तराई केन्द्रित जनसंख्या, चुनौतीसँगै अवसर पनि

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणनाले देशको जनसंख्या स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको देखाँउदा आन्तरिक रुपमा भने जनसंख्या घट्ने र बढ्ने दरमा भिन्नता छ । कुनै भूगोलमा जनसंख्या बेस्सरी थुप्रिँदो अवस्थामा छ भने कुनै भूगोल निर्जन हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता थपिँदो छ । गत चैतमा प्रकाशित राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाको प्रतिवेदनले नेपालको जनसंख्या वितरणको खाडललाई उजागर गरेको छ । देशको एकमुष्ट जनसंख्या, वृद्धिदर, जनघनत्व आदिको तथ्याङ्क हेर्दा नेपाल जनसाङ्खिक हिसाबले सुविधाजनक र सन्तोष गर्ने ठाउँमा छ । किनकि यहाँको जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत मात्र छ । जनघनत्व १९८ प्रति वर्गकिलोमिटर छ । कूल प्रजनन दर २.१ प्रतिमहिला मात्र छ । यो अवस्था प्राप्त गर्नु निश्चय नै खुसीको खबर हो ।

नेपालभित्र पसेर आन्तरिक रुपमा जनसाङ्ख्यिक अवस्था केलाउँदा हिमाल र पहाडका ३४ वटा जिल्लाको जनसंख्या घटेको छ । बाँकी रहेका पहाडी जिल्लामा जनसङ्ख्याको वृद्धिदर न्यून छ । तराईका २० वटा जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर उच्च छ । प्राकृतिक रुपमा हुने जनसंख्याको वृद्धिदर तीनवटै भूगोलमा समान जस्तै छ । जनसंख्या घटबढको कृत्रिम कारण बसाँइसराइले नेपालको जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन खल्बल्याउने अवस्थामा पुगेको छ । जनसङ्ख्या घटबढ गराउने मुख्य तीनवटा कारण हुन्छन् । जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइ । जन्मले जनसंख्या बढाउँछमात्र । मृत्युले घटाउँछमात्र तर बसाइँसराइ यस्तो तत्व हो जसले उद्गम स्थलमा जनसङ्ख्या घटाउँछ भने गन्तव्य स्थलमा जनसंख्या बढाउँछ । अर्थात् बसाइँसराइमा जनसंख्या घटाउने र बढाउने दुवै भूमिका एउटै व्यक्तिले निर्वाह गर्न सक्छ । जनगणनापछि हिमाल र पहाडमा जनसङ्ख्या घटेकामा चिन्ता धेरै गरियो । बहसहरु पनि यतैतिर केन्द्रित भए । तर सानो भौगोलिक क्षेत्रफल ओगेटेको तराइँले जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा (५३.३ प्रतिशत) को भार बोक्नु पर्दा आउन सक्ने असर प्रभावका बारेमा कमै मात्र बहस भएको महसुस भएको छ ।

हिमाल, पहाड जनसंख्या घट्दा तराईमा यसरी थपियो
विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ छ । यसमध्ये  नेपालको तराई क्षेत्रमा एक करोड ५६ लाख ३४ हजार ६ जनसंख्या रहेको छ । पहाडमा एक करोड १७ लाख ५७ हजार छ सय २४ र हिमालमा १७ लाख ७२ हजार नौ सय ४८ जनसंख्या रहेको छ । भौगोलिक विभाजनअनुसार तराई क्षेत्रमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म २१ वटा जिल्ला पर्दछन् । नवलपरासीलाई एक जिल्लाबाट दुई जिल्लामा विभाजन गरेपछि तराईमा २१ वटा जिल्ला  गणना गरिएको छ । कुनै बेला जङ्गलको खानी र औलोको खानीका रुपमा रहेको तराई विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलन, सरकारी नीति तथा औलो उन्मूलनपछि बस्न योग्य भएका हो । सुरुआती चरणमा वर्षभरि खान पुग्ने, पहाडको तुलनामा सुखसयलको उपभोग गर्न पाइने गन्तव्यका रुपमा विकास भएको तराई माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सुरक्षित स्थानको रुपमा मानिँदै मानिसको बसाइँसराइको लहर यतातिर सोझिएको हो । त्यसको प्रमाणका रुपमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुआत नहुँदै २०४८ सालमा भएको जनगणनामा तराई क्षेत्रको जनसंख्या कूल जनसंख्याको ४६.७ प्रतिशतमात्र थियो । तर सशस्त्र द्वन्द्व चरम अवस्थामा पुगेको बेला २०५८ सालमा भएको जनगणनामा ४८.४ प्रतिशत पुग्यो ।

