महसुल घटाएपछि उपभोक्तालाई राहत

रामपुर । पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा रहेको रामपुर साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले खानेपानीको महसुल दर घटाएको छ । उपभोक्ताको हितलाई दृष्टिगत गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी छुटसहित नयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।

पाल्पाकै सबैभन्दा ठूलो खानेपानी आयोजनाका रुपमा रहेको यस संस्थाले थोरैदेखि धेरै पानी उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई ध्यानमा राखेर बर्सेनि महसुल दर घटाउँदै आएको छ । आठ युनिटसम्म न्यूनतम दर १ सय ७५ रूपैयाँ यथावत् राखिएको छ । नौदेखि २० युनिटसम्म (न्यूनतम रकम १ सय ७५ रूपैयाँ सहित) प्रतियुनिट ४० रूपैयाँ घटाएर ३० रूपैयाँ बनाइएको छ । एक्काइस युनिटभन्दा माथि (न्यूनतम रकम १ सय ७५ रूपैयाँसहित) प्रतियुनिट ६३ रूपैयाँ घटाएर ५३ रूपैयाँ महसुल कायम गरिएको संस्थाका अध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य राजुप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए।

तीन हजार दुई सय धारा जडान गरी घर–घरमा सफा, स्वच्छ र शुद्ध खानेपानी वितरण गर्ने संस्थाको लक्ष्य रहेको छ । शाल तीन हजार ९ सय २३ धारा जडानका लागि उपभोक्ताले शुल्क बुझाएका छन् । अहिले तीन हजार चार सय ९३ धारामा नियमित पानी वितरण भइरहेको छ । चार सय ३० धारा जडान गर्न बाँकी छ । सात हजार धारा जडान गर्न करिब ५० करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको संस्थाका कोषाध्यक्ष विष्णुमाया ढकालले जानकारी दिए।

रामपुर–४, ५, ६ र ७ को तल्लो क्षेत्रमा आयोजनामार्फत पानीको सुविधा पुगेको छ । यस आयोजनाबाट हाल दैनिक बिहान–साँझ तीन/तीन घण्टा खानेपानी वितरण भइरहेको छ । खानेपानी वितरणका लागि एक सय ८० किलोमिटरभन्दा बढी पाइप जडान र पाँच किलोमिटर फलामजडित पाइप विस्तार गरिएको छ । रामपुर–५ स्थित राम्चे सामुदायिक वनमा साढे चार लाख लिटरका दुईवटा ९नौ लाख लिटर० ट्याङ्कीबाट पानी वितरण भइरहेको छ । रामपुर–७ डुम्रीगाउँमा दुई लाख लिटर र कार्कीडाँडामा डेढ लाख लिटरका ट्याङ्की राखेर पानी वितरण भइरहेको संस्थाले जनाएको छ ।

आयोजनामार्फत पानी वितरण हुन थालेपछि खानेपानीका लागि अन्यत्र भौंतारिएर हिँड्नुपर्ने समस्या सदाका लागि अन्त्य भएको उपभोक्ता मनिराज तिवारी बताउनुहुन्छ । खानेपानी महसुल शुल्क घटेपछि राहत पुगेको उहाँको भनाइ छ । आयोजना सुरु हुनुअघि स्थानीयवासीले खडेरी याममा खानेपानीका लागि सास्ती खेप्दै आएका थिए ।

नेपाल सरकार नगर विकास कोषको सहयोगमा २०६७ सालमा सुरु भएको उक्त आयोजना २४ करोड ५० लाख रूपैयाँको लागतमा २०७३ भदौमा सम्पन्न भएको हो । पचास प्रतिशत सरकारको अनुदान, नगर विकास कोषको ४५ प्रतिशत ऋण सहयोग र पाँच प्रतिशत उपभोक्ताको सहयोगमा सो आयोजना सम्पन्न भएको हो ।