कृष्णहरि बास्कोटा
काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचार सामाजिक महारोगका रुपमा देखिएको छ । भ्रष्टाचारले समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको छ । यसले सामाजिक मान्यता पाएको आभाष हुनु निकै पीडादायी छ । यथार्थमा मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न मुख्य अवरोधका रुपमा भ्रष्टाचार रहेको छ । यसका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन, सदाचार र विधिको शासन कायम गर्न जारी भएका कानुनहरु कागजको खोस्टोसरह महसुस हुन थालेका छन् । भ्रष्टाचारका कारण राज्यको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक क्षेत्रमा गहिरो ढङ्गले नकारात्मक असर परिरहेको छ ।
समाज बिस्तारै आफ्नो मूल्य र मान्यताबाट स्खलित हुँदै गएको भान बढ्न थालेको छ । विशेषगरी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले बलियो जरा गाडेर बसेको छ । यसमा गैरसरकारी संस्था पनि जोडिएलान् भन्ने भय छ । भ्रष्टाचार नैतिक मान्यता र मूल्यविपरीत त छँदैछ, यसले इमान्दारिता र विश्वासलाई निस्तेज तुल्याउँदै, पद, अधिकार र शक्तिको दुरुपयोगलाई मलजल गर्छ। यसले मुलुकमा स्थापित सङ्घीय शासन प्रणाली, गणतन्त्र र लोकतन्त्र उपर नै प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा औँला उठाउने स्थानमा पुर्याउन खोजिरहेको छ । यसर्थ यसको समूल नष्ट गर्ने हिम्मत गर्नुको विकल्प छैन ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सक्रिय सदस्य राष्ट्रको नाताले १४ डिसेम्बर सन् २००५ देखि लागू भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिलाई २३ फेब्रुअरी सन् २०११ मा अनुमोदन गरी सो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको छ । यसअनुसार नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनासमेत निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको धेरै भयो । यसको कार्यान्वयको समीक्षा गरी नयाँ कार्ययोजना पुनःलेखन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यदि हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर हुन सकेनौँ भने भावी पुस्ताले ठूलो सजाय भोग्नेछन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अदालत, संवैधानिक आयोग, नियामक निकाय र सरकारी कार्यालयहरु क्रियाशील छन् । यी निकायहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निदानात्मक, उपचारात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र सङ्गठनात्मक क्षमता विकासमा लागिपरेका छन् । प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा यो विषयलाई स्कुल र कलेजको पाठ्यक्रममा समेट्न थालिएको छ । यो विषय विश्वव्यापी बहसमा छ। यसकै कारण सरकारहरु ढल्ने र नयाँ सरकार गठन हुने गरेका छन् । सदाचारिताबाटै कैयौँ पदाधिकारीले उचाइ लिएका छन् भनै कैयौँ प्रख्याति कमाएका मानिसहरु पनि भ्रष्ट्राचारमा संलग्न भएको कारण धुलो झैँ बढारिएका छन् । तथापि, आम मानिसमा भ्रष्टाचार विरोधी ऊर्जा पैदा भइरहेको छैन । अवसर नपाउन्जेल प्रायः धैरै मानिस सदाचारी देखिने र मौका आएपछि साख गुमाउनेको सङ्ख्या अत्यधिक देखिइनु समाजको विकृत रुप बनेको छ ।
