यसरी पाँच बर्षपछि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ‘डबल’ बनाउन सकिन्छ

नेपाल सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सो बजेटमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात ६५.२० प्रतिशत बजेट चालु तर्फ छुट्याएको छ । वित्तिय व्यवस्थापनका लागि कुल विनियोजनको १७.५५ प्रतिशतले हुने ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राखेको छ । पुँजीगत खर्चका लागि भने सरकारले कुल विनियोजनको १७.२५ प्रतिशतले हुने ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसरी विनियोजन गरिएको बजेटको स्रोत भने १२ खर्ब ४८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजश्वबाट जुटाउने लक्ष्य छ । त्यस्तै, ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने सरकारी अपेक्षा छ । २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विदेशी ऋण लिने र अपूग २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ ।

बजेटको यो आय व्यय अनुमानबाट सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने मुद्रास्फितिलाइ ६.५ प्रतिशतमा कायम राख्ने भनेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटकै लक्ष्य परिपूर्ति गर्ने उदेश्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो अधिकार र आर्थिक परिदृश्यहरुका आधारमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य हासिल गर्न ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकको छ । त्यसले चालु आर्थिक बर्षभित्र ५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार हुने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरु दिईरहेको भएता पनि उसको अन्तर्य भने ब्याजदर घटाउने तिर केन्द्रित देखिन्न । पुँजी पलायनको सम्भावना र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ)का सर्तहरुबाट घेरिएको राष्ट्र बैंकका आफ्नै सिमाहरु छन्, जसले उसलाई बाँधिराखेको हुन्छ ।

अन्तराष्ट्रिय परिदृश्य कस्तो ?
अहिले विश्वभर ब्याजदर वृद्धिको चपेटा सुरु भएको छ । अमेरिकामा मात्रै नभएर युरोपियन देशहरुमा समेत ब्याजदर क्रमशः बढिरहेको छ । त्यस बाहेक रसियाले विश्व बजारमा खाद्यान्न ढुवानीको सबै भन्दा महत्वपूर्ण मार्गका रुपमा रहेको ब्ल्याक सीको बाटो बन्द गरिदिएको छ । यसले युक्रेनको खाद्यान्न विश्व बिजारमा पुग्न मुस्किल छ । जसले स्वभिावक रुपमा विश्वभर खाद्यान्नको मूल्य बढाउनेछ भने गरिब देशहरुमा खाद्यान्न संकट नै निम्त्याउन सक्ने अवस्था छ ।

उता, भारतले चामल निर्यात रोक्ने निर्णय गरिसकेपछि नेपालमा त्यसको पनि प्रभाव पर्ने देखिन्छ । इन्धनको मूल्य श्रृंखलाले यस अघि नै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिसकेको छ । बस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य बढाउन इन्धनको मूल्य श्रृंखलाले भूमिका खेलिसकेको देखिन्छ । यी सबै परिवेशहरुले विश्वभर आर्थिक संकटका दृश्यहरु देखा पर्ने र त्यसले मूल्य वृद्धिलाई नै बढावा दिने स्पष्ट भैसकेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव पार्ने नै देखिन्छ ।

तर पनि अवसर छन्
विश्व अर्थतन्त्रमा संकटका संकेतहरु देखा पर्नु, भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउनु जस्ता घट्नाक्रमहरुले नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्कालका लागि गम्भिर असर गरे पनि दिर्घकालका लागि भने अवसरका ढोकाहरु खुला गर्नेछ ।
आगामी २ बर्षसम्म कायम रहने पूर्वानुमान गरिएको यहि विश्व आर्थिक परिदृश्यका बीचमा नेपालले आफुलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको बाटोमा डोर्याउन सक्छ । दुई बर्ष संघर्ष गरेर नेपालले अर्थतन्त्रका लागि ‘रणनीतिक छलाङ’ मार्न सक्छ ।

आन्तरिक उत्पादनको अभिवृद्धि, कृषिमा आधुनिकीकरण पर्यटन पूर्वाधारको विस्तार र गुणस्तरिय आतिथ्यता सेवा, जलविद्युत क्षेत्रको विकास तथा विस्तारबाट नै नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने बताउन सक्छ ।

–उत्पादन अभिवृद्धि
नेपालले विश्व अर्थतन्त्रमा संकटका बादल मडारिरहेकै बेलामा आन्तरिक उत्पादनमा व्यापक अभिवृद्धि गर्न सक्छ । आन्तरिक खपत र निर्यात सम्भावना बोक्ने उत्पादनहरुमा सरकारले सहुलियत दिन सक्छ । उत्पादन लागत घटाउन सस्तो मूल्यमा विद्युत उपलब्ध गराउने, दक्ष औद्योगीक जनशक्ति निर्माणका लागि सीटीईभीटी जस्ता संस्थाहरुको शसक्तिकरणमा ध्यान दिन सक्छ । आन्तरिक उत्पादनको प्रचुर सम्भावना बोक्ने क्षेत्रहरुको पहिचान गरि त्यसको प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै प्याकेज ल्याउन सक्छ । जसले आन्तरिक बजारको माग पनि धान्न सकोस् र अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धी मूल्यमा निर्यात समेत गर्न सकियोस् । त्यसका लागि सिमेन्ट, नेपाली हाते कागज, जुत्ता चप्पल, अलैची, जडिबुटी, अदुवा, हिमालको ब्राण्डिेड स्प्रीङ वाटर लगायतका अन्य थुप्रै बस्तुहरुको उत्पादन प्रवद्र्धनमा सरकारले यहि संकटका बेला काम गर्न सक्छ ।

