‘नम्बर वान’ बैंकको निर्धारण त प्रतिफल क्षमताले गर्छ नकि उस्को व्यवसायको आकारले

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७९।८० को चौथो त्रैमासिकको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य र राष्ट्रिय परिसूचकहरुकाबीच बैंकहरुको नाफा धेरै भयो वा थोरै भयो भनेर अहिले बहस भइरहेको छ ।

अर्थतन्त्रमा शिथिलता उत्पन्न भैरहेका बेला बैंकहरुले अर्ब अर्ब कमाउने भन्दै कटु आलोचना गर्नेहरुको संख्या पनि ठूलै छ । केही कथित विज्ञहरु नै बैंकहरुको नाफाका विषयमा जनमानसमा भ्रम छर्न हात धोएर लागि परेका छन छन् ।

बैंकहरुले कति कमाए ?
बैंकहरुको नाफाबारे टिप्पणी गर्नुभन्दा पहिले बैंकहरुको व्यवसायको प्रकृति कस्तो हो ? आम्दानीका स्रोत र आधार के-के हुन् ? तिनले कमाएको नाफाको मापन के हो भनेर बुझ्नु आवश्यक छ । बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय मध्यस्थताका लागि लाइसेन्स दिएका हो । जसले सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालनबाट व्यवसायीलाई ऋण प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेका हुन्छन् ।

यसरी आमनागरिकसँग निक्षेप उठाएर उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवसायीहरुलाई ऋण दिँदा बैंकहरुले ठूलै जोखिम बोकेका हुन्छन् र यसरी जोखिम बोक्दा समेत निश्चित प्रतिशत मार्जिनको सीमा भित्र बसेर मात्र नाफा गर्न सक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले नै तोकिदिएको हुन्छ जुन अन्य ब्यवसाय मा नियमनकारी त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । त्यस्तो मार्जिनलाई मुलतः स्प्रेड दरले प्रतिनिधित्व गर्छ र बाँकी सेवा शुल्कको केहि हिस्सा जोडिन पुग्छ । त्यस बाहेक राष्ट्र बैंकले नै तोकिदिएको सीमाभित्र रहेर बैंकहरुले सेयर किनबेच, एलसीसहितको अन्य केही कारोबार पनि गर्न पाउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा सुपरिवेक्षण र नियमनमा काम गर्ने बैंकहरुलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन(बाफिया)ले बाँधेको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दैनिक विवरण बुझाउनुपर्ने, रियल टाइम मनिटरिङ हुने, हरेक ३ महिनामा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका पारदर्शिता र सुशासनका सबै नियमहरुको पालना गर्दै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सेवा दिइरहेका हुन्छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा २० वटा वाणिज्य बैंकहरुले ७० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरे । वाणिज्य बैंकहरुले प्रकाशन गरेको चौथो त्रैमासिकको अपरिस्कृत वित्तिय विवरण अनुसार उनीहरुको नाफा २५.०२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा छुट्टै वित्तीय विवरण निकालेका ६ वटा बैंक यसबीचमा मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएर नामेट भैसकेका छन् ।

गत वर्ष छुट्टै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका सेञ्चुरी, बैंक अफ काठमाण्डू, एनसीसी, सनराइज, मेगा र नेपाल बंगलादेश बैंक यसपालि मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएर बिलय भैसकेका छन् । बैंकहरुको वितरण योग्य नाफाको ग्राफ ओरालो लागेर ५३ अर्ब नजिक आइपुगेको छ । खुद नाफाको ग्राफ केही वृद्धि भए पनि लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने क्षमता भने ११ प्रतिशतमा झरिसकेको छ ।

सकारात्मक पक्ष पनि
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अहिले सार्वजनिक गरेको विवरणमा केही सकारात्मक पक्षहरु पनि छन् । पहिलो कुरा त नेपालका सन्दर्भमा बैंकहरुको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणहरुले देशको आर्थिक अवस्थाको वास्तविक चित्रण गरिदिएको छ ।
यसबाट सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकहरु र उद्यमी व्यवसायीहरुले समेत आगामी रणनीति बनाउने बाटो खुलेको छ ।
त्यसबाहेक, नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वास्तविकताको नजिक रहेर वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गरेका छन्, त्यो पनि सराह्रनिय पक्ष नै हो ।

अधिकांश बैंकहरुले खुला हृदयका साथ एनपीए देखाएका छन्, जुन आफैंमा राम्रो पक्ष हो । त्यस बाहेक अहिले बैंकहरुको आकार ठूलो भएको छ, उनीहरु स–साना समस्याहरुको समाधान गर्न आफैं सक्षम छन् भन्ने दृष्टान्त पनि यसले देखाउँछ । जटिल प्रकृतिका समस्याहरु देखिए भने नेपाल राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म निगरानी गरिरहेकै हुन्छ ।

ठूलो र पहिलोको रेस
अहिले बैंकहरुकै बीचमा को ठूलो र को पहिलो भन्ने होडबाजी नै चलेको छ । फलानो बैंकले यति नाफा गरेर पहिलो बन्यो, फलानो चाँही पुछारमा पर्यो भन्ने हल्ला चलिरहेको छ । वास्तवमा बैंक पहिलो र दोस्राे भन्ने कुरा उसको प्रतिफल क्षमताका आधारमा मापन गरिनुपर्छ नकि उस्को व्यवसायको आकारमा । उसले कति पुँजी लगानी गरेर कति कमायो ? आफ्ना सेयरधनीहरुहरुलाई कति प्रतिफल दिन सक्छ ? भन्ने कोणबाट बैंकहरुको वित्तिय विवरणको विश्लेषण हुनुपर्ने हो ।

