प्रस्तावित ‘बिएण्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर’ले चिकित्साशास्त्रको स्नातक तह ९एमबिबिएस० का लागि छिटो सम्बन्धन प्रदान गर्न र सिट सङ्ख्यासमेत निर्धारण गरिदिन सरकारसँग पुनः माग गरेको छ ।
‘चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५’ को दफा १३ को उपदफा ६ अनुसार झापा विर्तामोडस्थित सो कलेजले सम्बन्धन प्रदान गर्न काठमाडौँ विश्वविद्यालय र सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आग्रह गरेको हो । विसं २०७५ फागुन १० गते जारी सो ऐनमा भनिएको छ ,“यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनसक्ने छैन तर यो ऐन जारी हुनुभन्दाअघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन ।”
ऐन जारी भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । “ऐन जारी हुनुपूर्व नै सम्बन्धनका लागि निवेदन दिएका हौँ । मनसायपत्र लिई मेडिकल कलेज सञ्चालनार्थ आवश्यक मापदण्ड तथा पूर्वाधार पूरा गरिसकेका छौँ । स्थलगतरुपमा पूर्वाधार तथा जनशक्ति हेरिदिन सम्बन्धित नीति निर्माण तहका उच्च प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई म आग्रह गर्छु ।” कलेजका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले भने । शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले एमबिबिएस तथा एमडी÷एमएस अध्ययन गर्न विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न र विशेष गरी प्रदेश नं १ का प्रतिभाशाली छात्रछात्राको ‘डाक्टर’ बन्ने चाहनालाई पूरा गर्ने ध्येयले कलेज सञ्चालनमा ल्याउन खोजेको बताए । उनले भने, “कलेज र अस्पतालले नाफा होइन, सेवा गर्न चाहेको छ । यो कुरा बोलेर होइन, म व्यवहारमा प्रमाणित गरेर देखाइदिन्छु । सरकारी शर्तभन्दा माथि उठेर धेरै छात्रवृत्ति प्रदान गर्छौैं । अस्पतालमा उपचार गर्न आएका बिरामीलाई रकम अभावले उपचार रोकिएको छैन । आगामी दिनमा रोक्ने पनि छैन । मेरोजस्तो पीडा अरुले भोग्न नपरोस् भन्ने चाहना छ ।” उनले केही वर्ष अगाडि घाँटीको क्यान्सरमाथि विजय प्राप्त गरेका थिए ।
कलेजले मापदण्ड तथा पूर्वाधार तयार गरी सम्बन्धनका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग विसं २०७३ फागुन १५ गते निवेदन दिएको थियो । यसैगरी चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि गठन भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगमा एमबिबिएस सिट (कोटा) निर्धारणका लागि कलेजले आवश्यक कागजपत्रसहित विसं २०७६ फागुन १ गते निवेदन दिएको थियो । ती दुवै प्रक्रिया पूरा गरेको सो कलेजलाई विश्वविद्यालयले हालसम्म सम्बन्धन र आयोगले सिट निर्धारण गरिदिएको छैन । पछिल्लो समय विश्वविद्यालयले सम्बन्धनका प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताइएको छ । विशेष गरी एउटा विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने केही आवाजका कारण सो कलेजले सम्बन्धन पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको जनाएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक प्रसाईंले भने, “एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनसक्ने छैन भन्नुको अर्थ ऐन बनिसकेपछि दिन सक्दैन भनेको हो । ऐनले स्पष्ट भनेको छ ऐन जारी हुनुभन्दा पहिला सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन । हामीले मनसाय पत्र लिँदा ऐन बनेकै थिएन । हामीले मनसायपत्र लिएर सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरिसकेका छौँ । यसैले ऐनको १३(६) अनुसार सम्बन्धन पाउनुपर्छ । बिएण्डसीलाई सम्बन्धन पाउने कानूनी आधार भनेको चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ हो ।”
कलेजका प्राचार्य प्राडा उमेश शर्माका अनुसार मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि भौतिक, शैक्षिक जनशक्ति तथा अस्पतालका आवश्यक सबै पूर्वाधार तयारी अवस्थामा छन् । उनले भने, “मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि कम्तीमा १६ बिघा जमीन, ३०० श्ययाको अस्पताल, उपकरण, अस्पतालमा दैनिक बिरामीको परीक्षण, शल्यक्रिया, पुस्तकालय, विभागीय जनशक्तिलगायत आवश्यक मानिन्छ । अहिले कलेजको २२ बिघा जमीन, यसमा बनेका भौतिक संरचना, पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल र बिएण्डसी अस्पताल गरी कूल ९०० श्ययाको अस्पताल, अस्पतालमा दैनिक एक हजार ३०० भन्दा बढी बिरामीले अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग सेवा, ३० देखि ४० शल्यक्रिया, ६०÷७० सङ्ख्यामा सिटीस्क्यान तथा ४० भन्दा बढी एमआरआइ हुने गर्छ । ”
पूर्वक्षेत्रबाट उपचारका लागि भारत तथा काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था लगभग अन्त्य भएको छ । उनले भने, “बत्तीस लाख जनसङ्ख्या भएका मेचीका लागि ती दुवै अस्पताल ‘रिफरल हस्पिटल’ बनेको छ । भारतीय उपचारका लागि अस्पतालमा आउनेक्रम बढ्दो छ ।” अस्पतालले पछिल्लो समय मुटु तथा मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारी गर्दैछ । प्राचार्य प्रा डा शर्माले भने, “हामी एमबिबिएस तहमा ३०० विद्यार्थी पढाउने क्षमतामा छौँ । हामी एमडी÷एमएससमेत पढाउन सक्छौँ ।”
एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनार्थ प्रारम्भिक अवस्था सकारात्मकः काउन्सिल
तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयले झापाको अनारमुनि गाविसमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनार्थ कलेजलाई मनसायपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) विसं २०६८ माघ २४ गते प्रदान गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ३०० श्ययाको बिएण्डसी अस्पताल सञ्चालनार्थ कलेजलाई विसं २०७३ साउन ९ गते स्वीकृति दिएको थियो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विसं २०७३ मङ्सिर १४ र १५ गते एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मापदण्ड तथा पूर्वाधार भए÷नभएको ‘इन्पेक्सन’ गरेको थियो । ‘कलेजमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनार्थ प्रारम्भिक अवस्था सकारात्मक’ भएको जानकारी काउन्सिलका तत्कालीन रजिष्ट्रार डा दिलीप शर्माद्वारा विसं २०७३ मङ्सिर १७ गते हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ । “यसैका आधारमा हामीले काठमाडौँ विश्वविद्यालय समक्ष विसं २०७३ फागुन १५ गते सम्बन्धनका लागि निवेदन दिएका हौँ । विश्वविद्यालयको हालै बसेको सिनेट बैठकले सम्बन्धनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको सुनेको छु ।”, कार्यकारी निर्देशक प्रसाईंले भने ।
अहिले प्रदेश नं १ स्थानीयवासी बिएण्डसीलाई सम्बन्धन छिटो प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । घरआँगनमा नै आफ्ना छोराछोरीलाई डाक्टर पढाउने र गुणस्तरीय उपचार सेवासमेत पाउने आशले सो माग गरिरहेका हुन् । कलेजले सम्बन्धन पाउने बित्तिकै एक हजार ५०० स्थानीयवासीले रोजगारी र सरकारले रु ५० करोडभन्दा वार्षिक राजस्वसमेत पाउने कलेजका जनसम्पर्क अधिकृत प्रमिश गिरीले जानकारी दिए । प्रदेश नं १ मेडिकल हव हुने पनि त्यत्तिकै सम्भावना छ ।रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्