५० लाखसम्मका योजना स्थानीय तहमा पठाइने

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले ५० लाखसम्मका साना योजना स्थानीय तहमा पठाइने बताएका छन्। मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–५ का भूमीहीन सुकुम्वासी तथा दलितलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरणका क्रममा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले जिल्लाका निश्चित आयोजना र प्रदेश गौरवको आयोजना मात्रै हेर्ने तथा ५० लाखभन्दा कम लागतका योजना स्थानीय तहमा पठाइने स्पष्ट पारे।

उनले स्थानीय सरकारले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका क्षेत्रको विकासका लागि योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने, “यो जनताको सरकार हो, त्यसैले यो सरकार सम्पूर्ण भूमिहीन सुकुम्बासी र दलितका साथै उत्पीडित समुदायलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्न सरकार लागेको छ ।”

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले लालपूर्जा वितरण राम्रो काम भएकाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखे। उनले संघीयता स्थापना भएपछि भएको निकै महत्वपूर्ण काम भएको दाबी गरे । भ्रष्टाचार रोक्न तथा सुशासन कायम गर्नका लागि वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सो अवसरमा मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–५ का ११ दलित परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपूर्जा) वितरण गरिएको थियो । लालपूर्जा पाउनेमा शुक्रबहादुर भुलुन, निरमाया भुलुन, फुलमाया भुलुन, सुवासकुमार विक, सुशीला विश्वकर्मा, बाबुलाल थिङ, कमलबहादुर थिङ, कान्छीमाया पुलामी, हस्तवहादुर थिङ, लक्ष्मण थापा र विनोद वाईवा छन्।

उक्त जग्गा १० वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने तर ऋण लिनका लागि धितो भने राख्न भने पाइने जनाइएको छ । बकैया गाउँपालिका वडा नं. १, ४, ६, ७ र ११ मा जग्गाको नाप जाँच भइरहेको पालिका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर खत्रीले जानकारी दिए। बकैयामा करिब एक सय ५० परिवार दलित र सुकुम्वासीसँग जमिन छैन ।

एक सय १९ जनाले पाए जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा

नापी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख एवं राष्ट्रिय भूमि आयोग मकवानपुरका सदस्यसचिव अधिकृत पूर्णहरि सुवेदीका अनुसार जिल्लामा हालसम्म एक सय १९ जनाले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरिसकेका छन् । जसमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ का ६९, बागमती गाउँपालिका ३९ र बकैया गाउँपालिकाका ११ परिवार छन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग मकवानपुरका अध्यक्ष विष्णु दाहालले हेटौँडा, बागमती, बकैया र मनहरीमा भूमिसम्बन्धी समस्या रहेको बताउँदै ३/४ महिनाभित्र भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।