–कृषिको आधुनिकीकरण र पुनःएकिकरण
देशका बहुसंख्याक नागरिक कृषि पेशमा आवद्ध छन् तर त्यो मुलतः निर्वाहमूखि देखिन्छ । कृषिमा रहने जनशक्तिहरुको आत्मसम्मान र आर्थिक जीवन सुधारका लागि सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण र पुनः एकिकरणको नीति अवलम्बन गर्न सक्छ । कृषिका लागि आवश्यक मल, बिउ, सिँचाईको प्रबन्ध मिलाइदिने, उत्पादनका लागि बजार सुनिश्चित गरिदिने र उत्पादन लागतमा निश्चित प्रतिशत मुनाफा सुनिश्चित गर्ने कामको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले एकिकृत पहल कदमी लिनुपर्छ । ठूला ठूला कोल्डस्टोरहरुको निर्माण गरि मौसमी उत्पादनहरुलाई बेमौसममा उचित मूल्यमा बेच्न सकिने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ । निर्यातजन्य कृषि उत्पादनहरुको गुणस्तर मापदण्ड पनि विश्व बजारमा स्वीकार्य हुने गरि तय गरिनुपर्छ ।

यसले कृषिमा ठूला घरानाहरुलाई पनि आकर्षित गराउँछ । कृषि पेशामा आधुनिकीकरण ल्याउने मात्रै होइन, जोखिम देखेर पलायन भैरहेको समुह पनि पुनः एकिककरणको प्रक्रियामा जोडिन सक्छ । जसले बर्षेनी कृषि उपजको आयातमा खर्च भैरहेको करिब डेढ खर्ब रकम जोगिन्छ ।

–जलविद्युत प्रवर्द्धनमा बिशेष ध्यान
नेपालको समृद्धिसँग जोडिएको एउटा अविछिन्न क्षेत्र जलविद्युत नै हो । यसमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, प्रशारण लाइनहरु छिटो निर्माण गर्ने लगायतका काममा सरकारले बिशेष ध्यान दिनुपर्छ । भारतमा विद्युत निर्यातका लागि नेतृत्वदायी पहल कदमी लिने, बंगलादेश निर्यातका लागि रणनीतिक कदम चाल्ने काम पनि सरकारकै हो । त्यस बाहेक निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार खुला गरिदिँदा मात्रै पनि धेरै हदसम्म नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकास तिब्र गतिमा हुनेछ । आज पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरेर भारतलाई खर्ब बढी बुझाईरहेको नेपालले भोली त्यति भारतलाई विद्युत बेचेर खर्ब रकम भित्र्याउन सक्छ । त्यस बाहेक प्रचुर मात्रामा जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्दा नेपालका उद्योग व्यवसायहरुले सस्तो मूल्यमा विद्युत प्राप्त गरेर आफ्ना उत्पादनहरुको लागत घटाउँदै विश्व बजारसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था बन्छ ।

–पर्यटनबाट कायापलट
नेपाल विश्वकै सर्वाधिक सुन्दर देश हो भन्ने तथ्य स्थापित भैसकेको छ । तर हाम्रा पर्यटन गन्तव्यहरुको ब्राण्डिङ गर्न सकिएको छैन् । त्यस बाहेक ठूला पर्यटन पूर्वाधारहरुको निर्माण पनि भएका छैनन् र बनेका पूर्वाधारहरुको समेत उपयोग भैरहेको अवस्था छैन् ।

ठूला पर्यटन पूर्वाधार गुणस्तरिय पर्यटन सेवाका माध्यमबाट हरेक बर्ष करोडौं विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ । विश्वको ध्यान तानिरहेको भारतबाट एकै बर्षमा करोड भन्दा बढी हिन्दु धार्मिक पर्यटकलाई नेपाल ल्याउन सकिन्छ । नयाँ युगका घुमन्तेका नामबाट परिचित हुँदै गएका चिनियाँहरुलाई त्यतिकै संख्यामा नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको उपयोग आवश्यक छ । त्यस बाहेक काठमाडौं–पोखरा सडक स्तरोन्नति, काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको निर्माण लगायतका काम तुरुन्तै सम्पन्न हुनुपर्छ । अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटनको योगदान ३ प्रतिशत छ, त्यसलाई आगामी पाँच बर्षपछि १५ प्रतिशत बनाउन सकिन्छ ।

पाँच बर्षमा डबल बनाउन सकिन्छ प्रतिव्यक्ति आय
हाल नेपालको प्रति व्यक्ति आय बार्षिक १३९९ डलर अर्थात करिब एक लाख ८२ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ हाराहारी मात्रै छ । नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रसँगको घनिष्ठ सम्बन्धसहित आफुलाई परिस्कृत गर्दै अघि बढाउने हो भने आगामी पाँच बर्षभित्र नेपालीहरुको प्रति व्यक्ति आय ‘डबल’ अर्थात २७९८ डलर बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि माथि उल्लेख गरिएका चार क्षेत्रमा रणनीतिक छलाङका योजनासहित काम गर्नुपर्छ । त्यसका अलवा पुँजीगत खर्चको प्रतिफल खोज्ने, घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित ढंगले खुला गर्दै निर्माण उद्योगसहित अर्थतन्त्रका मुल चालक शक्तिहरुलाई गतिशिल बनाउने लगायतका काम सरकारले गनुपर्छ ।(लेखक पाण्डे पूर्व बैंकर तथा युवा उद्यमी हुन् । )