यस अघि बैंकहरुले पुँजीको आकार वृद्धि गरे । बैंकहरुमा पुँजी थुप्रिएपछि सोही अनुपातमा प्रतिफल दिनुपर्ने दबाव व्यवस्थापनको टिमलाई हुन्छ । जसरी पनि धेरै नाफा कमाएर सेयर होल्डरलाई बढी भन्दा बढी प्रतिफल दिनुपर्ने बाध्यताले बैंकहरुलाई अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको बाटोमा धकेल्छ । यसमा राष्ट्र बैंक र बैंकरहरु दुबै सचेत हुनुपर्छ ।

बोनस सेयर धेरै दिएर बैंकहरुको पुँजी आकार ठूलो भएपछि प्रतिफल दिने क्षमता घटिरहेको छ । वास्तवमा साना प्रमोटरहरुले मात्रै हो बोनस सेयर खोज्ने, ठूला प्रमोटरहरुलाई त बोनस र नगदको उपयुक्त अनुपातमा प्रतिफल दिइनुपर्छ । उनीहरुको चाहना पनि केहि बोनस आओस र केहि नगदमै पाईयोस भन्ने नै हुन्छ ।

आफ्नै कुरा
एभरेष्ट बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले आर्जन गरेको यो नाफा आर्थिक बर्ष २०७८।७९ को असार मसान्तको तुलनामा ३७.२४ प्रतिशत बढी हो । २०७९ असार मसान्तसम्ममा बैंकले २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । यो अवधीमा बैंकको वितरण योग्य नाफा ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ । १० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकले गत आवको नाफा बाटै आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई ४०.५० प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ । बैंकको जगेडा कोषमा १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ ।

बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ३१.७२ रुपैयाँ छ, जुन अघिल्लो आवको सोही अवधीमा २६.३० रुपैयाँ मात्रै थियो । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ २३८.३३ रुपैयाँ छ । एभरेष्ट बैंकको खराब कर्जा ०.७९ प्रतिशत छ भने स्प्रेड दर ३.९७ प्रतिशत छ भने आधार ब्याजदर ९.९२ प्रतिशत छ । बैंकको कस्ट अफ फण्ड ७.७५ प्रतिशत रहेको छ । अब तपाईंको एभरेष्ट बैंक कति नम्बरमा पर्छ ? हामी यो प्रश्नको उत्तर स्वयं लगानीकर्ताहरुलाई नै छाडिदिन्छौं ।

खराब कर्जा र लागत त बढेकै छ
बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको छ । भलै त्यस्तो खराब कर्जाको ग्राफ हल्ला गरे जति भने बढेन् । बैंकहरुको कस्ट अफ फण्ड पनि बढेको छ । आधार ब्याजदर पनि बढेकै छ । एनपीए पनि बढेकाले बैंकहरु जोखिममा छन् की भन्ने शंका उत्पन्न हुन सक्छ । तर नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो क्षमता बढाईसकेका रहेछन् भन्ने तथ्य भने चौथो त्रैमासिकको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणले नै देखाईसकेको छ ।

सरकारी निक्षेप के हुन्छ ?
यस अघि सरकारले कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्दा स्थानिय तहका खाताहरुको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिएको थियो । त्यो अहिले साउन मसान्तबाट हटेको छ । बैंकहरुले वित्तीय पहुँचको नारालाई आत्मसात गर्दै देशको ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ आर्थिक गतिविधिहरु नै हुन्नन्, त्यस्ता ठाउँहरुमा पनि शाखा बिस्तार गरेका छन् । जहां स्थानीय तहको निक्षेप बाहेक अन्य स्रोत उपलब्ध हुँदैन, जहाँ न त अन्य निक्षेपको सम्भवना छ न त ऋण लगानी गर्ने ठाउँ नै छ । त्यस्ता क्षेत्रमा पनि शाखा खोलेर मासिक १० लाखभन्दा बढी खर्च गरेर वित्तिय सेवा दिईरहेका छन् । सरकारले स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न नदिने हो भने सयौं शाखाहरु नोक्सानीमा गएर बन्द हुने अवस्था आउन सक्छन् । सरकारले अझै पनि स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना हुने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

ब्याजदर के होला ?
बैंकहरु सधैं खुकुरीको धारमा हुन्छन् । ब्याजदरबारे एउटा समझदारी गरियो भने सिण्डीकेट भनेर गाली खानुपर्छ । खुला छाडियो भने पनि फेरी छाडा भए भनेर गाली नै गर्छन् । हामीले कस्तो खालको ब्याजदर प्रणालीको अभ्यास गर्न खोजेका हौं भन्नेबारे मै अहिले दुबिधा छ ।

नेपाल बैंकर्स संघले साउनदेखि लागू हुने गरी ब्याजदरको सहमतीय प्रणाली हटाएको छ । जब बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमा भित्र रहेर ब्याजदर बढाउन वा घटाउन पाउने गरि संघबाट निर्णय भयो तब बैंकहरुले फेरि गाली खानुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । त्यस्तो अवस्था आउनुको कारण भनेको निकट भविष्यमै निक्षेपको संकट हुन सक्ने आकलनसहित केही बैंकहरुले ब्याजदर बढाउने निर्णय गरिदिए । ब्याज दर ले निश्चित लय नसमातेसम्म अझै केही समय बैंकहरुले ब्याजदरका कारण यसरी नै गाली खाइरहनुपर्ने सम्भावना देखिन्छ । –लेखक खालिङ एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) हुन् ।