भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रमा बिचौलिया राज अन्त्य गरेका छौंः यातायातमन्त्री ज्वाला

काठमाडौं । वर्तमान सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। विकासको पनि विकासका रुपमा लिइने यस क्षेत्रलाई महत्व दिइए पनि स्रोत र साधनको अभावका अपेक्षित प्रगति हुन भने सकेको छैन । आयोजना जिम्मा लिने, समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति निर्माण व्यवसायीमा मौलाएको छ ।

यस्तै ९ लाख बढी नागरिक सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रतीक्षामा छन् । सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरणमा पनि उस्तै समस्या छ । प्रस्तुत छ, मुलुकको समग्र यातायात क्षेत्र र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङको ‘रेस्क्यू टनेल’ को आज ‘ब्रेक थ्रू’ हुँदैछ, बाँकी काम कहिलेसम्म पूरा होला ?

नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको ‘रेस्क्यू सुरुङ (उद्धार सुरुङ) को आज ‘ब्रेक थ्रू’ हुने भएको छ । यो आयोजना विसं २०७६ कात्तिक ४ गते सुरुङको शिलान्यास भएको थियो । ‘रेस्क्यू टनेल’ आज खनिसकिने छ । आज दिउँसोसम्म एक मिटरमात्र काम बाँकी रहेको थियो । साढे दुई किलोमिटर लम्बाइ रहेको नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको ‘रेस्क्यू टनेल’ सँगै मुख्य सुरुङको काम पनि अब १८ प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको छ । दुई दशमलव छ किमी लम्बाइ रहेको मुख्य सुरुङको ५ सय ६ मिटर बाँकी रहेको छ । चार महिनाभित्र मुख्य टनेल खुल्छ । आगामी एक वर्षभित्र यहाँ सवारीसाधन चलाउन सकिन्छ ।

देशका अन्य स्थानमा पनि सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने कुरा धेरै वर्षदेखि चर्चामा आए पनि निर्माणमा देखिएको ढिलाइप्रति यहाँको टिप्पणी के छ ? 

मुलुक सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गरेको छ । यातायातका लागि सुरुङ निर्माण सुरु भएको छ । नमुना आयोजनाका रुपमा नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण भइरहेको छ । देशका अन्य स्थानमा पनि सुरुङमार्ग आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र अगाडि बढाउने क्रममा छौँ ।

सरकारले विभिन्न स्थानमा रेलसेवा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक लगानी र प्राविधिक गृहकार्यलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ? 

हालै मात्र हामीले कुर्था भङ्गाहासम्म रेल सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । छिटै यो बर्दिवाससम्म चल्छ । विराटनगरसम्म पनि कार्गो रेल सञ्चालनमा आउँछ । अब हाम्रो मुख्य ध्यान भनेको रक्सोल-काठमाडौं रेलसेवा हो । त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पनि बनिसकेको छ । भारत सरकारले त्यसमा सहयोग गरेको छ । त्यस्तै केरुङ-काठमाडौं रेल सेवाका लागि अध्ययन भइरहेको छ । काठमाडौंलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर त्रिदेशीय रेलसेवा अगाडि बढाउने हाम्रो योजना छ । त्यसअनुसार काम अगाडि बढिरहेको छ । पूर्व-पश्चिम रेलसेवा पनि हाम्रो प्राथमिकतामा छ । सरकारले दीर्घकालीन सोचका साथ विभिन्न रेल आयोजनालाई अगाडि बढाएको छ ।

रेलसेवाका नाममा लामो समयदेखि जग्गा रोक्का गरेर राख्ने गर्दा जग्गाधनीले दुःख पाएको गुनासो छ नी ? 

पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको विशेषगरी झापा, मोरङ, सुनसरीमा त्यस खालको समस्या थियो । रेलमार्गको काम अगाडि नबढेको तर जग्गा रोक्का भएको अवस्था थियो । हामीले अधिग्रहण गरेको जग्गा स्वाभाविकरुपमा सरकारको नाममा आएको छ नै । रोक्का भएको जनताको जग्गा फुकुवा गरिसकेका छौँ । अब त्यस्तो अवस्था छैन ।

मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा के-कस्ता समस्या रहेका छन्, त्यसको समाधानका लागि के-कस्ता प्रयास गर्नुभएको छ ? 

यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि मैले केही प्रतिबद्धता गरेको थिएँ । सोहीअनुसार नै काम अगाडि बढेको छ । खासगरी यो बीचमा हामी बजेट निर्माण, छलफल वा संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भयौँ । अघिल्लो पटक बनेको बजेटमा काम गर्दा प्रतिबद्धताअनुसार काम गरियो । हामीले यसबीचमा नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड, कान्ति राजमार्ग, चक्रपथलगायतका आयोजनामा स्थलगत अनुगमन गर्याैँ । कमला पुललगायतको अनुगमन गरेका थियौँ । योजनाको छनोट गर्दा, बजेट विनियोजन गर्दा वा प्राथमिकता तय गर्दा नै कमजोरी रहेको पाइएको छ । योजनाको तयारीदेखि बोलपत्र वा कार्यान्वयनको तयारीका क्रममा पनि समस्या रहेको छ । अनुगमनमा पनि उस्तै समस्या छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि समस्या छ । यो ऐनले वर्तमानरुपमा विकास निर्माणको कामलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसको समसामयिक सुधार गर्नु जरुरी छ । त्यसअनुसार नियमावलीलाई पनि सामूहिक सुधार गर्न आवश्यक छ ।

बिनातयारी योजनाको बोलपत्र गर्ने र बोलपत्र गरेर सडक निर्माणका लागि साइट क्लियर गर्न खोज्ने अवस्था छ । यो हुँदा समय लाग्ने भएकाले आयोजना अस्तव्यस्त हुने गरेको छ । अब हामी राम्रो काम गर्ने कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गरेर प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ । कतिपय व्यवसायीले राम्रो काम गरे पनि मोबिलाइजेशन पेस्की लिने र आयोजना स्थलमा नदेखिने, आयोजना अलपत्र पार्ने अवस्था छ । कतिपय आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् भने कतिपयको म्याद थप भइरहने काम नहुने अवस्था छ । त्यसको सुधार गरेर गति दिनु आवश्यक छ । कानुनी, नीतिगत, बजेटरी सबै खालका समस्या समाधान गरेर जानुपर्छ ।

सरकारले अगाडि बढाएका अधिकांश आयोजनाको समयमा काम हुन सकेको छैन । ती आयोजनाका कारण यात्रुले कहिलेसम्म हैरानी भोगिरहनुपर्ने हो ? 

हो, केही आयोजनामा समस्या छ । तर, सबैमा त्यस्तो मात्रै छैन । हामी आउनु अगाडिसम्म अवस्था सामान्य थिएन । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ बुटबल सडकखण्ड सबैभन्दा व्यस्त सडक हो । निर्माण कार्य हामीले अनुमगन गरेपछि तीव्र रुपमा अगाडि बढेको छ । वर्षायाममा सवारी यातायात बन्द नहुने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । डेढ वर्षभित्र सो आयोजना सम्पन्न हुने गरी कामलाई गति दिएका छौँ । मुग्लिन–पोखराखण्डको पश्चिमतर्फको खण्डमा समस्या छ । पूर्वी खण्डमा राम्रो प्रगति छ । त्यो समयमै सम्पन्न हुनेछ । नारायण-मुग्लिन सडक खण्ड सामान्य वर्षा हुनेबित्तिकै बन्द हुने गरेको छ । त्यसको विकल्पमा त्रिभुवन राजपथलाई पनि व्यवस्थित गर्दैछौँ । कान्ति राजपथको पनि काम सम्पन्न हुने चरणमा छ ।