नेपालको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनले सार्वजनिक पदमा बसेर रिसवत् लिने दिने, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने, दानदातव्य, उपहार वा चन्दा लिने, कमिसन लिने, राजस्व चुहावट गर्ने तथा गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्याउने बदनियतले काम गर्ने पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी गलत लिखत तयार गर्ने, गलत अनुवाद गर्ने, सरकारी कागजात सच्याउने तथा सरकारी, सार्वजनिक संस्थानको कागजात नोक्सान गर्नेलाई पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न ठहर गर्दछ।
यस अतिरिक्त, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने, परीक्षाको परिणाम फेरबदर गर्ने, गैरकानुनी व्यवसाय गर्ने, नपाएको ओहदा पाए भन्ने, झुट्टटृा विवरण दिने, सार्वजनिक सम्पत्तीको हानी नोक्सानी गर्ने, गैरकानूनी दबाब दिने, गलत प्रतिवेदन दिने, गैरकानूनीरुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भ्रष्ट्राचारको उद्योग गर्ने र भ्रष्टाचारमा मतियार हुनेलाई पनि भ्रष्टाचारमा कारबाही हुने प्रबन्ध गरेको छ । तर, यी हर्कत निजी क्षेत्र वा गैरसरकारी क्षेत्र वा नागरिक तहबाट भएमा भ्रष्टाचार नठहरिने उदेकलाग्दो कानुन विद्यमान छ ।
भ्रष्टाचारलाई निस्तेज गर्न सक्ने औजार सुशासन नै हो । सुशासनका तीन आयामहरु छन् । पहिलो, सुशासनलाई राजनीतिक परिवेशमा नियाल्दा अत्यधिक जनसहभागिता, निष्पक्ष निर्वाचन र बहुलतावाद नै प्रमुख तत्वका रुपमा देखा पर्दछन् । दोस्रो, सुशासनको व्यवस्थापकीय आयामभित्र छरितो तर सक्षम सरकारको भावना मुखरित भएको हुन्छ । तेस्रो, सुशासनको नैतिक आयामभित्र पारदर्शिता र स्वच्छ प्रशासनको भावना लुकेको हुन्छ । यसलाई आत्मसात् गरी कार्यान्वयनमा खरो उत्रिन सके पनि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिने थियो ।
मुलुकमा सुशासन ऐन विद्यमान छ । यस ऐनका प्रमुख प्रावधानहरुमा कुनै पनि काम गर्दा निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्ने, निश्चित समयमा निर्णय गर्ने, निर्णयको पारदर्शिता कायम गर्ने, निर्णयको आधार र कारण खुलाउने तथा स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय नगर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी सार्वजनिक पदमा रहेकाले जिम्मेवारी नपन्छाउने, पदीय आचरण पालना गर्ने, पदीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र राख्र्ने र घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । यस अतिरिक्त, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु गर्ने, गुनासो व्यवस्थापन गर्ने लगायतको प्रबन्ध गरेको छ । यी कानुनी प्रावधानको हुबहु कार्यान्वयन गर्न सुशासन आयोग निर्माण गर्न जरुरी महसुस भएको छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नकै खातिर मुलुकमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पनि जारी भएको छ । यस ऐनका प्रमुख प्रावधानहरुमा प्रत्येक कार्यालयले आफूले सम्पादन गरेका कामहरु तीन÷तीन महिनामा सार्वजनिक गर्ने, सूचना अधिकारी तोक्ने, नागरिकले माग गरेको सूचना कानुनको तोकिएको अवधिभित्र उपलब्ध गराउने र सूचना प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न कर्मचारीलाई नियमितरुपमा तालिम कार्यक्रमको आयोजना गर्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी, सूचना प्रवाहका लागि आमसञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्ने, नागरिकलाई अनुकूल हुने भाषामा सूचना प्रवाह गर्ने र सूचनाको हकमार्फत नागरिकले अनुभूति गरेका कुनै पनि विषयमा सोध्ने, जान्ने र सेवा प्राप्त गर्ने हकको प्रचलनमा आम नागरिकलाई अभ्यस्त तुल्याउने कानुनको मनसाय