साना उद्योग विकासका लागि कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार विषयमा छलफल

काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले “नेपालमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकासका लागि कानुनी र प्रक्रियागत सुधार” विषयमा नीतिगत संवाद आयोजना गरेको छ । महासंघले बुधबार काठमाडौंमा यूएसएआईडी ट्रेड एण्ड कम्पिटिटिभनेसको प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकासका लागि कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधारसम्बन्धी नीतिगत संवादको आयोजना गरेको हो ।

कार्यक्रममा सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । संवाद मुख्यतया नीतिगत र प्रक्रियागत बाधाका तीन विशेष क्षेत्रहरूमा केन्द्रित थियो जस्तै व्यवसायका लागि वन–स्टप सर्भिस सेन्टर, नेपाली उत्पादनका लागि अनलाइन प्रदर्शनी केन्द्र र सार्वजनिक खरिदमा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता ।

संवादको पहिलो सत्रले उद्यमहरूको लागि झन्झट र सञ्चालन लागतलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउन एक झ्याल सेवा केन्द्रको प्रावधानमा केन्द्रित थियो । यसमा दर्ता, नवीकरण, करको भुक्तानी र अन्य वैधानिक आवश्यकताहरू समावेश छन् ।

सो अवसरमा उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले विभिन्न तहका सरकारहरूलाई दिइएको संवैधानिक भूमिका र कार्यादेश अनुसार हामीले एक झ्याल सेवा केन्द्रको छातामुनि कस्ता सेवाहरू समेट्ने परिकल्पना गरेका सेवाहरू के–के हुन् भनेर पहिले परिभाषित गर्नु महत्वपूर्ण रहेको बताए।

दोस्रो सत्रमा नेपाली उद्यमहरूको बजार पहुँच अभिबृद्धि गर्न अनलाइन प्रदर्शनी केन्द्र प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । महासंघसँगको सहकार्य र संयुक्त प्रयासलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा नेपाली उत्पादनको बजारमा पहुँच बढाउने सम्भावित उपायहरू मध्ये एकको रूपमा पहिचान गरिएको थियो । नेपाल सरकारका पूर्वअर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले स्थानीय उत्पादनमा समर्पित अनलाइन प्रदर्शनी केन्द्रको प्रावधानले उपभोक्ताहरूलाई नेपालमा बनेका उत्पादन र सेवाहरू स्पष्ट रूपमा खोज्न सक्षम बनाउने बताए ।

तेस्रो सत्र सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी वस्तुको बृद्धि गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न चुनौतीका विषयमा केन्द्रित थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सार्वजनिक खरिदमा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्ने विद्यमान निर्देशिका, निर्देशिका र स्पष्टतामा थप परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।

महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले यस कार्यक्रमलाई नीति निर्माता, नीति कार्यान्वयनकर्ता र निजी क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा ल्याउने सबैभन्दा अन्तरदृष्टिपूर्ण र प्रभावकारी कार्यक्रम भएको बताए।