढी पहिरामा परी विस्थापित हुन पुगेका जनतालाई स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा उद्धार गरी सुरक्षित स्थलमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ । उनीहरूलाई सरकारबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत उपलब्ध गराइएको छ । मौसममा सुधार आएसँगै उनीहरूको पुनःस्थापनको उचित व्यवस्था मिलाइनेछ ।

प्रश्न नं १०, प्रश्नकर्ताः ईश्वरी घर्ती

रोल्पालाई मुख्य आधार इलाका बनाएर दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुआत गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीज्यू तीन पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि रोल्पालीको जनजीवनमा परिवर्तन आउने गौरवका योजना दिन सक्नु भएन । राल्पालीको त्यो ऐतिहासिक सहयोग प्रधानमन्त्री भएपछि बिर्सनु भयो भन्ने रोल्पालीको गुनासो छ । त्यो गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

जुम्लामा स्याउ पाक्ने समय आयो, केही दिनपछि यसले बजार भाउ नै नपाउने अवस्था आउन सक्छ र कतिले बजार पनि नपाउने हुन सक्छ । यसको व्यवस्थापन कसरी, सरकारको प्लान के छ ?

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा शहीद भएकाहरूको सम्झना र सम्मानका लगि दाङको घोराहीदेखि रोल्पाको होलेरी, घर्तीगाउँ हुँदै रुकुम पूर्वको हुकाम मैकोटसम्म पुग्ने दुई सय २० किमी सडक खण्डलाई वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चाहना र पहलमा सहिद मार्ग नामकरण गरेर योजना अगाडि बढाइएको थियो । बजेट अभावमा योजना निकै कछुवा गतिमा भई अझ सम्पन्न हुन सकेको छैन । शहीद मार्गको मुख्य प्रवेशद्वारका रुपमा रहेको घोराहीदेखि रोल्पा होलेरी सम्मको ३१ किलोमिटरको सडक खण्ड अलपत्र र जोखिमपूर्ण भएको लामो समय बितिसक्यो । यसबारे सदनमा मैले  तीन–चार पटक कुरा राखिसकेँ । तर सरकारले यो योजनालाई प्राथमिकतामा पारेन किन ?

रोल्पाको रुम्टीगढी गाउँपालिकाभित्र अहिले चारवटा चुनढुङ्गा खानी सञ्चालनमा छन् भने थप चारवटा खानी दर्ता भएर सञ्चालनको प्रक्रियामा छन् । हाल दुई सय बढी टिपर सञ्चालनमा छन् भने पुरानो र नयाँ गरी आठवटा चुनढुङ्गा खानी सञ्चालनमा आउँदा दिनमा कम्तीमा पाँच सयदेखि सात सयसम्म टिपर घोराही होलेरीको यही सहिद मार्ग भएर सञ्चालनमा आउने छन् । जसले गर्दा उक्त सडकमा अन्य गाडीहरू सञ्चालनमा आउन निकै बाधा पर्ने र हाल बाधा परिरहेको पनि जानकारी गराउँछु । त्यसैले सो क्षेत्रमा वैकल्पिक औद्योगिक मार्ग बनाउने र घोराही होलेरीको ३१ किलोमिटर सडकलाई कालोपत्र गर्दै सहिद मार्ग योजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारको के योजना छ, म सम्माननीय सभामुखज्यूमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्दछु । धन्यबाद ।

प्रधानमन्त्रीको उत्तरः

नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा रोल्पा जिल्लाको विशिष्ट र ऐतिहासिक योगदान रही आएकामा कसैको विमति छैन ।  इतिहासका हरेक कालखण्डमा रोल्पाली जनताको वीरता र साहसको उच्च प्रशंसा हुनेछ । रोल्पाको समग्र विकास र जनताको जीवनस्तरमा रूपान्तरणका लागि विगतदेखि नै उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छु । मानव विकासमा पछाडि रहेका कर्णाली प्रदेश, सुदूर पश्चिम प्रदेश, मधेस प्रदेश, रोल्पा, रुकुमलगायतका जिल्ला तथा क्षेत्रलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन र ती क्षेत्रमा पूर्वाधारका संरचनाको विकासका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।

जुम्ला जिल्लाको विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले स्याउको सुपर जोन तथा पकेट क्षेत्रहरू घोषणा गरी आवश्यक सहयोग तथा सहुलियत प्रदान गरिएको छ । यस वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना लगायतका कार्यक्रम तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहको विकास कार्यक्रमबाट उत्पादन, प्रशोधन तथा प्याकेजिङ्गमा आवश्यक सहयोग तथा सहुलियत प्रदान गरिएको छ । स्याउको भण्डारणका लागि उच्च क्षमताको कोल्डस्टोर निर्माण भइरहेको छ ।

सरकारले दाङको घोराहीदेखि रोल्पाको होलेरी हुँदै रुकुमको मैकोटसम्मको सहिदमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । सडक र पुलको भाग देशभरि नै अत्यधिक हुने गरेको, थुप्रै सडक योजनाहरू सञ्चालन गर्नु परिरहेको तर पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको अवस्था हो । घोराही होलेरी खण्डको ३१ किमी सडक अत्यधिक भार बोक्ने सिमेन्ट उद्योगका ट्रकहरूको कारणले क्षति भएको छ । भार नियन्त्रण गर्दै सडकको आवश्यक मर्मतसम्भार गरी सडक सुधार गर्न ध्यान दिइनेछ । घोराही–होलेरीको वैकल्पिक सडक बनाउने सुझावका विषयमा आगामी दिनमा छलफल गरी कार्य अघि बढाइनेछ ।

