कहाँ अड्किन्छ विकासको हलो ? कसरी फुकाउने गाँठो ?

विकास परिवर्तनशील अवधारणा हो । प्रविधिमा भैरहेको द्रुत विकासले पूर्वाधार विकासमा समेत तीव्रता हासिल गर्न सकिने तथ्यलाई नकार्न सकिन्न । मुलुकले खेपेका राजनीतिक परिवर्तन पछि आम जनताको पूर्वाधार विकास प्रतिको तीव्र चाहनालाई मुर्त रुप दिन समिति आफ्नो गठन पश्चात्देखिनै कटिवद्ध रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । कार्य सम्पादनको सिलसिलामा यस समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर विभिन्न राष्ट्रिय सरोकारका विषय, ऐन निर्माण लगायत अन्य समसामयिक विषयहरुमा समितिको बैठकमा छलफल गर्दैआएको छ । समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिंदै अन्य विकास निर्माणका आयोजनहरुका विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने तथा राय, सुझाव र आवश्यक निर्देशनहरु दिने कार्य समेत गर्दै आएको छ । समितिको कार्यक्षेत्र प्रविधि र विकास निर्माणसँग जोडिएको हुँदा यसक्षेत्रमा जति प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्न सक्यो उति मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने कुरामा म विश्वस्त छु । यसै विषयलाई मध्य नजर गर्दै समितिका हरेक बैठक एवं छलफल केन्द्रित भएका छन् ।

सडक सञ्जालको विकास र विस्तार पूर्वाधार विकासको मेरुदण्ड हो । आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डको रुपमा रहेको काठमाडौँ–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग, मध्य पहाडी क्षेत्रको जनजीवन र आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन निर्माणाधीन पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, सदियौँ देखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हुलाकी राजमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना लगायत समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा समितिको विशेष चासो र चिन्ता रहेकोले समितिका अधिकांस बैठकहरु यस्ता आयोजनाहरुको द्रुत निर्माणमा केन्द्रित रहेका छन् । समितिले विभिन्न समयमा निर्माणाधीन आयोजनाहरुको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । मध्य पहाडमा विकासको विस्तार गर्ने उद्देश्यले निर्माणाधीन पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग अन्तरगतको जनकपुर–जलेश्वर–भिठ्ठामोड सडक खण्ड, प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा रहेको कमल विनायक–नगरकोट सडक खण्ड,पोखरा–वेनी–जोमसोम–कोराला सडक खण्ड, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्वको धरहरा, काष्ठमण्डप, रानीपोखरी, सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोड्ने उद्देश्यले निर्माणाधीन हुम्ला सिमकोट सडक खण्ड (कर्णाली करिडोर), तथा नागरिकको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले निर्माणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको समितिले स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । निर्माणाधीन आयोजनाहरुमा देखिएका समस्या तथा समाधानको उपाय समेत पहिचान गरी समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ ।

यसै गरी रणनीतिक महत्वका निर्माणाधीन सडक छिटो सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाउन, निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका सडक सम्पत्तिको आवश्यक मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति गरी सडक यातायातलाई आरामदायी र सुरक्षित बनाउन, रणनीतिक सडक अन्तरगत रहेका पुराना तथा जीर्ण पुलहरु विस्थापित गरी त्यस स्थानमा नयाँ पुल निर्माणको प्रकृयालाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन समेत समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसैगरी सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) वितरण प्रणालीलाई छिटो छरितो र सर्वसुलभ बनाउन, बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सातवटै प्रदेशमा सवारी साधनको फिटनेश परिक्षण केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आधारभूत संरचना निर्माणका कार्यहरु एकीकृत रुपमा सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रदायक पूर्वाधार मार्ग निर्माणका सम्बन्धमा समेत समितिको बैठकमा वृहत रुपमा छलफल गरिएकोे छ ।

