सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक, इप्पान र बैंकर एसोसिएसनबीच त्रिपक्षीय छलफल भएको छ । बालुवाटार स्थित राष्ट्र बैंकमा भएको छलफलमा बाढीले क्षतिग्रस्त विद्युत आयोजनालाई पुनःनिर्माण अवधिभर पुनर्कर्जा दिन, ब्याज पुँजीकरण गर्न र कर्जा पुनर्संरचना गर्न राष्ट्र बैंक सहमत भएको छ ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई रिफाइनान्सको सुविधा दिन, ब्याज पुँजीकरण र कर्जा पुनरसंरचना गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरे ।
त्यस्तै बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजना मध्ये केही आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी) नाघ्दा बैंकले कर्जा भुक्तानी गर्न दबाब दिएकाले जलविद्युत आयोजनाको ब्याज पुँजीकरण गरेपनि बैंकलाई लाभांश बाड्न रोक नलगाउने व्यवस्था गरिदिन पनि अध्यक्ष कार्कीले आग्रह गरे ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनले जलविद्युत आयोजनमा लगानी गरेर बत्ती नबलुन्जेल सम्मको ब्याज आम्दानीलाई नाफामा देखाएर लाभांस बाँड्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै त्यस्तो कर्जा पुनरसंरचना गर्दा कर्जा रकमको साढे १२ प्रतिशत प्रोभिजिनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण पनि बैंकहरुको नाफा घट्ने गरेको छ ।
यही व्यवस्थाका कारण बैंकहरु जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नसमेत हच्किरहेकाले पुरानै व्यवस्था अनुसार ब्याज पुँजीकरण गरेपनि उक्त आम्दानीबाट लाभांश बाँड्न पाउने र थप रकम प्रोभिजिनिङ गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने इप्पानको माग थियो ।
इप्पानले उठाएका माग सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनालाई पुनःनिर्माण अवधिभर पुनरकर्जा दिन राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताए । ब्याज पूँजीकरण र कर्जाको पुनरतालिकीकरण गर्न पनि सहजिकरण गर्न उनले बैंकर एसोसिएसनलाई निर्देशन दिए ।
उनले बीमाबापत आएको पैसा बैंकलाई ब्याज तिर्दै ठिक्क भयो भन्ने प्रवर्द्धकको गुनासो आएको भन्दै यसमा सहजिकरण गरिदिन बैंकरहरुलाई पनि निर्देशन दिए । बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाले पाउने सहुलियतका लागि इप्पानले सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसैका आधारमा राष्ट्र बैंकले सहुलियतहरु दिने पनि डेपुटी गभर्नर मिश्रले बताए ।
छलफलमा इप्पानका सल्लाहकार पुष्पज्योति ढुङ्गानाले सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनाको जोखिम भार घटाएर नयाँ आयोजनालाई लगानी जुटाउन सहज बनाइदिन आग्रह गरे । सञ्चालनमा आएर नियमित कर्जा तिरेर ५० प्रतिशत कर्जा चुक्ता गरिसकेको आयोजनाको जोखिम भार घटाउँदा अन्य आयोजनालाई कर्जा पाउन सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
प्रवर्द्धक ढुङ्गानाको भनाइप्रति बैंकर ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले पनि सहमति जनाए । उनले सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनाको जोखिम भार ९० प्रतिशतसम्म गरेर जान सकिने सुझाव दिए ।
छलफलमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरहरु बमबहादुर मिश्र र निलम ढुङ्गाना, प्रवक्ता गुणाकर भट्टलगायतका अधिकारीहरू सहभागी थिए ।
इप्पानका तर्फबाट अध्यक्ष गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, महासचिव बलराम खतिवडा र सदस्य कुवेरमणि नेपाल सहभागी थिए । त्यस्तै बैंकर एसोसिएसनका तर्फबाट अध्यक्ष सुनिल केसी, पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना, उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला लगायत सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्