फास्टट्र्याकमा चरम ढिला सुस्ती, आठ महिनामा वार्षिक योजनाको १९ प्रतिशत मात्रै प्रगति

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्ममा काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग (फास्टट्र्याक)को भौतिक प्रगति वार्षिक लक्ष्यको १८.९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यही अवधिमा वित्तीय प्रगति १९.१२ रहेको छ ।

विसं २०८० को असारसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनाको चौमासिक लक्ष्यअनुसार भौतिक प्रगति ६६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६४.९ प्रतिशत रहेको छ । गत आवसम्ममा समष्टिगत भौतिक प्रगति ११.११ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आवमा थप ५.१० प्रतिशत गरी चालु आवको अन्त्यसम्ममा समष्टिगत प्रगति १६.२१ प्रतिशत लक्ष्य हासिल हुने लक्ष्य लिइएको आयोजनाले जनाएको छ ।

सेनाले कतिपय काम आन्तरिक स्रोतबाट र कतिपय ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाएको जनाइएको छ । खोकना क्षेत्रमा चोभार आर्कब्रिजबाट आयोजना शुरु विन्दु (जिरो किमी) १.२ किमी लिङ्करोड निर्माण अघि बढाइएको आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले बताए । पोखरेलका अनुसार आयोजनाका विभिन्न खण्डमा ‘कटिङ र फिलिङ’को कामसमेत अघि बढाइएको छ ।पोखरेलले भने, “मक्खुखोला, सिस्नेरी, महादेवटार, लेनडाँडा, बुदुने, राजदमारलगायतका ठाउँमा ट्र्याक निर्माण भइरहेको छ ।”

आयोजनाअन्तर्गत तीन सुरुङको निर्माण हुनेछ । पहिलो प्याकेजमा महादेवटारमा एक र दोस्रो प्याकेजमा धेद्रे र लेनडाँडामा एक सुरुङमार्ग निर्माण गरिनेछ । महादेवटारमा बनाइने सुरुङको लम्बाइ ३.३५ किमी, धेद्रेको १.६३ किमी र लेनडाँडा सुरुङको लम्बाइ १.४३ किमी हुनेछ । सुरुङ निर्माणका लागि आवश्यक भूगोलसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न भएको पोखरेलले बताए ।

सुरुङ निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी छनोट गर्न पूर्वयोग्यता निर्धारणको सूचना गत वर्ष फागुनमा प्रकाशित भए पनि कोभिड–१९ का कारण पटक–पटक अवधि थप भएको थियो । सुरुङको पूर्वयोग्यता निर्धारणका लागि प्याकेज–१ मा २१ र प्याकेज–२ मा २२ गरी ४३ कम्पनीले आवेदन दिएकामा हाल दुई कम्पनी छनोट भएको आयोजनाले जनाएको छ । निर्माण कम्पनी छनोट गर्दा सार्वजनिक खरिद मूल्य, मान्यता र कानूनविपरीत प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको भनी प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा गुनासो परेको थियो ।

आयोजनामा पुल निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोजनाले जनाएको छ । पुल निर्माणमा नेपाली र विदेशी दुवै कम्पनी रहेका छन् । पुल निर्माणका लागि आवश्यक सर्वेक्षण, डिजाइन र कागजपत्र मिलाउने काम (डकुमेन्टेशन) भइरहेको प्रमुख पोखरेलले बताए । मक्खुबेँसी र सिस्नेरी खण्डमा द्रुतमार्गको रेखाङ्कनमा पर्ने वाग्मती किनारमा नदी तटबन्ध गर्न सर्वेक्षण र डिजाइन भइसकेको पोखरेलले बताए । यसका लागि सातवटा प्याकेजमा बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक पहुँच सडकखण्डमा १४ बेलीब्रिज जडान गर्ने योजना बनाइएको छ । पोखरेलका अनुसार स्थानीयवासीको विवादका कारण खोकना खण्डको वाग्मती नदीमा बेलीब्रिज निर्माण अवरुद्ध भएको छ । पोखरेलले भने, “निजगढको लाल बकैयामा दुई, धेद्रेमा एक, सिस्नेरी एक गरी चार स्थानमा जोडेर सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।”

आयोजनाका लागि ५ हजार १७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो । त्यसमध्ये ९१.५ प्रतिशतले मुआब्जा लिइसकेका छन् भने ८.५ प्रतिशतले मुआब्जा लिन बाँकी छ । ललितपुर, काठमाडौँ, बारा र मकवानपुर जिल्लामा गरी आयोजनाका लागि ३८ हजार ६६४ रुख कटान गर्नुपर्ने थियो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म २७ हजार सात रुख काटिएको र ११ हजार ६५७ रुख काट्न बाँकी रहेको बताइएको छ । रुख काटिएका स्थानमा १ः२५ को अनुपातमा रुख रोप्ने योजनाअनुसार वृक्षरोपण भइरहेको प्रमुख पोखरेलले बताए। छ लाख ७५ हजार ६७५ रुख रोप्नुपर्नेमा हालसम्म एक लाख ७६ हजार ५१६ बिरुवा रोपिएको छ । पोखरेलले भने, “विभिन्न प्रजातिका रुख र फलफूलका बिरुवा रोपिइरहेको छ ।”

द्रुतमार्गमा नेपाल टेलिकमले ‘अप्टिकल फाइबर’ बिच्छ्याउनका लागि आयोजना र टेलिकमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । त्यस्तै विद्युत् प्रसारण लाइनका सन्दर्भमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिसकेको भए पनि रेखाङ्कन परिवर्तन भएको खण्डमा अध्ययनका लागि रक्षा मन्त्रालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पत्राचार भइसकेको प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । वन क्षेत्र र रुख कटान भएअनुसार वृक्षरोपण र त्यसको स्याहारका लागि वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको पोखरेलले बताए । “रकमका लागि रक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ” पोखरेलले भने ।

ललितपुरको खोकना र बुङ्गतीवासीले एउटै ठाउँबाट धेरै आयोजना निर्माण हुँदा त्यसले आफूहरुलाई असर गर्ने बताउँदै आएका छन् । यी ठाउँमा द्रुतमार्गसँगै बाहिरी चक्रपथ, वाग्मती करिडोर, स्मार्ट सिटी, १३२ केभिए प्रसारण लाइनलगायतका आयोजना निर्माणको योजना भएकाले समष्टिगत प्रभावको हल गर्न उनीहरुले माग गरेका हुन् । यसबारेमा आयोजना निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय र छलफल भइरहको प्रमुख पोखरेलले बताए । त्यस्तै रेखाङ्कनमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा पनि स्थानीयवासीले लिन नमानेको पोखरेलको भनाइ छ । गत आवमा कोभिड–१९ का कारणसमेत बाधा पुगेको थियो । “समस्या भए पनि आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ”पोखरेलले भने ।

सरकारले काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रूपमा सडक निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई दिने निर्णय विसं २०७४ वैशाख २१ मा गरेको थियो । आव २०७४/७५ देखि सेनालाई निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको थियो । विसं २०७६ भदौमा सरकारले आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गरेको थियो । रासस