कृषि क्रान्ति, खाद्य सुरक्षा र गोदाम घर

नेपाली अर्थतन्त्र खुला बजार नीतिमा आधारित बनाईएको २०४६ को प्रजातन्त्र पछि हो भन्ने सबैलाई थाहा नै छ । वि.सं. २०४८ पछि नै नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को आधार वृद्धि हुन थालेको हो । वित्तीय क्षेत्रमा स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षेत्र चलायमान हुन थाले । तर, वास्तविक क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्रमा सरकारी प्राथमिकता केन्द्रित नहुँदा लगानी घर जग्गा र सेयर बजारमा केन्द्रित हुन पुग्यो ।

२०४६ साल अघि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबै भन्दा ठूलो योगदान कृषिको हुन्थ्यो । त्यस अवस्थामा नेपाल कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर थियो । केही कृषि उत्पादन बंगलादेश श्रीलंकाजस्ता देशमा निर्यातसमेत गरिन्थ्यो ।

तर, २०४६ पछि रोजगारीको खोजमा युवाहरू तीव्र रूपमा विदेश पलायन हुन थाले । अर्कातिर कृषिमा सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा पनि कटौती गरिएपछि उत्पादकत्व घट्दै जान थाल्यो ।

भारतमा सरकारले कृषि अनुदान थप्दै गयो तर नेपालमा भएको अनुुदान पनि कटौती हुँदै गयो । भारतमा कृषि उत्पादनको लागत सस्तो बन्दै गयो भने नेपालमा महंगो । नेपालमा किसानहरुको उत्पादन लागत बढ्यो । त्यसैले सस्तोमा कृषिउपज भारतबाट आयात हुन थाले । नेपालमा कृषि प्रतिको आकर्षण कम हुन थाल्यो । त्यसपछि कृषि उत्पादनका लागि समेत नेपाल भारत र अन्य देशहरूमा निर्भर हुन लाग्यो । तथापि अझ नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन कृषि क्षेत्रको भूमिका २५ प्रतिशत कायमै छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको व्यापार सन्तुलनको अध्ययन गर्दा कृषि उत्पादनको आयात तेस्रो तथा चौथो नम्बरमा देख्न सकिन्छ । तथापि कृषि योग्य जमिन बाँझो रहनु, युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुले यो क्रम अझै बढ्ने देखिन्छ ।

नेपालको दुर्गम जिल्लामा यदाकदा खाद्यान्न अभावका समाचारहरू बेला बखत सुनिन्छ तर यस तर्फ सरकारको खास चासो देखिएको छैन । २०७२ को गणतन्त्र नेपालको संविधानले समेत नागरिकको खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिको व्याख्या गरेको छ । तर, सविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसतर्फ सरकारी पक्ष योजना बनाउन असफल देखिन्छ । तथापि खाद्य वस्तुको आयात दिनानुदिन बढ्दै गएको छ र तदनुसार व्यापार घाटासमेत बढ्दै गएको छ । स्थिति यहाँसम्म विकराल भएको छ कि आयात नहुँदा राज्यले पाउने राजस्वसमेत प्रभावित भएको छ ।

दुविधामा रहेको सरकारले उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति ल्याउने कि राजस्व प्राप्त गर्न आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने गरि अघि बढ्छ भन्ने अहम प्रश्न भने अझै पेचिलो बनिरहेको छ ।

हालैका वर्षमा कोभिड–१९ महामारी र त्यस पछिका रुस युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित हुन थालेको छ । कृषि उत्पादनको मूल्य बढ्न लागेको र कतिपय अर्थतन्त्रले कृषि उत्पादनको आयात बढाउन थालेका छन् ।

भारत जस्ता अर्थतन्त्र समेतले पहिले गंहु र त्यस पछि चामलको निर्यातमा रोक लगाएको छ । नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार भारत नै हो, र यी कृषि उत्पादनहरू नेपालले भारतबाट नै आयात गर्ने गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालमा कसरी खाद्य सुरक्षको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ ? अर्काेतर्फ मूल्य वृद्धिलाई कसरी सन्तुलनमा राखन सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न अब थप पेचिलो बनिरहेको छ ।

