नेपाल-भारत क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट ६ महिनाभित्रै, कसरी हुँदैछ काम ? के हुन्छ फाइदा ?

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच क्रस बोर्डर डिजिटल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने काम यतिबेला धमाधम अघि बढिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया(आरबीआई) र नेपालको एनसीएचएल तथा भारतको नेशनल पेमेन्ट कर्पाेरेसन अफ इण्डियाले संयुक्त संयन्त्र मार्फत क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्टको काम अघि बढाएका हुन् ।

दुवै देशले आगामी ६ महिनाभित्रै आ आफ्ना नागरिकले एक अर्काे देशमा तोकिएको सिमा भित्र रहेर विद्युतीय माध्यमबाट रकम भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य तय गरेर काम अघि बढाएका हुन् । २०८० जेठ १८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका समयमा ‘नेपाल–भारत क्रस बोर्डर डिजिटल भुक्तानी’ सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । यो सम्झौताले भारतमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको एनपीसीआई र नेपालको एनसीएचएलको ‘सिस्टम कनेक्ट’ गरेर क्रस बोर्डर भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट एनसीएचएलका सीईओ निलेश मान प्रधान र भारतका तर्फबाट नेशनल पेमेन्ट कर्पाेरेशन अफ इण्डिया(एनपीसीआई)को तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले हस्ताक्षर गरेका थिए । राष्ट्र बैंक र आरबीआईको तर्फबाट निर्देशक स्तरका कर्मचारीले संयुक्त तयारीको काम गरिरहेका छन्, जसमा एनसीएचएल र एनपीसीआईको प्राविधिक टोलीले सघाइरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलका अनुसार आगामी ६ महिनाभित्र नेपाल–भारत क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्टको सेवा आरम्भ हुनेछ । दुबै देशले त्यस्तो भुक्तानीका लागि दुई वटा प्रणालीबारे समझदारी गरेका छन् । जसमा पी टु पी र पी टु एम पर्छन् । पी टु पी अर्थात पर्सन(व्यक्तिदेखि व्यक्तिसम्म)को भुक्तानी हो । पहिलो चरणमा यहि प्रणालीको सेवा आरम्भ गर्न लागिएको हो । यसको सफल परिक्षणपछि पी टु एम अर्थात पर्सन(व्यक्तिदेखि मर्चेन्टसम्म)को भुक्तानी सेवा आरम्भ हुनेछ ।

पी टु पीमा एउटा नेपालीले भारतबाट नेपालमा आफ्ना आफन्तलाई रेमिटेन्स पठाउन सक्छ, त्यो पनि आफ्नै मोबाइलबाट । त्यस्तै, नेपालमा रहेका भारतीयहरुले पनि त्यसरी नै उता पैसा पठाउन सक्नेछन् । त्यसरी कारोबार हुने रकमको सिमा भने तोकिनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक र आरबीआईले आपसी समझदारीमा सरकारसँग अनुमति लिएर त्यस्तो कारोबार रकमको सिमा तोक्नेछन् । ‘पहिलो चरणमा पी टु पी सञ्चालनमा ल्याउने गरि हामी काम गरिरहेका छौं, ६ महिना भित्र सञ्चालनमा आउँछ’, एनसीएचएलका सीईओ निलेशमान प्रधानले सिंहदबारसँग भने ।

उनका अनुसार नेपालमा बस्ने भारतीय र भारतमा बस्ने नेपालीहरुले तोकिएको सिमासम्मको रकम मोबाइल बैंकिङकै माध्यमबाट पठाउन र प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले नेपालमा आउने भारतीय पर्यटकहरुका लागि खर्च गर्न यो प्रणालीले सहयोग गर्ने बताए । ‘नेपालमा आउने भारतीय पर्यटकहरुलाई खर्च गर्न मुस्किल परिरहेको छ, क्रस बोर्डर पेमेन्टको कार्यान्वयनले नेपाललाई नै फाइदा पुग्नेछ’, एनएमबी बैंकका सीईओसमेत रहेका केसीले सिंहदरबारसँग भने ।