प्रश्न नं ११, प्रश्नकर्ताः अशिम साह

यो सदनमा केही समय अगाडि भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा यो त ट्रेलरमात्र हो पूरा फिल्म गज्जब आउँछ भन्नुभयो तर जे आयो साह्रै झुर आयो टालटुले र सजिलै बुझ्न सकिने खालको आयो । नक्कली भूटानी शरणार्थीको फाइल खोलेर नेपाली कांग्रेसलाई साइजमा राख्नु भो, ललिता निवासमार्फत समाजवादीलाई साइजमा राख्नु भो, गौर हत्याकाण्डमार्फत जसपालाई, अनि अब गिरि बन्धुमार्फत नेकपा एमालेलाई साइजमा राख्न ट्राइ गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो कुर्सी बलियो बनाउन यो राजनीतिक दाउपेच नगरेर कामले जनताको मन जितेर आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वको आयु लामो बनाउन सकिँदैन थियो होला ?

भारतीय नेतृत्वले अन्तरिक्षयालनाई चन्द्रमामा कसरी सफल अवतरण गराउने भनेर सोचिरहँदा हाम्रो नेतृत्व आफ्ना एस म्यानलाई बचाउने र मुद्दा कमजोर बनाएर सफल अवतरण गराउने भन्ने सोचमा तल्लीन हुनु अत्यन्तै दुःखद छ । यताको अनुसन्धान अधिकारीलाई उता, उताको कर्मचारीलाई यता अवतरण गराउनै व्यस्त हाम्रो नेतृत्वबाट सुशासनको आशा कहिले गर्नु होला ?

छिमेकीले चन्द्रमामा यान पठाउँदा मेरो देशले खाडीमा जवान पठाउन बाध्य छ । देशभित्रका विश्वविद्यालयहरु रित्तिँदै छन । व्यवसायीहरु निरास छन् । खेलाडीहरु पलायन हुँदैछन् । युवा पुस्तामा देश छाड्न लहर नै चलेको छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू चन्द्रयान अहिले माग्दिन तर यसम्यान जोगाउन लाग्दिन भन्ने हजुरको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन कहिले हुन्छ, भ्रष्टाचारमा पनि आफ्नो र अरूको भनेर हेर्ने हो भने हामीले खोजेको सुशासन कहिले आउँछ यो देशमा ?

प्रधानमन्त्रीको उत्तरः

मेरै नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि आजका दिनसम्म मैले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति सुशासनको सुनिश्चितता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाइ मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको छु । प्रश्नमा भनिएजस्तो सरकारका यी कामहरु कुर्सी टिकाउनका लागि होइनन् बरु देश र जनतामा राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा छाएको, केही हुन्न सबै उस्तै हन् भन्ने निराशावादी भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको परिस्थितिलाई चिर्न सरकारले एकपछि अर्का राम्रो काम गर्दै आइरहेको छ । भूटानी शरणार्थी प्रकरणलगायत सबै घटनामा राज्यले दबाबरहित तरिकाले निष्पक्ष छानबिन अघि बढाएकै कारण अहिले जनतामा सुशासन सम्भव छ भन्ने आशा पलाएको हो ।

वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका तीनै तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस अवधिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई अघि बढाएको छ ।

सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ । भ्रष्टाचारको मामलामा यो आफ्नो यो पराया भनेर सरकारले कसैलाई विभेद गरेको छैन । कानुनी समानताको सिद्धान्तलाई सरकारले पूर्णतः आत्मसात् गरेको छ ।

यहाँहरुले राख्नुभएका सारगर्भित प्रश्नहरुका बारेमा सङ्क्षिप्तरुपमा जानकारी प्रस्तुत गरेको छु । देशका र जनताका सामु कैयन  चुनौती रहेका छन् । यिनको सार्थक र परिणाममुखी समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलबीच साझा धारणा र राष्ट्रिय एकता जरुरी छ । विचार, मान्यता र सिद्धान्तमा हामीबीच फरक मत भए पनि महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दा र सवालहरूमा हाम्रो समान दृष्टिकोण र मान्यता हुनुपर्छ र हामी सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्दछ । त्यसो भएमात्र नेपाली जनताले चाहेको र खोजेको जस्तो परिवर्तन ल्याउन सम्भव हुन्छ ।

सरकारले चालेका कदम र अघि बढाएका कार्यहरूले जनतामा सरकारप्रति आशा र भरोसा बढाउनाका साथै विकासप्रतिको एउटा नयाँ हुटहुटी पैदा गरेको छ । यस अवधिमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताले साबिकमा भोग्दै आएका झन्झट र सास्तीलाई उल्लेख्य मात्रामा कमी ल्याउन सफलता मिलेको, विकास निर्माणले गति लिएको र देशमा नयाँ आशा तथा उमङ्गको सञ्चार भएको छ । यद्यपि यसमै अडिएर सन्तोष गरेर बस्ने छुट हामीलाई छैन । अतः हाम्रो सोच र कार्यसम्पादन प्रणालीमा आमूल सुधार गर्दै विकासको नयाँ मोडलबाट जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न हामी प्रयत्नशील हुन आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, सुशासन,सामाजिक न्याय र समृद्विलाई  सर्वोपरि प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढेको यो सरकारले समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री प्रशासनको स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यको सबै तहमा सुशासन र सदाचारको प्रवद्र्धन गर्न अघि बढाएका सबै कार्यमा सबै राजनीतिक दल, माननीय सदस्यहरू, नागरिक समाज, सञ्चारजगत्, मित्रराष्ट्रहरू र दातृ निकाय तथा आम नेपाली जनताको निरन्तर साथ र सहयोग रहने अपेक्षा लिएको छ भन्दै बिदा हुन्छु ।

धन्यवाद ।