सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन)ले सामुदायिक वनको काठ बिक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट २०७७ साल जेठ १५ गतेदेखि साललगायतका काठको बिक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण सो मितिभन्दा पहिला सामुदायिक वनमा कटान भएका साललगायतका काठ उपभोक्ता समूहमा बिक्री वितरण र सदुपयोग गर्न नपाएको जनाएको छ ।
फेकोफनका अध्यक्ष भारती पाठकले विज्ञप्तिमार्फत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका घरधुरीमा काठको चरम अभाव सिर्जना भएको हुँदा सामुदायिक वनको काठ बिक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन माग गर्नुभएको छ । सामुदायिक वनबाट कटान गरिएका काठ लामो समयसम्म सदुपयोग गर्न नपाई घाटगद्धिमा राखिरहँदा एकातर्फ उक्त काठहरुको गुणस्तर नष्ट भएको र अर्कोतर्फ आगलागीका कारण अधिकांश काठ नोक्सान हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । समुदायले मेहनत गरेर संरक्षण गरेको सामुदायिक वनको काठ जस्तो समुदायिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति हुने भएकाले काठ बिक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध अविलम्ब हटाउन उनले आग्रह गरिन् ।
सामुदायिक वनमा कटान गरिएका सालका काठ समुदायमा खपत गरी बाँकी रहेको अवस्थामा बाहिर बिक्री गर्दा नेपाल सरकारलाई ठूलो राजस्वको मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलन हुँदै आएकामा काठ बिक्री वितरणको प्रतिबन्धका कारण राज्यको राजस्वसमेत गुम्दै गएको छ ।
वन पैदावारमा आधारित लघुउद्यम तथा घरेलु उद्योगका लागि सामुदायिक वनका काठ मुख्य कच्चापदार्थका रुपमा रहेको अवस्थामा काठ बिक्री वितरणको प्रतिबन्धले यस्ता हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका लघुउद्यम तथा घरेलु उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको फेकोफनले जनाएको छ । यसबाट ठूलो सङ्ख्यामा रहेका वन श्रमिकको रोजगारी गुम्ने अवस्था सिर्जना भएकाले काठको बिक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन फेकोफनले माग गरेको हो ।
स्वदेशी काठ बिक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण कम गुणस्तरको विदेशी काठ आयात बढेको र यसबाट व्यापार घाटासमेत बढेको छ । सामुदायिक वनबाट सङ्कलित काठ उपयोग गर्न नपाएकाले सामुदायिक वनमासमेत विभिन्न पक्षबाट चोरी तस्करी हुने अवस्था सिर्जना भएको अध्यक्ष पाठकले उल्लेख गरेकी छिन् ।
सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गर्दै वैज्ञानिक वनबाहेक दिगो वन व्यवस्थापनका माध्यमद्वारा सामुदायिक वनबाट सङ्कलित काठ दाउरा सदुपयोग गर्न पाउने गरी गत माघ १४ मा निर्णय गरेको थियो । केही सरकारी वन प्रशासकले उक्त निर्णयको अवज्ञा गरी सामुदायिक वनका काठ दाउरा बिक्री वितरण र सदुपयोगमा रोक लगाउँदै आएको भन्दै फेकोफनले सामुदायिक वन विरोधी कार्य नगर्न नगराउनका लागि वन प्रशासकसमक्ष आग्रहसमेत गरेको छ । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्