यस्तै सूर्यविनायक-धुलिखेल सडकखण्डको पनि हामीले अनुमगन गरेर कामलाई गति दिएका छौँ । पछिल्लो तीन महिनाको बीचमा सुरुकोभन्दा धेरै राम्रो प्रगति भएको छ । अब हामी नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्न लागिपरेका छौ । समस्या रहेका ठाउँमा नै गएर निकास निकाल्दैछौँ । कमला, त्रियुगा, जब्दीघाट पुल निर्माणको काम अगाडि बढ्दैछ । भौतिक पूर्वाधारको काममा आजको भोलि नै प्रगति देखिंदैन । छ महिनाभित्र सबैले अनुभूति गर्ने गरी परिणाम निस्कनेछ । कानुनी, नीतिगत कुरालाई पनि समाधान गर्छौ । रुग्ण रहेका आयोजनालाई गति दिन्छौ । आयोजना अलपत्र पार्नेलाई काम गर्ने भए एकपटक मौका दिन्छौँ, नभए वैकल्पिक व्यवस्था गरेर जान्छौँ । घोराही-लुल्सीपुर सडकखण्ड जस्तै ठेक्का खारेज गरेर अगाडि बढ्छौँ । अब काम नगर्ने, ठेक्का मात्र ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ । काठमाडौंमा सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुरेका छौँ । पुल र सडकलाई असर नपर्ने गरी खानेपानी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई काम गर्न भनेका छौँ ।

चक्रपथ विस्तारका लागि पनि पहल भइरहेको छ । हामीले चिनियाँ राजदूतसहित गएर अनुमगनसमेत गर्याैँ। त्यसका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको छ । यस्तै ढुङ्गेधारा, वसुन्धारा, नयाँ बसपार्कमा अण्डरपास निर्माण गर्न चिनियाँ पक्षले प्रतिबद्धता जनाएको छ । भक्तपुर–नगरकोट सडकको पनि काम अगाडि बढेको छ । नियमित कामका अलावा मनसुनका समयमा बाढी, पहिरोले सडक र पुलमा क्षति पुर्याउने अवस्था छ । पूर्वी नेपालमा आएको बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको मेची राजमार्ग खुलाउन बेलिब्रिज जडान गरेका छौँ । वर्षाको समयमा कहाँ घटना घट्छ, बाढी पहिरोका कारण समस्या पर्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । वर्षभरि काम नगर्ने, असार लागेपछि काम गर्ने, हतारमा गरिएको निर्माणको काम टिकाउ हुँदैन, तैपनि भुक्तानी पनि दिनुपर्ने अवस्था छ । असारे विकासलाई हामीले रोक लगाएका छौँ । जेठ मसान्तसम्म काम गर्ने वातावरण बनाउँदैछौँ ।

विकास निर्माणको काममा प्राविधिक, कानुनी वा अरु कुन खालका समस्या हुन् भन्ने ठान्नुहुन्छ ? त्यसलाई समाधानका लागि के कसरी अगाडि बढाउने सङ्कल्प लिनुभएको छ ? 

हामी नेपालीमा जसले जे जिम्मेवारी लिएको हो, त्यसलाई पूरा नगर्ने र अरुलाई दोष लगाएर पन्छने प्रवृत्ति छ । हामीमा आत्मविश्वासको पनि कमी छ । मेरो दायित्व हो भन्ने विश्वास हरेक क्षेत्रमा दिलाउनु आवश्यक छ । कतिपय कानुनी र नीतिगत समस्या पनि छन् । त्यसलाई सुधार गर्नु छ । धेरै ठूलाठूला आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने महत्वाकाङ्क्षा पनि छ । बजेटको उपलब्धता नहुँदा योजना अगाडि बढाउन समस्या छ । हाम्रा संरचना पनि त्यस्तै छन् । आवश्यक परेको ठाउँमा काम गर्ने संरचना छैन । कतिपय स्थानमा कार्यालय राखिएको छ, प्राविधिक कर्मचारी छैनन् । यस क्षेत्रका मुख्य समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्न लागिपरेका छौँ । धुलिखेल–सूर्यविनायक सडकखण्ड स्रोतको प्रबन्ध नै नगरी अगाडि बढाएको अवस्था छ ।

अन्य आयोजनाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । स्रोत नै नभएको आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिएला ? 