संसदको प्रमुख कार्य विधि निर्माण हो । समितिका अधिकांश बैठकहरु समितिमा प्राप्त विधेयकका दफावार छलफलमा केन्द्रित भएका छन् । यस प्रतिवेदन अवधिभर समितिमा चारवटा विधेयकहरु प्राप्त हुन आएका थिए । जसमध्ये “विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६” र “खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६” माथि सरोकारवालाहरुको सहभागितामा घनिभूत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन सहित सर्वसम्मतिले पारित गरी सोको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश भई सकेको छ ।

कारोवार ऐन, २०६३ र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश २०५८ लाई खारेज गरी ल्याइएको “सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६” माथि घनिभूत छलफल गर्न समितिले मा. विना कुमारी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उप समिति गठन गरेको थियो । उप समितिले विधेयकका दफामा गम्भीर रुपमा छलफल गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमाथि समितिमा विस्तृत छलफल गरी समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र “नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६” माथि पनि सरोकारवालाहरुको सहभागितामा घनिभूत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन सहित सर्वसम्मतिले पारित गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन सम्मानित सदन समक्ष पेश गर्न समितिबाट कार्यव्यवस्था शाखामा पठाइसकिएको छ । समितिमा विधेयक उपर छलफल गर्ने क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र अन्य सरोकारवालाहरुलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरी सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त सुझावलाई आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा ग्रहण गरिएको छ ।

समितिले पूर्वाधार निर्माणको कार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्बन्ध र समन्वय कायम गरी पूर्वाधारका कामले गति लियोस भन्ने उद्देश्यका साथ ७ वटै प्रदेशमा “विकास र समृद्धिमा अन्तरतह समन्वय” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार समितिले ४ वटा प्रदेश (बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदुर पश्चिम) मा उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बाँकी प्रदेसहरुमा कोरोना भाइरस माहामारीबाट उत्पन्न जटिल परिस्थितिका कारण सम्पन्न गर्न नसकिएको अवस्था छ ।

विकासका आयोजनाहरुमा देखिएका कानुनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत समस्याहरु पहिचान गरी सोको निराकरण गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यमा सञ्चालन गरिएको सो कार्यक्रमले पक्कै पनि पूर्वाधार विकासका योजनाहरुमा डुप्लिकेशन नहुने/नदोहोरिने र तीनै तहको समन्वयमा पूर्वाधार विकासले गतिलिने समितिको ठहर रहेको छ ।

सवारी दुर्घटना मुलुकमा विकराल समस्याको रुपमा देखिएको छ । दैनिक ८ जनाकोे सवारी दुर्घटनामा मृत्यू हुने र वर्षमा २७ सयभन्दा बढीलेसवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गम्भीर चुनौतीको विषय भएकोले विद्यमान कानुन, नीति तथा प्रणालीमा रहेका कमी कमजोरीहरु पहिचान गरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि गर्नु पर्ने प्रयासहरुका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न माननीय गणेश कुमार पहाडीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय “सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण अध्ययन उप समिति” गठन गरिएको थियो । उप समितिले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरि सकेको छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुमा पठाइसकिएको छ ।

विकास निर्माण समितिको कार्यक्षेत्र भित्रको पहिलो प्राथमिकता हो । आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तरगतको जिम्मेवारी सुव्यवस्थित ढंगले वहन गर्ने सम्बन्धमा आयोजनामा देखिएका कठिनाई निराकरणको लागि समितिले सम्बन्धित विज्ञहरुलाई समितिमा आमन्त्रण गरी अन्तरक्रिया एवं छलफल गरेको थियो । त्यसै गरी समितिमा विभिन्न मितिमा प्राप्त भएका समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित गुनासो एवं उजुरीको सम्बोन्धन गरी टुंगोमा पु¥याउन समितिको बैठक बसी छलफल गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्र मार्फत जानकारी गराउने तथा गुनासा एवं उजुरीको गाम्भीर्यता हेरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने कार्य समेत गर्दै आएको छ ।