विसं २०७२ देखि नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागू भएपछि तराईमा झर्ने मानिसको बहाव कम होला भन्ने अनुमान गरिएको थियो । संघीयतासँगै मानिसहरुले विकास, स्रोत, साधन र राजनीतिक सामाजिक पहुँच आदिको पनि समान वितरणको आशा राखेका थिए । तर संविधान जारी हुनुपूर्व र संविधान जारी भइसकेपछि भएका दुई जनगणनाका तथ्याङ्क हेर्दा मानिसहरुको बहाव र रोजाइ बदलिएन । एक अर्थले भन्दा संघीयताबाट हिमाल र पहाडका अपेक्षा पूरा हुन सकेनन् । २०६८ सालमा भएको जनगणनामा नेपालको ५०.३ प्रतिशत जनसंख्या तराई क्षेत्रमा बसेको थियो भने संविधान जारी भएपछि २०७८ सालमा भएको जनगणनामा ५३.३ प्रतिशत मानिसहरु तराईमा बसेको देखियो ।

नेपालको अन्नको भण्डारका रुपमा तराईलाई चित्रित गरिन्छ । हुन पनि समथर मैदान, सिँचाइयुक्त क्षेत्र भएकाले यसले नेपालको पहाडी र हिमाली क्षेत्रलाई अतिरिक्त अनाज आपूर्ति गर्ने मात्र होइन भारतमा निर्यात पनि गर्ने हैसियत राख्थ्यो । त्यसको उदाहरणका रुपमा भद्रपुर, रङ्गेली, गौरीगञ्जजस्ता सीमावर्ती बजारलाई लिन सकिन्छ । जहाँ ठूला ठूला धान मिलहरु थिए । नेपालमा उत्पादन भएको धान, चामल  भारतका बजारमा बिक्री गरिन्थ्यो ।  अहिले अवस्था उल्टिएको छ । हिजो धान उत्पादन गर्ने खेतहरु घरले भरिएका छन् । मानिसहरुको रुची कृषि क्षेत्रमा घट्दो छ । उत्पादन त्यसै अनुसार साँघुरिदो अवस्थामा छ । यसले गर्दा धान चामल निर्यात गर्ने मिलहरु जीर्ण बनेका छन् । हिजो आफैँले निर्यात गर्ने सिमावर्ती बजारबाट हामीहरु धन चामल किनेर पालिएका छौँ ।

विसं २०२८/०२९ तिर राजा महेन्द्रले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अवधारणा ल्याएपछि र ठाउँठाउँमा जङ्गल फाँडेर बस्ती बसाउने अनुमति दिएपछि हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट मानिसहरु तराईतिर ओइरिन थालेका हुन् । नेपालको इतिहासमा २०२८ देखि २०३८ सालको एक दशकलाई एक प्रकारले बसाइँसराइको दशक माने पनि हुन्छ । किनकी २०२८ सालको जनगणनामा ३७.६ प्रतिशत भएको तराईको जनसंख्या पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निर्माण प्रारम्भ र सम्पन्न भएपछि यति बढ्यो कि २०३८ सालमा भएको जनगणनामा छ प्रतिशत बढेर ४३.६ प्रतिशत मानिसहरु तराईमा बस्ने भइसकेका थिए ।

तराईमा बसोबास गराउन सरकारी प्रोत्साहन
तत्कालीन सरकारले पहाडबाट मधेसमा बसाइँसराइलाई उत्प्रेरित गर्न विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरु अघि सारेको थियो । विभिन्न पञ्चवर्षीय योजनाकालमा आकर्षक प्रस्तावसहित पहाडबाट तराईतिर बसाइँ सार्न राजा महेन्द्रले थालेका थिए । नेपालमा पहाडबाट तराईलाई आवाद गरेर बसोबासका लागि प्रेरित गर्न अघि सारिएका केही कार्यक्रमहरु यस्ता थिए राप्ती उपत्यका बहुउद्देश्यीय परियोजना (सन् १९५६–६२), खजुरा पुनर्वास परियोजना बाँके (१९६६), जमुनी पुनर्वास परियोजना बर्दिया (१९७०), झापा पुनर्वास परियोजना (१९७०), प्रशासन पुनर्वास परियोजना (१९७०), धनेवा पुनर्वास परियोजना नवलपरासी (१९७५), जुगेडा पुनर्वास परियोजना (१९७५) आदि ।

