सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनमा कर लगाउने बजेटको व्यवस्था फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । परिसंघको नव निर्वाचित टिमले बिहीबार बालुवाटारमै पुगेर लगानीको वातावरण बिगार्ने गरी बजेटले मर्जर तथा एक्वीजिसन र एफपीओमा कर प्रस्ताव गरेको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था तत्काल फिर्ता लिन अनुरोध गरेको हो ।
परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश अग्रवालले हाल एफपीओ, मर्जर तथा एक्वीजिसनमा भूतप्रभावि हुने गरी कर लगाउँदा लगानीकर्ताहरु हतोत्साही हुने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत नराम्रो सन्देश जानेतर्फ सचेत बन्नुपर्ने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेटको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिदिँदै निर्धारित पुँजीगत खर्च समयमै हुने वातावरणका लागि आग्रह गरे । उनले बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले घोषणा गरेको अनुगमन समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउन पनि आग्रह गरे । बजेटले लक्ष्य राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीति आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।
उनले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन एवं सरकारको राजस्व बढाउन चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुन आग्रह गरे । हालै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको विद्युत निर्यात तथा विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी समझदारी छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका लागि परिसंघबाट प्रत्यक्ष रुपमा नीतिगत तथा व्यवहारिक सुझावहरु प्राप्त भईरहेको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको दबाब, अप्ठ्यारा फुकाउन परिसंघसहित निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उपाध्यक्षहरु विरेन्द्रराज पाण्डे, अमित मोर, भीम घिमिरे, स्थायी आमन्त्रित पदाधिकारीहरु छाया शर्मा, गोकुल भण्डारी, महानिर्देशक दिपकराज जोशी सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्