विपद् न्यूनीकरण गर्न जुट्दै स्थानीय तह

तनहुँ । वर्षायाम सुरु भएसँगै तनहुँमा ठूला नदीहरु मादी, सेती र मस्र्याङ्दीको बहावले जमिन कटान र पहिरोको जोखिमले तनहुँका अधिकांश बासिन्दा नराम्ररी प्रभावित बनेका छन् । स्थानीय तहहरुले समेत सास्ती खेप्दै आएका छन् । नदीको कटानलाई न्यूनीकरण गर्न र पहिरो रोकथाममा भएका प्रयास पर्याप्त देखिँदैनन् । यद्यपि, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तथा जिल्लाका १० वटै पालिकाले बाढी र पहिरोको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको जनाएका छन् ।

व्यास नगरपालिका मादी र सेती नदीको कटान क्षेत्रमा पर्दछ । नगरपालिकाका १४ वटा वडा बाढी र पहिरोको जोखिममा पर्ने क्षेत्र हो । मादी नदीले व्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर ३, ४, ५, ६, ७ र १०, सेती नदीले व्यास नगरपालिकाको १३ र १४ मा बर्र्सेनि कटान गर्दछ । व्यास नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने सहायक खोलाक कलेस्ती, बुल्दी, रिस्ती र छाब्दीलगायत खोलाले बर्र्सेनि खेतीयोग्य जमिन कटान गर्ने गरेको छ । वर्षायामको समयमा आकस्मिक रुपमा हुने बाढी पहिरो नियन्त्रणको लागि मागको आधारमा अनुगमन गरी आवश्यक तारजाली र पर्खाल निर्माण कार्य गर्ने गरिएको नगरपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ । “बाढी पहिरोको क्षतिमा प्रायः वडा तहबाटै योजना माग भई आउने गर्दछन्”, वरिष्ठ इन्जिनियर डा राजु पौडेलले भने, “वर्षायाममा हुने प्रकोपजन्य क्षतिमा भने थप क्षति हुनबाट बचाउन हामीले तत्कालै सम्बोधन गर्ने गर्दै आएका छौँ ।”

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको कार्यालयले भने विपद् प्रतिकार्य योजना नै बनाएर विपद् व्यवस्थापनमा जुटेको जनाएको छ । बाढी र पहिरोको उच्च प्रभावित क्षेत्रमा शुक्लागण्डकी नगरपालिका पर्ने भएकाले आफूहरुले रु दुई करोडमा नघटाउने गरी विपद् व्यवस्थापन कोष बनाएको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका उपप्रमुख खुमबहादुर विक (राजु) ले जानकारी दिए। वडा नं १, ३, ११ र १२ पहिरोको तथा वडा नं ४ र ८ सेती नदीको कटानको जोखिममा रहेको उनले बताए।

भानु नगरपालिका पनि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको पालिकाले जनाएको छ । पालिकामा मस्र्याङ्दीको बहाव बढ्दा खेतीयोग्य जमिन कटान र पहाडी भूभाग भएकाले पहिरोको अत्यधिक समस्या रहेको नगरपालिकाका प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले बताए। विपद् व्यवस्थापनको लागि विपद् कोषमा आफूहरुले यो वर्ष ८० लाख विनियोजन गरे पनि त्यो रकम पर्याप्त नभएको बताउँदै उनी भन्छन्, “हाम्रो पालिकामा धेरै पहाडी भूभाग पर्ने भएकाले पहिरोको धेरै जोखिम रहेको छ । यति रकम पर्याप्त छैन । विपद्को अवस्थामा सङ्घीय सरकारबाट पनि सहयोग हुन आवश्यक छ ।”

बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेको म्याग्दे गाउँपालिका सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा पनि पर्दछ । केही वर्ष पहिले म्याग्दे गाउँपालिका–१ बाख्रेमा पहिरोले घर पुरिँदा एकै परिवारका सात जनाको मृत्यु भएको थियो । वर्षायाममा नदीको बहाव बढ्दा बाढी र पहिरोकै चिन्ताले सताउने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठ बताउछन्। उनका अनुसार यस पटकको वर्षाले म्याग्दे–५ छाङ पाटनमा डाँडा नै पहिरो जाँदा करिब तीन सय मिटर खानेपानीको पाइप बगाएको, गुणादी र अकला खोलाले खेतीयोग्य जमिन कटान गरेको छ । नदीले खेत कटान गरे तत्कालै केही थान तारजालीको प्रवन्ध र पहिरोले खानेपानीमा क्षति पुर्याए पाइपको व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