पहिलो पञ्चवर्र्षीय योजनाकालदेखि निरन्तरता दिइँदै आएको यो कार्यक्रममालाई छैटौँ पञ्चवर्षीय योजनाकाल (१९८०–८५)मन कञ्चनपुर, बर्दिया, सर्लाही, नवलपरासी, कैलाली र झापालगायतका जिल्लामा विस्तार गरिएको थियो ।  यी जिल्लाहरुमा पहाडी र हिमाली क्षेत्रबाट मानिसहरु ल्याउनका लागि सन् १९६४ मा सरकारले पुनर्वास कम्पनी नै स्थापना गरेर पहाडबाट तराईतिरको बसाइँसराइलाई उत्प्रेरित गरेको थियो । सुरुमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपासका ठाउँहरुमा बसाइँसराईको सघन प्रभाव थियो । पछिल्ला वर्षहरुमा ती ठाउँमा मानिसहरु भरिए, नयाँ बसाइँ सरुवाहरुले त्यस क्षेत्रमा जमिन किन्ने हैसियत पु¥याउन नसकेर र जनसङ्ख्याको वृद्धिसँगै तराईका गाउँहरुमा साना साना सहररुको विकास भएका कारण मानिसहरु भित्री गाउँसम्म पुगेर बसोबास गर्ने क्रम बढाएका छन् । त्यसैले गर्दा मिहीन ढङ्गले हेर्ने हो भने पछिल्ला वर्षहरुमा राजमार्गमा जोडिएका सहरहरु भरिंदै गएपछि त्यससँगै जोडिएका दक्षिणतिरका साना सहररुको जनसङ्ख्या वृद्धिदर उच्च छ । उदाहरणका लागि, बुटवल उपमहानगरको जनसङ्ख्या वृद्धिदर (३.३२ प्रतिशत) भन्दा तिलोत्तमा नगरपालिकाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर (३.८४) उच्च रहेको छ । जहाँ राजमार्गका सहरको फैलावटको सम्भावना उच्च विन्दुमा पुगेको छ । त्यहाँबाट मानिसहरु दक्षिणतर्फ धकेलिन थालेका छन् ।

तराईका दुई दुःख
तराईको दुःख आन्तरिक मात्र छैन, बाह्य जनसङ्ख्याको भार बोक्नुपर्ने पनि छ । खुला सिमानाका कारण नेपालमा दक्षिणबाट मानिसहरु आवतजावत गर्न कुनै रोकतोक छैन । त्यसकारण ठूलो संख्यामा दक्षिणतिरका मानिसहरु पनि तराई क्षेत्रमा बसोबास गरेका छन् भनेर विभिन्न समाचार र प्रतिवेदनमा बेला बेला सार्वजनिक हुने गरेकै छ । यी सबैको कुल योग भनेको तराईमा एक प्रकारको जनसङ्ख्या बहुलताको समस्या हो ।

यसो भनेर यति जनसङ्ख्यालाई तराईले थेग्नै सक्दैन भन्ने चाहिँ होइन । जनसङ्ख्याको यो आकर्षणलाई व्यवस्थित गर्ने, अन्नको भण्डारका रुपमा रहेको तराईको पहिचानलाई कायमै गर्ने, निर्यातलाई निरुत्साहित गर्ने जिम्मेवारीको अंश पनि तराई क्षेत्रलाई बढी छ । त्यसले गर्दा तराईमा ढिलो नगरी एकीकृत बस्ती विकासका कार्यक्रम, कृषि र बसोबासको जमिनको वर्गीकरण, व्यवस्थित सहरीकरण, उद्योगधन्दा, विद्यालय र अस्पताल, विमानस्थल आदि जस्ता पूर्वाधारको सञ्चालनका दीर्घकालीन योजना जरुरी छ ।

