सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडाैं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले हाम्रो आवश्यकता र स्रोतको बीचमा ठूलो खाडल रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले सरोकारवाला निकायका बीचको समन्वय अभावका कारण पनि अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न कठिनाइ रहेको बताए।
उनले आवश्यकता र स्रोतबीच रहेको अन्तरका कारण पनि अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न कतिपय अवस्थामा कठिनाइ भएको बताए। मन्त्री बस्नेतले बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउनका लागि सरकारले योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए।
उनले भने, “आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यायोजना स्वीकृत गर्छाैं । कार्ययोजना तयार भइसकेको छ ।” उनले बढी भएको बिजुलीमात्रै भारतलाई बिक्री गरिने बताए । सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएका आयोजना सुरु गर्ने तयारीमा सरकार रहेको समेत उनको भनाइ छ। एकीकृत योजनासहित अगाडि बढ्ने सोचमा मन्त्रालय रहेको मन्त्री बस्नेतको कथन छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पाँच वर्षअघि ६० प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको उल्लेख गर्दै हाल ९५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको जानकारी दिए। विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नभएको उल्लेख गर्दै उनले प्राधिकरणले गरेको लगानीको पनि प्रभावकारी प्रतिफल देखापरेको स्पष्ट पारे ।
उनले देशभरका काठका पोल विस्थापन गर्न तथा जीर्ण पोलको सट्टामा नयाँ राख्नमात्रै पनि ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक भएको बताए। प्राधिकरणका तर्फबाट गर्न सकिने कामलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले उपभोक्ताका तर्फबाट प्राप्त हुने गुनासोलाई पनि कार्यविधि बनाएर सम्बोधन गरिएको छ भने। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सहरी क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्न कठिनाइ रहेको र त्यसमा सबै सरकारी निकायको समन्वय जरुरी रहेको बताए।
बैठकमा सांसदहरू उर्मिला माझी, गोकर्ण विष्ट, कल्पना चौधरी र प्रेमबहादुर महर्जनलगायतले मन्त्रालयका गतिविधि र काम कारबाहीका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्