‘सर्वप्रिय सहसचिव’ जसले ओली, देउवा र प्रचण्डलाई ‘बस’मा लिए, २० लाख लगानीकर्तालाई चिढ्याए

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि करका दरहरु प्रस्ताव गरिएको आर्थिक विधेयक पास भएर आर्थिक ऐन, २०८० बनिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा धेरै छलफल भएर सूचना छताछुल्ल भएको आरोप थियो, यसपालि भने छलफलै नभएर विवादास्पद करहरु अघि सारिए । जसको ज्वलन्त उदाहरण हो, आर्थिक ऐनको २६ र २७ नम्बरका कर ।

विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था र इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुलाई यसले भूतकालमा गएर कर असुल्ने परिकल्पना गरेको छ । त्यसबाहेक ‘अक्सन’मा हकप्रद सेयर बेच्ने हाइड्रो पावरदेखि सबै सूचीकृत कम्पनीहरु भूतप्रभावी कानुनमार्फत करको अतिरिक्त भारमा पर्नेछन् ।

यसरी भूतप्रभावी कानुन ल्याएर आर्थिक रूपले सक्रिय २० लाखभन्दा बढी नागरिकलाई एकैपटक चिढ्याउने कामको नेतृत्व भने सर्व प्रिय सहसचिवको छवि बनाएका दीर्घराज मैनालीले गरेका हुन् । यी तिनै मैनाली हुन्, जसलाई केपी ओलीले पत्याएर शक्तिशाली राजश्व अनुसन्धान विभागमा खटाएका थिए । ओली सरकार ढलेपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा कर असुलीको सबै भन्दा ठूलो अड्डा आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशक बनाए । सत्तासमीकरण बदलिएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा करका अधिकांश हाकिम फेरिँदा पनि मैनालीले भने विभागमै कायम रहे ।

अर्थात उनी ओली, देउवा र प्रचण्डकै सर्वप्रिय ठहरिरहे । र, यिनै मैनालीले अहिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको हवाला दिँदै अर्थमन्त्रीको कान भरे र भूत प्रभावी व्यवस्था अघि सारेर बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)मा सूचीकृत अधिकांश कम्पनीहरुलाई अतिरिक्त करको भार बोकाईदिए । अहिले भने मैनालीलाई कांग्रेस नेतृ आरजु राणाको विशेष आडभरोसा रहेको बताइन्छ । कर प्रशासनमा उनका समकक्षीहरु मैनालीलाई ‘राष्ट्रिय व्यक्तित्व’ भन्छन् । सबैलाई मनाउन सक्ने र सबैको प्रिय बन्न सक्ने भएकाले उनलाई ‘राष्ट्रिय व्यक्तित्व’ भनिएको हो ।

जनार्दन शर्माले बजेट बनाउँदा अनधिकृत व्यक्तिले प्रवेश पाएको भनेर हंगामा भएको थियो, त्यसबाट पाठ सिकेका अहिलेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले भने गोप्यता कायम राख्ने प्रयत्न गरे । त्यही गोप्यता काम गर्ने प्रयत्नका कारण भूतप्रभावी कानुनको परिकल्पना गरी मर्जर तथा एक्विजिसन र एफपीओको रकममा कर असुल्ने व्यवस्था अघि सारियो ।

बजेटमा करका दरहरु निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजश्व विभागबाट मैनालीले एक्लैले प्रतिनिधित्व गरे भने भन्सार विभागका निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका सेवन्तक पोखरेल मात्रै बसे । उनीहरुले विभागिय छलफल नै नगरि सुटुक्क करका दरहरु ड्राफ्ट गरेर मन्त्रालय गएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

यसपालि करका दर तोक्दा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, अर्थसचिव अर्जुन पोखरेल, राजश्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, राजश्व महाशाख प्रमुख रितेश शाक्य, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली र भन्सार विभागका निमित्त महानिर्देशक सेवन्तक पोखरेल मात्रै सहभागी थिए ।

‘कानुनको अपव्याख्या गरेर नेपालबाट पुँजी पलायन गराउन खोजियो, उद्यमी व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउने यो हदसम्मको काम लोकतान्त्रि सरकारले गर्ला भनेर हामीले कल्पनासम्म गरेका थिएनौं, सरकारले एकै पटक अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमै प्रहार गरेको छ’, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल(सिबिफिन)का अध्यक्ष पवन गोल्यानले भने ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले पनि सरकारले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप दुःख दिएको र त्यो सहनै नसक्ने गरि प्रस्फुठित भएको बताए । ‘यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको कानुन र अदालतका नजिरहरुको पनि विपरित हुने गरी उठान भएको छ । हामीसँग भएको र हामीले उपयोग गरेको त्यो रकम भनेको कर योग्य रकम नै होइन् । आयकर ऐनले पनि त्यसमा कर लाग्छ भनेर परिकल्पना गरेकै छैन् । त्यो रकम भनेको आय नभएर क्यापिटल रिजर्भको पैसा हो ।’, बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसीले सिंहदबारसँग भने ।

मर्जर तथा एक्विजिसन र एफपीओको रकममा कर लाग्दैन् भनेर आन्तरिक राजश्व विभागले पहिले नै परिपत्र गरिसकेको थियो । राजश्वका डेढ दर्जन अधिकारीहरुले अध्ययन गरेर टिप्पणीसहित कर असुली गर्नु नपर्ने भन्दै सिफारिस गरेका थिए । तर अहिलेका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनको हवाला दिँदै मन्त्रीको कान फुकेर आर्थिक ऐनमा समावेश गराईदिए ।

सानो टिममा बसेर काम गरिरहेका मन्त्री डा. महतले यसको कानुनी पक्ष र नकारात्मक पाटोबारे दोश्रो व्यक्तिको धारणा सुन्नै पाएनन् । जबकी आर्थिक बिधेयकमा प्रस्ताव गरिएका यी विषयमा कर उठाउन नमिल्ने बारे स्वंय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि कन्भिन्स थिए । जनार्दन शर्माले कर असुल्ने तयारी गर्दा प्रचण्डले नै रोकेका थिए । यसपालि पनि बजेटमा कर उठाउने तयारी गरिएको सुइँको पाएपछि प्रचण्डलाई भेट्न पुगेको नेपाल उद्योग परिसंघ र बैंकर्स संघको टोलीलाई प्रचण्डले कर नलगाउने आश्वासन दिएका थिए । अहिले भने यही विषयले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्रीको सम्बन्ध चिसिएको स्रोत बताउँछ ।