सार्वजनिक गोदाम र कृषि अर्थतन्त्र
सार्वजनिक गोदाम एउटा सार्वजनिक संस्थाका रूपमा गठन भई कुनै विशेष क्षेत्रमा पूर्वाधार खडा गरी कार्य सुचारु गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि तराईका जिल्लाहरूमा उत्पादकहरूले उत्पादन गरेको धान, गहुँ, तोरी, मुसुरो, कोदो, इत्यादि । त्यस्तै, पहाडी जिल्लाहरूमा धान, मकै, कोदो, फापर इत्यादि । नगदेवाली अलैची, अदुवा, बेसार, चिया, कफि इत्यादि । पूर्वाधार तयार गरी आलु, गोलभेंडा, स्याउ, सुन्तला इत्यादिलाई पनि सार्वजनिक गोदाममा भण्डारण गर्न सकिन्छ ।

भण्डारण गरिएका वस्तुको रसिदलाई एउटा वित्तीय अस्त्रका रूपमा विकास गरी बजार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सके कृषि उत्पादनको भण्डारण र बजार व्यवस्थापनको समस्या समाधान हुन सक्छ । उत्पादन क्षमताको वृद्धिले बजारको माग धान्न सक्ने योजना बनाउन सरकारलाई टेवा पुग्ने र साथ साथै कुन अनुपातमा कुन वस्तुको उत्पादन बढाउने, आयात/निर्यात गर्न पहल गर्ने जस्तै नीति तथा योजना पारदर्शी भई सरकारी कार्यक्षमता बढ्न जान्छ । उत्पादकले उत्पादन गरिसकेपछि भण्डारण, ग्रेडिङ र ढुवानी फरक–फरक गर्नाले वस्तुको मूल्यमा हुने वृद्धिमा सन्तुलन आउँछ । तसर्थ सार्वजनिक गोदामको स्थापनाले वर्तमान कृषि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नतिजा ल्याउन सक्ने सम्भावना उच्च देखिन्छ ।

सार्वजनिक गोदामको व्यवस्थाले कृषि उत्पादनहरु ओसार पसारको झण्झटबाट मुक्ति दिन्छ । ढुवानीका क्रममा लाग्ने मजदुर खर्च, सवारी ढुवानी खर्च कम हुनुका साथै ओसार पसारका क्रममा हुने चुहावट र क्षति पनि न्युन हुन्छ । जसले कृषि उत्पादनहरुको मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्दछ ।

सार्वजनिक गोदाम ऐन
यसका लागि सरकारले सार्वजनिक गोदाम ऐन ल्याई एउटा छुट्टै बोर्डको गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । सो बोर्डले यस्ता संस्थाहरूलाई लाइसेन्स जारी गर्ने र नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मुलुक सबै उत्पादन क्षेत्रमा यस्ता पूर्वाधार उपलब्ध गराई सार्वजनिक गोदाममा उत्पादन भण्डारण प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । आयात पश्चात यस्ता गोदाममा भण्डारण र निर्यात अघि यस्ता गोदाममा भण्डारणलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ ।

यसले अर्थतन्त्रमा आवश्यक वस्तुको उत्पादन, आयात र निर्यातलाई सहज तुल्याई सम्पूर्ण चक्रलाई सन्तुलित पार्न मदत गर्नेछ । जुन नभएर अहिले अर्थतन्त्र नै आयातमुखी भएको छ ।

निष्कर्ष
सार्वजनिक गोदामको स्थापना र प्रवर्द्धनका लागि सम्बधित ऐन वर्तमान अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अति आवश्यक संयन्त्र हो । यस्ता संस्थाको स्थापनाले उत्पादन, भण्डारण, आयात, निर्यात, बजारीकरणलाई सहज तुल्याउनुका साथै सम्पूर्ण चक्रमा सरकारको पहुँच, नियमन र व्यवस्थापनलाई छिटोछरितो बनाउँछ । व्यापार सहज प्रवर्द्धन हुन सक्छ, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन्छ, उत्पादक लाभान्वित हुन्छन् र खाद्य सुरक्षासमेत हुन सक्छ ।

कृषि पेशामा आवद्ध किसानहरुलाई न्युन लागतमा मल बिउ उपलब्ध गराउने, निश्चित प्रतिशतसम्म मुनाफा सुनिश्चित गराउने, निर्यात सहजीकरण गर्ने र ठूला कर्पाेरेट हाउसहरुलाई आधुनिक कृषि खेतिमा आकर्षित गरेर कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि न्युन ब्याजदरमा कृषि ऋण, उत्पादनहरुको मुनाफासहितको मूल्य सुनिश्चितताका लागि गोदाम घरहरुको निर्माण अनिवार्य सर्त हुन् । जसले सन्निकट रहेको भनिएको खाद्य संकटको समाधानका लागि पनि ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।