सिंहदरबार संवाददाता
रसुवा । नेपाल–चीनबीचको उत्तरी नाका रसुवागढीबाट केरुङ जान पाउने परिचयपत्र सहजरूपले उपलब्ध गरिदिन व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् ।
एकातिर व्यवसायी केरुङ जान नपाउँदा अर्काको भरमा सवारी साधन पठाउन बाध्य र अर्कोतर्फ टिमुरेदेखि केरुङसम्म २४ किमी दूरीको चर्को ज्याला तिर्न बाध्य भएको भन्दै केरुङ जान पाउने सीमापास सहजरूपले उपलब्ध हुन व्यवसायीले माग गरेका हुन् ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभागले तय गरेको चीन प्रवेश सम्बन्धी कार्यबिधि २०७६ बमोजिम रसुवागढी नाकाबाट चालक, कामदार एवं व्यापारी तथा व्यवसायीलाई प्रवेशअनुमति प्रदान गर्न नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र नेपाल ट्रक कन्टेनर प्रालिले संयुक्त रूपमा माग गरेको छ ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले भने आफू भर्खरै महानिर्देशक पदमा आएको र कार्यविधि खोजेर अध्ययन गरी नियमानुसार रसुवागढी नाकाको समस्या छिट्टै समाधान गरिने बताए।
रसुवागढी नाकाबाट केरुङ छिर्नका लागि रसुवामा जग्गा खरिद गरेर टिमुरेको घट्टेखोलास्थित अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत रहने प्रमुखलाई रिझाई सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले पाउने स्थायी सरह प्राप्त गरेको पास अब नवीकरण नगर्न स्थानीयको दबाब बढेपछि कार्यविधि सम्बन्धमा पहिला नै तयार गरिएको दस्तावेज कार्यान्वयनको माग बढेको हो ।
कोरना सङ्क्रमणपश्चात् २०७९ साल चैत १८ गतेदेखि पुनः नाका सञ्चालन भएको र नाकासम्बन्धी अनावश्यक टीकाटिप्णी हटाई रसुवागढी नाकालाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाई रसुवाको छवि उच्च पार्न गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाले स्थानीय व्यापारीसँग सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ । स्थानीयले भनेका छन्, “रसुवागढी नाकाको फाइदा बढी मात्रामा रसुवावासीमा निहीत हुनुपर्नेमा अन्य क्षेत्रका मानिस हाबी भएकोसमेत गुनासो गर्न थालेका छन् ।”
केरुङतर्फ आयातनिर्यात हुने सामानको ढुवानीमा छ सय सवारी चालक र ६ सय सहचालक कार्यरत रहेको ट्रक कन्टेनर व्यवसायी प्रालिले जनाएको छ । सीमा क्षेत्रमा अनेक प्रकारका समस्या आउने भएकाले समाधानका लागि दुई देशका सीमा सुरक्षा अधिकारीसमक्ष अनुरोध गरिएको छ । रसुवागढी नाकाबाट धेरै मात्रामा आयातनिर्यात गराई देशको राजस्व आर्जन बढाउने कार्यमा सघाउ पुर्याउने सबैको साझा दायित्व भएकाले सबै व्यापारी मिलेर अगाडि जान आग्रह गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्