भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमा बाधा नगर्न उच्च अदालतको आदेश, कानुनलाई नमान्ने बालेन्द्र शाहको टिप्पणी

काठमाडौं । उच्च अदालतले पाटन काठमाडौं महानगरपालिकाको भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । महानगरले गत सोमबारदेखि भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाउन गरेको निर्णयविरुद्धको नेपाल चलचित्र सङ्घको तर्फबाट उच्च अदालतमा प्रितम घिमिरेले रिट दर्ता गरेका थिए।

रिटउपर सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासमा निषेधाज्ञा हटाउन र भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमा बाधा नगर्नु र नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको अदालतका उपरजिष्ट्रार तथा प्रवक्ता मन्दिरा शाहीले जानकारी दिए।

“छलफलका लागि दुवै पक्षलाई असार १२ गतेका लागि बोलाइएको छ । उक्त समयसम्म भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक नलगाउन अल्पकालीन अन्तिम आदेश दिइएको छ”, प्रवक्ता शाहीले भने ।

महानगरपालिकाले भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’ मा ‘सीता भारतीय छोरी हुन्’ भन्ने आशयको संवाद मूल संस्करणमा नसच्याएको भन्दै गत सोमबारदेखि १७ चलचित्र भवनमा भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाएको थियो ।

महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको कुरा आए कानुन र अदालतलाई नमान्ने टिप्पणी गरेका छन्।

“जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । चलचित्रका लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ । यसका लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, तर चलचित्र चल्दैन र चल्न दिइनेछैन”, प्रमुख शाहले उल्लेख गरेका छन्।