Shikhar Insurance
National Life

कान्ति बाल अस्पताललाई सर्वोच्चको आदेश ‘पीडितलाई ३० लाख क्षतिपूर्ति दिनु’

सिंहदरबार संवाददाता
२०८० श्रावण १२, शुक्रबार १४:४०
Hyundai
NCELL
NIMB

काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतले कान्ति बाल अस्पतालले एक बालकलाई गलत खोप लगाएर चिकित्सकीय लापर्बाही गरेको मुद्दामा ३० लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७९ साल माघ २५ गते गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक पूर्णपाठमा उक्त क्षतिपूर्ति हुने ठहर गरिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “आधार, प्रमाण र कारणबाट कान्ति बाल अस्पतालको चिकित्सकीय असावधानीको कारणले पीडित आठ महिनाको बच्चा आलोक बरालको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको पुष्टि हुन आएको देखिएको छ ।” श्वासप्रश्वासमा समस्या भएर उक्त अस्पतालको इमर्जेन्सीमा उपचार गर्न पुर्याइएका आठ महिनाका ती बालक आलोकलाई गलत खोप दिँदा क्षति पुगेको भन्दै उक्त रकम भराउन भनिएको हो ।

Citizen Life
Kumar Bank
Prabhu Insurance

विसं २०७३ असार २२ गते ती बालकलाई उपचारका लागि उक्त अस्पतालको इमर्जेन्सीमा पुर्याइएको थियो । पीडित बालकका बुबा ध्रुवकुमारले अर्कै बालकका लागि तयार पारिएको मेनेन्जाइटिस मलेरियाको खोप आफ्नो बच्चामा लगाउँदा बच्चाको स्वास्थ्यमा गम्भीर क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए।

सोही राति शम्भु विक नामका अर्कै बालकका लागि ल्याइएको खोप आलोकलाई लगाइएको थियो । त्यसपछि बच्चामा सास फेर्न गाह्रो हुनाका साथै दिसा, पिसाब चुहिनेजस्ता लक्षण देखिएको थियो । काठमाडौं जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको तर्फबाट डा. आयुष्मा रेग्मीले तयार पारेको प्रतिवेदनबमोजिम ती लक्षण मेनेन्जाइटिस मलेरियाको खोपबाट साइड इफेक्ट भएको प्रमाणित भएको अदालतको ठहर थियो।

फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “उक्त लक्षण इन्जेक्सन मोन्टाजको साइडइफेक्टको लक्षणसँग मिलेको पाइयो, यसरी अस्पतालको लापर्बाहीका कारण गलत औषधिको अधिक मात्रा प्रयोग गरी आठ महिनाको बच्चाको ज्यान नै जान सक्ने गरी आजीवन शारीरिक तथा मानसिकलगायत असर परेको देखिँदा निज पीडित बालकलाई अस्पतालबाट क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने अप्रत्यक्ष दायित्व सिर्जना भएको देखियो ।”

आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्यप्रति अस्पतालले लापर्बाही गरेकाले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उनले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए । उक्त विवाद उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्