हो, केही आयोजनामा समस्या छ । सो सडक खण्ड असाध्यै न्यून ब्याजदरमा जापान सरकारको तर्फबाट अगाडि बढाउने प्रस्ताव आएको थियो । त्यतिबेलाको राजनीतिक नेतृत्वलाई के लाग्यो । सो आयोजना नेपाली स्रोतमा नै निर्माण गर्ने भनियो । जापानको सहयोग लिने अवस्था बनेन । नेपालले बनाउने भनियो, तर बजेटको प्रबन्ध गरिएन । सो आयोजना हाम्रा लागि विचारणीय बनेको छ । अरु आयोजनामा पनि अवस्था त्यस्तै छ । यसपटक पनि अपेक्षित बजेट उपलब्ध हुन सकेन । योजना तयारी नै नगरी वा बजेट नै नभए पनि बोलपत्रमा जाने । अब त्यस्ता आयोजनालाई सहज बनाउँदै छौँ । चालु आवमा समस्या समाधान गर्ने र लयमा लैजान लागिपरेका छौँ ।

करिब ९ लाख मानिस सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रतीक्षामा छन् । सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरणका लागि उस्तै समस्या छ । यसतर्फ के गृहकार्य भएका छन् त ? 

यातायात क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधानका लागि हालका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यदल नै बनाएर काम सुरु गर्नुभएको थियो । पूर्वाधार, सुशासन र यातायात व्यवस्थाका सम्बन्धमा कार्यदल बनाएर काम सुरु भएको छ । त्यसमध्ये केहीको सुझाव पनि आइसकेको छ । यातायात क्षेत्र धेरै अस्तव्यस्त थियो । यस क्षेत्रमा सुधार र सुशासन कायम गर्नु आवश्यक छ । त्यसभित्रको मूल विषय भनेको स्मार्ट लाइसेन्स हो । त्यसमा ढिलाइ भएको छ । मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि थप एक प्रिन्टरका लागि ठेक्का भएको छ । रहेको प्रिन्टरलाई नियमितरुपमा सञ्चालन गरेर छिटोभन्दा छिटो स्मार्ट लाइसेन्स दिने तयारीमा छौँ । सङ्घीय र प्रदेश सरकार मिलेर एकीकृत रुपमा लाइसेन्सको समस्या छिट्टै समाधान गर्छौं । केही महिनाभित्रै यो समस्या समाधान हुन्छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरणको अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष बनाएका छौँ । त्यसबाट चालकहरुले ठूलो राहतको महसुस गरेका छन् ।

त्यस्तै अब राजस्व अनलाइनबाटै बुझाउन सकिने हुँदा विचौलियाले दुःख दिने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीबाट त्यो कामको सुरुआत भइसकेको छ । सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि सुरु भएको छ । कार्यालय समयमा सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ असोज १ गतेदेखि र्यापिड बस सर्भिस सुरु गर्दैछौँ । स्वदेशमा उत्पादित सवारीसाधन नेपालमा नै दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यातायात क्षेत्रमा सहज सेवासुविधा पाउने, हिंसा र समस्याबाट जोगिने र सुशासन कायम गर्ने अभियान जारी छ ।

यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारका प्रयासहरुप्रति कसरी नागरिकलाई आश्वस्त तुल्याउनुहुन्छ ? 

सरकार देशलाई नै लाइनरहित बनाउने अभियानमा रहेको छ । केही स्थानमा त्यसको सकारात्मक सुरुआत पनि भइरहेको छ । नागरिकता, राहदानी, राजस्व तिर्दा लाइन लाग्ने, अस्पतालमा लाइन लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न लागिसकेको छ । लाइनविहीन यातायात व्यवस्था कार्यालय र विभाग बनाउन हाम्रो मन्त्रालय लागिपरेको छ । अनावश्यकरुपमा लाइन लाग्नुपर्ने, विचौलियालाई अनावश्यकरुपमा स्थान दिने अवस्थाको अन्त्य हुँदैछ । हामीले यो काम गर्नैपर्छ । हामी सफल हुन्छौँ । हामी फेसलेस अवस्थामा नै सेवाग्राहीले सहजरुपमा सेवा लिन सकून् भन्ने वातावरण बनाउन लागिपरेका छौ ।

अनलाइनको नाममा कतिपय कार्यालयमा सेवाग्राही नै पुगेर पुनः लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ । यसको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ ? 