नेपालमा अहिले तीन तहका सरकार छन् । तीनै तहका सरकारले जेठदेखि असारको १० गतेसम्ममा नीति र कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरे । राज्यले नै करिब ४ अर्ब लगानी गरेर गरेको जनगणनाको नतिजा प्रकाशन भएका दुई महिना नबित्दै ल्याएका नीति कार्यक्रममा त्यसको कुनै झल्को पाइँदैन । राज्यलाई कुनै नयाँ तथ्याङ्कको आवश्यकता नपरेको हो भने वर्षको झन्डै ४० करोड रुपैयाँ किन जनगणनाका नाममा लगानी गरिएको हो ? तथ्याङ्क आवश्यक परेको हो भने सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने नीति नै यिनै ‘फ्रेस तथ्याङ्क’लाई आधार मानेर बनाउनुपर्ने हो किन त्यसो नभएको हो ? जनगणनाको मुख्य औचित्य भनेकै देशमा रहेको जनसङ्ख्याका आधारमा समुचित विकास गर्न, देशमा बसोबास गरेका मानिसलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाउन, मानिसको बसोबासका आधारमा साधन स्रोतको समुचित वितरण गर्न उपयोग गर्नुपर्ने हो तर त्यसो भएको पाइएन ।

सानो भूगोलमा ठूलो जनसङ्ख्या, राजनीतिको नयाँ एजेन्डा
सघन जनसङ्ख्याको भार खेपिरहेको तराईले आगामी दशकहरुमा राजनीतिमा नयाँ नयाँ मुद्दाहरु स्थापित गर्ने कुराका सङ्केतहरु त अहिले नै देखिन थालेका छन् । तर अहिले चाहिँ यस ठाउँमा बसोबास गर्न आएका  मानिसहरुलाई व्यवस्थित रुपमा बसाउन सकिएन भने आगामी केही दशकमा तराईमा बस्ने मानिसहरुले कष्टपूर्ण जीवन शैली बिताउनुपर्ने हुन्छ ।

प्राकृतिक विपत्तिमा ठूलो धनजनको क्षति तराईको नियति हुनेछ । घना जनसङ्ख्याको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा हुन सक्ने दङ्गा अर्को जोखिम  हो । त्यसैले यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर तराईको खेतीयोग्य जमिनको आकार घटे पनि उत्पादन बढाउनु पनि हाम्रै दायित्व हुनेछ । कृषिमा आधुनिकीकरण, मेसिनीकरण, मल बीउको समयमै उपलब्धता र कृषि उपजको बजारको सुनिश्चिचता तराईका प्राथमिकता हुनु पर्दछ ।

तराईको ‘ब्रेन गेन’ अवसरको खानी
बसाइँसराइ गन्तव्य स्थानका लागि चुनौतीमात्र  होइन, ठूलो अवसर पनि हो । संसारका जति पनि देशहरुले चाँडोचाँडो समद्धि हासिल गरेका छन् । त्यहाँ बसाइँसरुवाको ठूलो योगदान छ । यसरी दक्ष, सीपयुक्त तथा क्षमतावान् मान्छे बसाइँ सरी कुनै पनि स्थानमा आउने अवस्थालाई जनसाङ्ख्यिक भाषामा ‘ब्रेन गेन’ भनिन्छ । यस अर्थमा नेपालको तराईले ब्रेन गेन गरिरहेको स्थिति छ भने हिमाली र पहाडी क्षेत्रहरुले ‘ब्रेन ड्रेन’को सामना गरिरहेका छन् ।

बसाइँ सर्ने मानिसहरु अक्सर साहसी, सिर्जनशील, पढालेखा, जोखिम मोल्न सक्ने, युवा र तुलनात्मक रुपमा आर्थिक रुपले सम्पन्न वर्गका हुन्छन्  । यसको परीक्षणका लागि तपाइँ हामीले हाम्रो गाउँछिमेकलाई नयाँ थातथलो बनाउन आएका छिमेकीहरुलाई हेरौँ । यसमा कति सत्यता छ । पत्ता लागिहाल्छ । ती बसाइँ सरुवाहरु केही न केही नयाँ काम गर्न इच्छुक हुन्छन् । त्यसको वातावरण स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्दछ । त्यसैले हाम्रो तराई प्राकृतिक उत्पादनको हिसाबले मात्र उर्वर छैन, मानवीय दिमागका हिसाबले पनि उर्वर छ । यसलाई सदुपयोग गरौँ । समृद्धि हासिल गरौँ । (लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ)