सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाललाई सर्तसहित एक वर्षे सहुलियत, सहकारी, घरजग्गा र बिमाबाट जोखिम

काठमाडौं । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स(एफएटीएफ)को एसिया प्यासिफिक ग्रुपमा नेपाल सम्पत्ती शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट सर्तसहित जोगिएको छ । क्यानाडामा सम्पन्न एफएटीएफ एपीजीको २३ औं वार्षिक बैठकले नेपाललाई सर्तसहित एक वर्षको समय थपिदिएको हो ।

आगामी एक वर्षपछि नेपालको प्रगतिको पुनः मूल्यांकन हुनेछ । त्यतिञ्जेलमा नेपालले सहकारी, घरजग्गा र बिमा क्षेत्रबाट भैरहेको सम्पत्ती शुद्धीकरणलाई न्यूनीकरण गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । ‘सहकारी, घरजग्गा कारोबार र केही हदसम्म बिमा क्षेत्रका कारण सम्पत्ती शुद्धीकरण भैरहेको आशंका गरिएको रहेछ, हामीले आफ्नो तर्फबाट स्पष्ट पार्ने काम गर्यौं’, बैठकमा सहभागी एक प्रतिनिधिले सिंहदरबारसँग भने ।

उनका अनुसार नेपालले शंकाको सुबिधासहित एक वर्षको थप समय पाएको हो । यो अवधिमा छिटोछिटो ऐनहरु संशाेधन गरेर सम्पत्ती शुद्धीकरणका सम्भावित क्षेत्रहरुमा कडा नियमन गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने सर्त नेपाल सामु राखिएको छ ।

एफएटीएफको टोली सामु नेपालका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसद अधिकारी नेतृत्वको टोलीले आफ्नो प्रतिरक्षा गरेको थियो । अधिकारी नेतृत्वको टोलीमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल, नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसमेत सहभागी थिए ।

त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटा, कानुन मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवाली, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव रामेश्वर दंगालसहित नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख देवकुमार ढकाल, वित्तीय अनुसन्धान एकाइका प्रमुख दीर्घ रावल, नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए । बैठकमा सम्पत्ती शुद्धीकरण विभाग, नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका प्रतिनिधिहरुसमेत सहभागी थिए ।

अहिले स्वीकार गरिएका सर्तहरुअनुसार सुधारका काम नगरेमा नेपाल आगामी एक वर्षपछि ग्रे एरियामा पर्नेछ । आवश्यक सुधार गरी सम्पत्ती शुद्धीकरण रोक्न भूमिका खेलेमा नेपाल सहज क्षेत्रमा प्रवेश हुनेछ ।