सिंहदरबार संवाददाता
ललितपुर । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि स्वनियमन र सचेतनालाई आधार बनाउने बाएका छन्।
मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग)द्वारा आयोजित ‘डिजिटल हिंसालाई सम्बोधन गर्ने कानुन निर्माणः चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तरक्रियाका अवसरमा मन्त्री शर्माले मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने गरी कानुन निर्माण गरिरहेको जानकारी दिए। यसका लागि महत्वपूर्ण आधार स्वनियमन र सचेतनालाई मानिएको उनको भनाइ छ ।
“सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यदल बनाएर यो काम गरिरहेका छौँ”, उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा पनि स्वनियमन र सचेतनामै जोड दिनु उपयुक्त देखिएको छ ।”
प्रयोगकर्ता र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने माध्यमले स्वनियमन गर्ने, त्यसका लागि व्यापक साइबर सचेतना जागृत गर्ने र त्यति गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालबाट समाजका विभिन्न तप्काले हिंसा महसुस गर्ने सामग्री प्रकाशन प्रसारण भएमा कानुनी कारबाहीको बाटोमा जाने विधि नै उपयुक्त हुने उनले स्पष्ट पारे।
“सामाजिक सञ्जालमा के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन, के गर्दा कुन कानुनअनुसार के सजाय हुन्छ भन्ने विषय धेरैलाई थाहा नभएको देखियो”, उनले भने, “कसैले जानीजानी अपराध गर्छ भने ऊ सजायको भागिदार हुनैपर्छ तर थाहा नभएर गल्ती गर्ने अवस्था आउन नदिन स्वनियमन र सचेतनामै जोड दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ ।”
साइबर सुरक्षा र साइबर शिक्षा प्राथमिकताको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम सबैले यसमा ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री शर्माले बताए। उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश नपारी नियमनका लागि कानुन बनाउने बताए।
“सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन ऐन नै आवश्यक भएको महसुस छ”, उनले भने, “तर, ऐन आजको आजै सम्भव छैन, त्यसैले ऐनको पनि तयारी गर्दै जाने र तत्कालका लागि निर्देशिका वा नियमवाली जारी गर्ने तयारी भएको छ, सम्भवतः यो महिनाभित्र हामीले यसको तयारी पूरा गर्छौं ।”
अन्तरक्रियामा सहभागीले बढ्दो साइबर अपराधको चुनौती र यसका समाधानका लागि कानुनको आवश्यकताबारे चर्चा गरे। अन्तरक्रियाका क्रममा म्यागका निर्देशक एवं पत्रकार बबिता बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा उपल्लो वर्गका व्यक्तिबाटै धेरै साइबर अपराध हुने गरेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले भने, “साइबर अपराधका घटना हेर्दा धेरै सङ्ख्याका पीडित र पीडक दुवै शिक्षित वर्गका छन् ।”
सूचना विज्ञ एवं पूर्वडिआइजी डा राजीव सुब्बाले साइबर अपराधको दायरालाई देशको कानुनले समेट्न सक्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे। “साइबर अपराधका पीडितमध्ये निकै कमले प्रहरीमा उजुरी दर्ता गर्छन्। त्यसमा पनि कानुनको अभावमा अदालतसम्म मुद्दा दायर गर्ने नगन्य छन्”, उनले भने।
कलाकार करिश्मा मानन्धरले सामाजिक सञ्जालमार्फत गाली बेइज्जती र झुठो अभियोजनका कारण आफूले भोग्नु परेको समस्याबारे अनुभव सुनाउँदै सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि तत्काल कानुन निर्माण आवश्यक रहेको बताए।
यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक सामाजिक अभियन्ता भूमिका श्रेष्ठले आफ्नो समुदायका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमार्फत भोग्न परेका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराए। “सामाजिक सञ्जाल होस् वा त्यस बाहिरको दैनिकी, हाम्रा समुदायका व्यक्तिप्रति गर्न व्यवहार उस्तै छ । हाम्राबारे समाचार हुन वा सामाजिक सञ्जालमा सामान्य फोटो अपलोड गर्दासम्म कमेन्ट बक्सदेखि म्यासेज इनबक्ससम्म गाली बेइज्जती र यौन हिंसाका अभिव्यक्तिले भरिएका हुन्छन्”, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्