सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । आइतबार सिंहदरबारमा सरकार–निजी क्षेत्र आमने सामने भए । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठन र नेपाल बैंकर्स संघलाई छलफलमा बोलाएका थिए । छलफलमा अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको मनोबल किन गिरेको हो ? अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन किन नसकिएको हो ? अब के-के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न राखेका थिए । जवाफमा निजी क्षेत्रले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको र त्यसलाई मौद्रिक नीतिले थप मलजल गरेको आरोप लगाए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमेत सहभागी छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी सहभागी थिए । मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री, आर्थिक सल्लाहकारद्वय डा. पोषराज पाण्डे र डा. गुणाकर भट्ट र सचिवहरु सहभागी थिए ।
निजी क्षेत्रका कुरा सुनिसकेपछि मन्त्री डा. महतले बैंकरहरुसँग अर्काे छलफल गरे । भूत प्रभावी कानुनमार्फत एफपीओ र मर्जर एक्विजिसनको लाभमा कर लगाएको भन्दै निराश बनेका बैंकरहरुलाई अर्थमन्त्री डा. महतले ब्याजदर घटाउनुपर्ने आशयसहितको धारणा राखे । मन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ब्याजदर घट्ने सुनिश्चितता आवश्यक रहेको र भदौमा ब्याज घटाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।
त्यसको जवाफमा बैंकरहरुले स्थानीय तहको रकमको ५० प्रतिशत हिस्सा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए । यसअघि वाणिज्य बैंकहरुमा स्थानीय तहले राखेको रकमको ८० प्रतिशत हिस्सा सीडीमा गणना हुने गरी निक्षेप कायम गरिएको थियो । त्यस्तो सुबिधा साउन १ गतेबाटै खारेज भइसकेको छ ।
बैंकरहरुले अब भने ५० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्री डा. महतले आफू त्यसमा सकारात्मक रहेको संकेत गरेका थिए । बैंकरहरुले आर्थिक विधेयकको २६ र २७ नम्बर बुँदाका विरुद्ध आफूहरु अदालत जान लागेको जानकारी मन्त्री डा. महतलाई गराएका थिए ।
‘हामीले भुत प्रभावी कानुनमार्फत बैंकिङ क्षेत्रलाई यसरी कर नलगाइदिनुस् भनेर पटक-पटक आग्रह गरेका थियौं, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई देखाउँदै कर असुल्ने तयारीमा सरकार देखियो, अब हामीसँग न्यायका लागि अदालत जानुको विकल्प रहेन’, एक बैंकरले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा भएको कुराकानीलाई उदृत गर्दै भने ।
बैंकरहरु यसै साता सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न जाँदैछन् । त्यसका लागि नेपाल बैंकर्स संघले सहजीकरण गरिरहेको छ । करिब एक दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले छिटो मुद्दा दायर गर्न माग गरिररहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्