आगामी दिनमा विषयगत समितिलाई थप क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउन समितिका माननीय सदस्य र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । समितिलाई आवश्यक पर्ने आधुनिक पूर्वाधारयुक्त भौतिक स्रोत साधनलाई अझ व्यवस्थित गर्नु पर्ने देखिन्छ । समितिले दिएका सुझाव एवं निर्देशनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै समृद्ध मुलुक निर्माणमा थप टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु । यसका लागि समितिले सरकार र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुलाई दिएका निर्देशन एवं सुझावहरु अनिवार्य कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

-राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुँदा यस्ता आयोजनाहरुको लागत बढ्न गई मुलुककै अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकोले यस्ता आयोजनाहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न एवं राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना वैंक बनाइसकेपछि आयोजनासँग सम्बन्धित पूर्व तयारीका कामहरु सम्पन्न नगरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढाउन समिति सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सम्बन्धमा समितिले पटक–पटक बैठक बसी छलफल गरेको, स्थलगत अवलोकन गरी त्यहाँका समस्या समाधानका लागि निरन्तर पहल गरेकोमा हाल मेलम्चीको पानी उपभोक्ताको घर घरमा वितरण हुने कार्यको सुरुवात हुँदा समितिले अत्यन्त सुखानुभूत अनुभव गरेको छ । यसको लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बद्ध सम्पूर्ण टिमलाई समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
-हरेक विकास निर्माणका कार्य आरम्भ गर्दा पर्यावरण संरक्षणको पक्षलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेमा समितिले गरेका स्थलगत अवलोकनका क्रममा सो नपाइएको हुँदा आगामी दिनहरुमा पर्यावरण संरक्षणमा समेत ध्यान दिंदै वातावरण मैत्री विकास निर्माणका कार्य गर्नु पर्ने ।
-विकास निर्माणका कार्यहरुमा देखिएका विद्यमान समस्याहरु समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्न एवं पूर्वाधार निर्माणका लागि अत्यावश्यक मानिने निर्माण सामाग्रीको अभाव दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न नदी जन्य स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा वैकल्पिक खानीजन्य स्थानहरुको पहिचान गरी निर्माण समाग्रीको अभाव हुन नदिन एवं निर्माण सामाग्री उत्खनन् गर्ने कार्यलाई समेत वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न समिति सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

-स्थलगत अवलोकनका क्रममा निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधारका कतिपय संरचनाहरु गुणस्तरहीन पाइएकोले यस्ता संरचनाहरुमा गुणस्तर कायम गर्न आवश्यकता अनुसार नियमित प्राविधिक परीक्षण सहित निरन्तर अनुगमन गर्नु पर्ने, विकास निर्माणका आयोजनाहरु जनताका आवश्यकताका आधारमा छनोट हुनु पर्ने, एवं अन्तर मन्त्रालयगत समन्वय गरी विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढाउनु पर्ने समितिको ठहर रहेको छ ।
-परम्परागत वस्तीहरुको संरक्षण र आधुनिक वस्ति विकासका लागि मापदण्ड तय गरी व्यवस्थित शहरीकरणको अवधारणा अनुसार अगाडि बढ्न र जोखिम युक्त वस्तीहरुलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने ।
– जनतामा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच विस्तारलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँदै स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने कार्य तदारुकताका साथ गर्नु पर्ने ।
-सूचना प्रविधि क्षेत्रको तिव्रत्तर विकास र त्यसले ल्याउने जोखिम न्यूनीकरणका लागि राज्य संयन्त्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने ।
माथि उल्लेखित विषयमा समितिले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पर्याप्त ध्यान नपुग्दा हालसम्म पनि कार्यसम्पादनमा जटिलता रहेको पाइएको छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु लगायत अन्य पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुका साथै नागरिकको जीवनस्तर कष्टकर बन्दै गएको तथ्य समेत जानकारी गराउन चाहान्छु ।

(प्रतिनिधी सभाको विकास तथा प्रविधि समिति सभापति खड्काले समितिको बार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधी सभामा पेश गर्दा व्यक्त गरेको घारणाको सम्पादित अंश)