काठमाडौं । ‘६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति र बाह्य क्षेत्र सन्तुलन नै आगामी मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता हुन्’, यो भनाई हो नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ।
‘१२ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि भयो भने ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई पुग्छ, मुद्रास्फीति पनि ६.५ प्रतिशतमा बस्छ । बैंकरहरुले मजाले आराम गर्नुस्, तपाईंहरु कति दौड्नुहुन्छ ? हरेक वर्ष ३०.४० प्रतिशतले पोर्टफोलियो बढाउने आधार पनि त चाहियो नि ।’, अनि यो भनाइ चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंककै पूर्वगभर्नरसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको हो ।
डा. खतिवडा र महाप्रसाद अधिकारीबीच घनिष्ट सम्बन्ध छ । डा. खतिवडालाई सफल गभर्नर बनाउने आर्किटेक्चर नै अधिकारी हुन भन्ने गरिन्छ, जतिबेला उनी डेपुटी गभर्नर थिए । गभर्नर अधिकारीले अझै एक कदम अघि बढेर भनेका छन्–‘केन्द्रीय बैंकको पहिलो म्याण्डेड भनेको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने हो, मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्दै बाह्य क्षेत्रलाई पनि नियन्त्रणमा राख्ने हो । त्यसबाहेक वित्तीय क्षेत्र र समग्र आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्वका लागि काम गर्ने हो । सरकारले लिएका कार्यक्रम, कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्ने हो । त्यस्ता सहयोगहरुलाई आफ्नो कोर म्याण्डेडमा कम्प्रोमाइज नगरी अर्थात मुद्रास्फीति कन्ट्रोल नगर्ने गरि त मैले अरु काम गर्न भएन ।’
गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिबाट माइक्रोफाइनान्सहरु जोगाउन केही निर्मम हुने संकेत गरेका छन् । संस्थाहरु केहि अराजक भएको स्वीकार गर्दै उनले उचित नियमन र प्रवर्द्धनलाई सँगै अघि बढाउने स्पष्ट पारेका छन् । ‘केही संस्थाहरुले गलत काम गरेका छन् भने ती कारबाहीमा पर्छन् तर पूरै प्रणाली ठीक छैन भन्न मिल्दैन । महिला सशक्तीकरण र गरिबी उन्मूलनमा माइक्रो फाइनान्सहरुको अतुलनिय योगदान छ । यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ, कोही कसैले अन्यथा सोच्नु पर्दैन् । ऋण लिएर पीडित कोहि पनि हुँदैनन्, ऋण लिने मान्छे ‘बेनिफियरिसज’ हुन्छ । उसले ऋण तिर्नुपर्छ । ऋण तिर्दिन भन्ने कुरा आउँदैन् । यो प्राथमिक विषय हो, पहिले ऋण तिर्नु पर्यो अनि मात्रै अरु कुरा हुन्छ ।’, गभर्नर अधिकारीले भनेका छन् ।
उनले सहकारीहरुलाई जोगाउँदै अर्थतन्त्रलाई पनि चलयमान बनाउन घरजग्गा कारोबारमा केहि खुकुलो पनि ल्याउने सन्देश पनि दएका छन् । सहकारीहरुको पैसा घरजग्गामा फसेको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले घरजग्गाको कारोबारमा सहजता आएपछि सहकारीहरुको समस्या पनि समाधान हुँदै जाने बताएका हुन् । ‘सहकारीमा पहिले पहिलेको जस्तो समस्या होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन । अहिले सहकारीहरुको पैसा कहीँ न कहीँ जग्गामा फसेको हो जस्तो महसुस हामीले गरेका छौं । सरकारले बनाएको कमिटी र बिशिष्टीकृत नियामक संस्था बनाएपछि सहकारीको समस्या हामी सजिलै निराकरण गर्न सक्छौं भन्ने सोचाइ हाम्रो छ ।’, गभर्नर अधिकारीले भनेका छन् ।
उनले अहिले अर्थतन्त्रमा पुरै बाउन्स ब्याक भैसकेको बताउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिहरुको प्रभाव स्वरुप अर्थतन्त्र कम्फर्ट जोनमा आईपुगेको उनको भनाई छ। ‘अहिले हामी पूरै बाउन्स ब्याक भएका छौं । यसले हामीलाई कम्फर्ट दिएको छ कुनै सुबिधा सहुलियत दिनुपर्यो भने पनि । अहिले हामीले जस्तो खालको सहजता, कम्फर्ट पाईरहेका छौं, त्यो हामीले लिएका पोलिसीहरुको राम्रो असरले नै हो । हामीलाई आउट साइडरहरुले पनि एकदमै इन्करेज गरिरहेका छन्’, गभर्नर अधिकारीले भने ।
बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आएको छ, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा पर्याप्त मात्रामा तरलता उपलब्ध छ । बैंक ब्याजदर २.६५ प्रतिशत तल झरिसकेको छ । सीडी रेसियो ८३.९७ प्रतिशतमा छ । अब आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन माग बढाउने र उत्पादन वृद्धि गर्ने ठोस कार्यक्रम आगामी मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्नेछ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको छ । बजेटका लागि १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजश्वबाट जोहो गर्ने भनेको छ । ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान ल्याउने भनेको छ । बाँकी रहेको ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भने बाह्य तथा आन्तरिक ऋणबाट जोहो गर्ने भनेको छ । त्यसमध्ये पनि २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण र २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्