विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनामा दातृ संस्थाले ७८ करोड अमेरिकी डलर सहायता गर्ने

काठमाडौं । नेपाल सरकारको दशवर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको कार्यान्वयनका लागि आठ विकास साझेदार संस्थाले संयुक्त वित्तीय सम्झौताअन्तर्गत ७८ करोड अमेरिकी डलर विकास सहायता दिने भएका छन् । एसियाली विकास बैंक, युरोपेली संघ, फिनल्यान्ड सरकार, शिक्षाका लागि वैश्विक साझेदारी, नर्वे सरकार, युनिसेफ, यूएसएआइडी र विश्व बैंकले आगामी पाँच वर्षमा उक्त बजेट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

नेपाल सरकारसँग गरिने संयुक्त वित्तीय सम्झौतालाई आज अन्तिम दिन आयोजित कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा तयार गरिएको उक्त योजनाले नेपालका सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्ने र नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

सरकारले वृहत् शिक्षा क्षेत्रको विश्लेषण र कार्यान्वयनकर्ता, सरोकारवाला र लाभग्राहीसँगको परामर्शको आधारमा सो रणनीतिक योजना तयार गरेको हो ।योजनाले पूर्व प्राथमिकदेखि कक्षा १२ सम्म नेपालको सम्पूर्ण विद्यालय शिक्षा क्षेत्रलाई समेट्छ, जसमा बालबालिका र युवाहरूका लागि अनौपचारिक शिक्षा तथा वैकल्पिक मार्ग समावेश छन् । यसमा शिक्षा क्षेत्रलाई दिगो विकास लक्ष्य २०३० को समय रेखाभन्दा अझ पर सन् २०३२ मा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कार्यक्रमका लागि दातृ संस्थाले पहिलो पाँच वर्षका लागि अनुमानित लागत करिब ९ खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ ९७ दशमलव दुई अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । सरकारले ८ खर्ब ३३ अर्ब ९६ दशमलव ३ अर्ब अमेरिकी डलर वित्तपोषण गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसमा करिब ९० करोड अमेरिकी डलरको कोष अन्तर छ ।

सम्झौतालाई अन्तिमस्वरुप दिन आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले नेपालका बालबालिका र युवाहरूको शिक्षालाई अभिवृद्धि गर्न लागि निरन्तर सहयोग र सहकार्य गरेकोमा संयुक्त वित्तीय साझेदारहरूलाई धन्यवाद दिए।

कार्यक्रममा संयुक्त वित्तीय साझेदारहरूले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुका साथै बालबालिकाको सिकाइमा कोभिड–१९ महामारीले पारेको तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभावलाई पनि सम्बोधन गरे । यसका साथै, संयुक्त वित्तीय साझेदारहरूले योजनालाई सान्दर्भिक बनाउन तथा कार्यान्वयन गर्न सातवटै प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय सरकारमा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि सहयोग गर्न पनि प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

युनिसेफ र फिनल्यान्ड दूतावासले विगत दुई वर्षदेखि शिक्षा विकास साझेदार समूहको सम्पर्क केन्द्रविन्दु तथा सहसम्पर्क केन्द्र विन्दुका रूपमा काम गर्दै आएका छन् र उनीहरुले आसन्न सम्पर्क तथा सहसम्पर्क केन्द्र विन्दु क्रमशः विश्व बैंक र यूएसएआइडीलाई आफ्ना जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेका छन् ।