सियारीमा किसानलाई प्रतिफलमा आधारित अनुदान

लुम्बिनी । रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले स्थानीय किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा साढे तीन करोड बढी रकम विभिन्न क्षेत्रका किसानलाई अनुदानवापत दिइएको छ ।

उक्त कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले जानकारी दिए। उनले प्रतिफलमा आधारित अनुदान कार्यक्रम लागू भएको र किसानलाई जग्गा खाली नराख्न आग्रह गरे। सियारीले १० कठ्ठासम्ममा माछापालक कृषकका लागि प्रतिकिलो पाँच अनुदान दिँदै आएको छ । गत आवमा मात्रै तीन सय ७५ किसानलाई २३ लाख २५ हजार अनुदानवापत रकम दिइएको थियो ।

आर्थिक विकास शाखा प्रमुख गणेशप्रसाद खनालका अनुसार गाउँपालिकाले सियारीभित्रका दुई हजार तीन सय १७ दशमलव ९३ कठ्ठामा २३ पोखरीमा माछापालन गर्ने किसानलाई अनुदानवापतको रकम प्रदान गरेको हो । यी पोखरीबाट चार लाख ६५ हजार एक सय १५ किलो माछा उत्पादन भएको उनले बताए। त्यसैगरी प्रतिफलमा आधारित अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत दूध उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्ममा १५ लाख ९१ हजार पाँच सय ३५ लिटरको ३९ लाख ७८ हजार अनुदानवापतको रकम वितरण गरिएको छ ।

यस्तै सियारीभित्रका कृषकको हितका लागि भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल परियोजनाबाट सिँचाइ गर्नेलाई सिँचाइमा ५० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत गत आवको जेठ महिनासम्म १७ लाख ३८ हजार रकम प्रदान गरेको प्रमुख खनालले बताए।

पशुमा निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमअन्तर्गत जेठ महिनासम्म तीन हजार सात सय १२ गाईभैँसीलाई निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान गरिएको र त्यसवापत कुल १३ लाख अनुदानवापत किसानको खातामा रकम पठाइएको छ । गाउँपालिकाले कृषकलाई घाँसखेतीमा प्रोत्साहन गर्न भन्दै घाँसको बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । पालिकाले असारसम्ममा एक हजार ६ सय ३४ हेक्टरमा खेती गर्ने तीन सय ८८ कृषकलाई ६ लाख २४ हजार रकम हस्तान्तरण गरेको छ ।

त्यसैगरी गाउँपालिकाले यान्त्रीकरणमा पनि सहयोग गर्दै आएको छ । ६७ कृषकलाई ११ लाख ३३ हजार रकम प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै गहुँको बीउ खरिदका लागि ४० लाख, मकैमा ७ लाख ५० हजार, तोरीमा १२ लाख, चैते धानखेतीलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गर्नका लागि उन्नत बीउ खरिदका लागि २५ लाख अनुदानवापत कृषकको खातामा रकम पठाइएको छ । तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्नका लागि गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका कृषकलाई कृषक कार्ड वितरण कार्य प्रभावकारी बनाएको छ ।