अहिले कसरी भैरहेको छ कारोबार ?
हालसम्म नेपाल र भारतबीचको क्रस बोर्डर भुक्तानीमा कार्डको प्रयोग भैरहेको छ । यसकै माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिदमा क्रस बोर्डर (अन्तरदेशीय) भुक्तानी गरिन्छ । त्यस बाहेक बोर्डर क्षेत्रमा बसेर अबैध नगद सटही गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमा भारतका ठूला नोट नचल्ने भएकाले भारतीय पर्यटकहरुले एक सय रुपैयाँ दरका नगद नोट बोक्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यसरी हुनेछ क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट
नेपाल क्लियरिङ हाउस र एनपीसीआईको यूपीआई बीच सिस्टम इन्ट्रिग्रेसन हुनेछ । एनसीएचएल र एनपीसीआई दुबै आ आफ्नो देशमा केन्द्रीय बैंकसहितको लगानीमा स्थापना भएका हुन् । भारतमा यूपीआई प्रणालीमार्फत विद्युतीय कारोबार सेवा दिने गरी रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाको समेत लगानीमा खुलेको संस्था एनपीसीआई हो । नेपाल क्लियरिङ हाउसमा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समेत लगानी छ । भारतमा सबै बैंकले डिजिटल बैंकिङ कारोबारमा भुक्तानी गर्दा एनपीसीआईको प्रणाली प्रयोग गनुपर्छ । नेपालमा पनि क्लियरिङ हाउसले नेसनल पेमेन्ट स्वीच सञ्चालन गरिरहेको छ ।

नेपालमा क्लियरिङ हाउसले सञ्चालन गरेको रिटेल पेमेन्ट स्वीचमा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको डिजिटल भुक्तानी सुविधा लिन सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड र प्रिपेड कार्डबाट भारतमा भुक्तानी गर्न र नगद झिक्न सकिन्छ । त्यसको सीमा दैनिक १५ हजार र मासिक १ लाख भारु छ । नियमित रूपमा प्रत्येक महिना १ लाख भारतीय रुपैयाँ झिक्ने व्यक्ति शंकास्पद देखिए वा उसको खर्चको औचित्य पुष्टि नभए खाता तथा कार्डबाट हुनसक्ने कारोबार रोक्का गरी राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागलाई जानकारी गराउनुपर्ने निर्देशन छ ।

भारतमा क्रेडिट तथा प्रिपेड लगायत विद्युतीय कार्डको माध्यमबाट पोइन्ट अफ सेल (पीओएस) वा अन्य कुनै माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा भने एकै पटक १ लाखसम्ममा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । होटल, अस्पताल र औषधि पसलमा गर्ने भुक्तानीमा भने यो सीमा लागू हुँदैन । विश्व बैंकले सन २०१८ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार भारतबाट नेपालमा एक खर्ब ३० अर्ब रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ । नेपालबाट यसको दुई गुणा भन्दा बढी रकम भारत जाने गरेको छ । तर त्यसको एकिन तथ्यांक भने छैन । त्यस्तै, भारतीय शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार ६५ हजार नेपाली विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि भारतका बिभिन्न राज्यहरुमा छन् ।

दोस्राे चरणमा लागू हुने पी टु एम अर्थात पर्सन(व्यक्तिदेखि मर्चेन्ट)सम्मको पेमेन्ट भने क्युआर प्रणालीबाट सञ्चालन हुनेछ । नेपालीहरुले भारतीय बजारमा वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्दा तोकिएको सीमाभित्र क्युआर मार्फत भुक्तानी गर्न सक्छन् । त्यस्तै, भारतीयहरुले नेपाल बजारमा बस्तु तथा सेवाको खरिद गर्दा पनि क्युआरबाट सीधै भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यसमा पनि नेपाल सरकार भारत सरकारको सहमतिमा नेपाल राष्ट्र बैंक र आरबीआईले भुक्तानीको सिमा तोक्नेछन् ।

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच सय भारतीय पर्यटकहरुसँग कस्तो प्रकारको भुक्तानी प्रणाली उपयोग गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेको छ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलसहित प्रमुख स्थलगत नाकाहरुमा प्रश्न पत्र भराएर अध्ययन अघि बढाएको हो ।