सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले डिजिटल बैंकलाई छुट्टै लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघु वित्त कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिएको छ । त्यसबाहेक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सर्तसहित स्थापना भएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक(निफ्रा) सञ्चालनमा छन् । सरकारले अब भने डिजिटल कारोबार मात्रै गर्ने गरि डिजिटल बैंकलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा लेखिएको छ–‘मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । यसका लागि पूर्वाधारको विकास, डिजिटल बैंकको स्थापना, सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन र आर्थिक क्रियाकलापमा इन्टरनेट, मोबाइल एप्लिकेसन र अन्य नेटवर्कको प्रयोगलाई बढावा दिइनेछ । यसबाट आर्थिक कारोबारको लागत घट्ने, समय बचत हुने, कार्यकुशलता वृद्धि हुने तथा पारदर्शीता र सुशासन प्रवर्द्धन भई प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुने अपेक्षा गरेको छु ।’
झट्ट हेर्दा फेला पार्न र बुझ्न समेत मुस्किल हुने गरि बजेट वक्तव्यको ५५ नम्बर बुँदामा समेटिएको यहि व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स दिने योजना बनाएको हो । स्रोतका अनुसार डिजिटल बैंकको लाइसेन्सका लागि व्यवसायीक घरानाहरुबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भैसकेको छ । इसेवाका विश्वास ढकालको नेतृत्वमा एउटा समूहले डिजिटल बैंकको लाइसेन्सका लागि बजेटमै यो व्यवस्था समावेश गराएको स्रोत बताउँछ । त्यस बाहेक बिशाल ग्रुपले पनि डिजिटल बैंकको लाइसेन्सका लागि आफैं अघि बढ्ने वा कुनै समुहसँग सहकार्य गर्ने भन्नेबारे छलफल अघि बढाईसकेको स्रोत बताउँछ ।
उता, शंकर ग्रुपसहितको नेतृत्वमा अघि बढिरेहका व्यवसायी दीपक भट्ट र उनको टिमले पनि डिजिटल बैंकको लाइसेन्सबारे छलफल थालेको स्रोतले बतायो । ‘बजेटको एउटा बुँदाको बीचमा सुटुक्क डिजिटल बैंकको लाइसेन्सबारे उल्लेख छ, यसमा निश्चित घरानाहरुले पूर्व योजनासहित काम गरेको स्पष्टै हुन्छ, हामी पनि छलफल गरिरहेका छौं’, डिजिटल बैंकको लाइसेन्सबारे बुझिरहेका एक व्यवसायीले सिंहदरबारसँग भने ।
त्यसो त डिजिटल बैंकको लाइसेन्सबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले पनि चासो देखाईरहेको स्रोत बताउँछ । उनी आफैं अघि बढ्ने भन्दा पनि कुनै समुहसँग मिलेर काम गर्ने मनस्थितिमा रहेको स्रोत बताउँछ ।‘यो कुन ग्रुपको योजनामा बजेटमा आयो ? पहिले त त्यो पत्ता लगाउनु आवश्यक छ, किन की जसले योजना बनाएको हो, उसले बाहेक अरुले लाइसेन्स लिनै सक्दैन्, हामी बुझिरहेका छौं’, अर्का एक व्यवसायीले भने ।
त्यसो त नेपाल क्लियरिङ हाउसको अगुवाईमा बैंक तथा वित्तिय संस्था र व्यावसायिक घरानाहरुको अगुवाईमा त्यस्तो बैंक स्थापना हुने सम्भावना रहेको बताउनेहरु पनि छन् । ‘पछिल्लो समय लाइसेन्सका लागि व्यवसायीहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था छ, सबैले जित्ने गरि क्लियरिङ हाउसको नेतृत्वमा सबै अटाउने गरि अघि बढाउने सम्भावना पनि छ’, स्रोतले भन्यो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्