घिरिङ गाउँपालिकाले पनि वर्षायाममा कालीगण्डकीको बहाव र पहिरोको समस्या झेल्दै आएको छ । कालीगण्डकीले बस्तीमै पस्ने गरी समस्या सिर्जना नगरे पनि ग्रामीण क्षेत्र र पालिकाभित्रका सडकको दायाँबायाँ पहिरो जाने समस्या रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलले बताए। प्राकृतिक प्रकोपमा परेकोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आफूहरुले पालिकामा रहेको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सहयोग गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए। उनले भने, “प्रकोपजन्य विपद् जुनबेला पनि आउन सक्छ भनेरै ८० थान तारजाली सञ्चय गरेका छौँ ।”

आँबुखैरेनी गाउँपालिका पनि बाढी र पहिरोको जोखिम क्षेत्रमा पर्दछ । मस्र्याङ्दी नदीमा बहाव बढ्दा आँबुखैरेनी–१ मा पर्ने मस्र्याङ्दी जलविद्युत् गृहको बाँध नजिकैका बस्ती डुबानको जोखिममा र ४, ५ र ६ नम्बर वडा पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए। विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरी तत्कालका लागि ५० लाख र आवश्यकताको आधारमा कोषमा रकम थप गर्दै जाने नीति लिएको उनको भनाइ छ । गत वर्ष यस कोषमा एक करोड विनियोजन गरिएको थियो । अध्यक्ष चुमानले भने, “ग्रामीण सडकमा खसेको पहिरो पन्छाएर यातायात सहज बनाउनमै हाम्रो धेरै रकम खर्च हुने गर्दछ ।”

त्यसैगरी भिमाद नगरपालिका पनि बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ । बाढी र पहिरोले जहिल्यै पालिकामा करोडौँ क्षति पुर्याउने गरेको भिमाद नगरपालिकाका प्रमुख दधिराज सुवेदीले बताए। यस पटकको वर्षाले पाँच सय रोपनी धान फल्ने बुढुवा खोला खेतमा क्षति पुर्याएको, क्याङ्दी र जिदी खोलालगायत सेती नदीको कटान, श्रङ्ग मार्गमा पहिरो जाँदा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको उनले जानकारी दिए। उनले विपद् व्यवस्थापन कोषमा ३५ लाख विनियोजन गरेपनि उक्त रकम पर्याप्त नभएकाले बाढी र पहिरोले पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग समेत रकम विनियोजन गर्न अनुरोध गरिएको बताए।

एक सय ५९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको देवघाट गाउँपालिका पनि बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम क्षेत्रमा पर्दछ । सेती, कालिगण्डकी र त्रिशूलीलगायत खहरे खोलाले गर्ने कटानबाट गाउँपालिका प्रभावित भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश सुवेदीले बताए। आफ्नो पालिका बाढी र पहिरोको जोखिममा रहे पनि यो वर्ष क्षति नपुगेको ऋषिङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए। पालिकाले विपद् व्यवस्थापक कोषमा ८ लाख र भैपरी आउने कोषमा १२ लाख विनियोजन गरिएको पालिका उनले बताए।

विपद्लाई व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रहने गर्दछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको अध्यक्षतामा गठित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा जिल्लाका १० वटै पालिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुख पदेन सदस्य रहेका छन् । आफूहरुले आवश्यकताअनुसार समितिको बैठक बसी विपद् न्यूनीकरण गर्ने बारेमा छलफल र सोहीअनुसार स्थानीय तहका विपद् न्यूनीकरण योजनालाई सहजीकरण गर्ने गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैरेले बताए। विपद्को समयमा आवश्यकतानुसार जनपथ प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको समेत सहयोग जुटाउने गरी उद्धार टोली तयारी अवस्थामा राखिएको उनको भनाइ छ ।