भए पनि सार्वजनिक पदाधिकारीहरु नै यस कानुनको खिलापमा उभिइनु हाकाहाकी भ्रष्टाचारको पक्षमा वकालत गर्नुसरह हो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रत्येक वर्ष ‘करप्सन परसेप्सन इन्डिकेटर’ जारी गर्ने गरेको छ । यसमा नेपालले सयमा गतवर्ष ३४ अङ्क हासिल गरी विश्वमा भ्रष्टाचार नहुने मुलुकको पङ्क्तिमा एक सय १०औँ स्थान हासिल गरेको छ । यो परिणाम स्वयंमा भयावह छ । तर यसप्रति कम चासो दिइएको छ । यस संस्थाले मूलतः १० वटा सूचकाङ्कका आधारमा भ्रष्टाचारको स्तर मापन गर्छ। यसअनुसार पहिलो, सरकारको उत्तरदायित्व हो अर्थात् सरकार जनताप्रति कति उत्तरदायी ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छ भन्ने हो । दोस्रो, सरकारी कर्मचारीको जवाफदेहिताको स्थिति कस्तो छ ? तेस्रो, सार्वजनिक क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचारको म्यापिङ भयो भएन ? भनी हेरिन्छ । चौथो, भ्रष्टाचारको मात्रा कुन हदमा छ भनेर जाँचिन्छ । पाँचौँ भ्रष्टाचार विरोधी कारबाही कुन हदमा भइरहेको छ र उपलब्धि अपेक्षित छ छैन? भनी विश्लेषण हुन्छ । छैटौँ, सरकारी कारबाहीको प्रवृत्ति र नियन्त्रणकारी क्षमताको मापन गरिन्छ । सातौँ, प्रशासनिक भ्रष्टाचारको स्थितिमाथि दृष्टि राखिन्छ । आठौँ, सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको स्थिति जाँच्ने काम हुन्छ । नवौँ, सेवा प्रवाहमा अनिमियतताको स्थिति मूल्याङ्कन गरिन्छ । दशौँ, अदालतको निर्णयमा पर्ने गरेको प्रभावबारे विश्लेषण हुन्छ । यति कुरामा सुधार गर्ने गरी कार्ययोजना निर्माण गरी वारपार हुने गरी काम गरिएमा भ्रष्टाचारको मात्रा ह्वात्तै तल ओर्लिने पक्का छ । यस्का लागि इच्छा शक्ति र काम गर्ने ढङ्गको जरुरत छ ।
नेपालमा दुई प्रकारका भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । पहिलो पोलिसी करप्सन (नीतिगत भ्रष्टाचार) हो । यसलाई अधिकारको दुरुपयोग गरी गरिने भ्रष्टाचारका रुपमा बुझिन्छ । यसमा आफूलाई लाभ पुग्ने र राष्ट्रलाई नोक्सानी पुर्याइन्छ । विभिन्न नीतिद्वारा अमूक उद्योग र व्यापारको प्रवद्र्धनका नाममा छुट सुविधा घोषणा गरिन्छ । आफ्नालाई लाभ पुग्ने ध्येयले ऋण प्रवाह गर्ने, ब्याज माफी गर्ने लगायतको हर्कत गरिन्छ । अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वविवेकी अधिकारको दुरुपयोग गर्छन् । राष्ट्रको ढुकुटीबाट व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने गरी राहत, अनुदान, सहायता दिन्छन् ।
दोस्रो, पेटी करप्सन प्रत्यक्ष आर्थिक भ्रष्टाचार हो । यसमा आर्थिक अनिमियतता गरिन्छ । सरकारी खरिदको बिलमा रकम वृद्धि गर्ने, खरिदमा मुलाहिजा गर्ने, कम गुणस्तरको सामान खरिद गर्ने, खरिदको सङ्ख्यामै कमी गर्ने लगायतका निकृष्ट कार्य गरिन्छ । मिलेमतोमा ठेक्का लगाइन्छ । सेवाग्राही जनतासँग रिसवत् लेनदेन गरी गैरकानूनी काम गरिन्छ । नागरिकबीच विभेद पुर्याइन्छ । हुने काम नहुने र नहुने काम हुने बनाइन्छ । यस्तो कार्य जन्मदेखि मृत्यपर्यन्तको क्रियाकलापमा हुन्छ । यसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल हुन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीप्रति आम जनताको आक्रोश बढ्छ । मुलुकको समृद्धिको यात्रालाई अघि बढ्न दिँदैन । यसर्थ, हामी सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट भ्रष्टाचारको विपक्षमा मन, वचन र कर्मले खरो उत्रिनुको विकल्प छैन । (लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्