त्यसमा सुधार गर्नैपर्छ । त्यसमा केही आन्तरिक र केही प्राविधिक समस्या छन् । सरकारी तथ्याङ्कहरु एक आपसमा एकीकृत हुन सकेका छैनन् । व्यावहारिक कठिनाइ पनि उत्तिकै छ । त्यसलाई सुधार गरेर जाने दिशामा नै हामी लागिपरेका छौँ । अनलाइन प्रणालीबाट काम हुने सहज वातावरण हामी बनाउँछौँ ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि प्राधिकरण स्थापना गर्नका लागि कानुनी प्रबन्ध भए पनि व्यावहारिकरुपमा काम अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै छ । यस सम्बन्धमा सरकारले के काम गरिरहेको छ ? 

यातायात प्राधिकरणसम्बन्धी नीति र कानुन, यातायात, सवारी साधनसम्बन्धी कानुन प्रक्रियामा अगाडि बढाएका छौ । प्राधिकरणको काम अगाडि बढाइएको छ । यो छिटो गर्नु पर्छ । सुविधा र सेवा प्राप्त गर्ने गरी काम गर्नैपर्छ । हामी सडकको विवरण र जानकारी दुवै दिने एप बनाउँदैछौ । मन्त्रालयमा नै कल सेन्टर स्थापना गदैछौँ । त्यसबाट सरोकारवाला र सेवाग्राहीले गुनासो टिपाउन सक्नेछन् । राजमार्गमा शौचालयको प्रबन्ध, ट्राफिक लाइटको जडान, कोटेश्वरमा अण्डरपास निर्माणको काम अगाडि बढाउँदै छौँ । कतिपय पुल र सडकमा सौन्दर्यीकरण गर्ने काम अगाडि बढाउन लागिएको छ ।

निजी सवारीसाधनको दुरुत्साहन गर्न सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ भन्ने बहस सुरु भएको पनि लामै समय भयो । यो क्षेत्रलाई सुधार गर्नेतर्फ तपाईंले के–कस्ता प्रयास अगाडि बढाउनुभएको छ ? 

सार्वजनिक सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने, त्यसलाई सहज बनाउने, त्यसमा रहेका समस्या समाधान गर्ने दिशामा हामी दत्तचित्त भएर लागिपरेका छौँ । यो हाम्रो जिम्मेवारी हो । सबैका निजी सवारीसाधन हुँदैनन्, त्यसकारण सार्वजनिक यातायातलाई नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । हामी साझा यातायातलाई पनि थप व्यवस्थित बनाएर लैजाने सोचका साथ काम गरेका छौँ । काठमाडौं उपत्यकामा र्यापिड बस सर्भिस सुरु गर्दैछौँ । प्रत्यक्षरुपमा आमजनतासँग जोडिएको विषय भएकाले हामी त्यसमा दृढ इच्छाशक्तिका साथ लागिपरेका छौँ ।

सार्वजनिक सवारीसाधनले मनलाग्दीरुपमा भाडा लिएको भन्ने गुनासो छ । त्यसलाई दुरुत्साहन गर्नेतर्फ सरकारको के सोचेको छ ? 

पछिल्ला दिनमा त सवारीसाधनको भाडा पनि स्वचालित जस्तै भएको छ । कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर अनुमगन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन हुनेबित्तिकै भाडा पनि समायोजन गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिएको पाइए गुनासो गर्नका लागि मन्त्रालयमा छिटै कल सेन्टरको स्थापना गरिँदैछ ।

अन्त्यमा केही भन्न चाहनु हुन्छ कि ? 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि कसरी जनताका पक्षमा काम गर्न सकिन्छ भनेर रातदिन लागिपरेको छु । म इमान्दार प्रयास गर्नेछु । कुनै पनि गलत प्रवृत्तिको छायाँसमेत पर्न नदिने गरी काम भइरहेको छ । यो मन्त्रालय विकासको पनि विकास भएकाले राष्ट्रको समृद्धिको मुख्य आधारका रुपमा रहेको भौतिक विकासको कामलाई प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउन लागिपरेका छौँ ।