आगामी मौद्रिक नीति र सम्भावित नयाँ व्यवस्थाहरू

बजेट आइसकेको छ । हामी कस्तो नीतिमा जानुपर्ला भनेर बजेटले भनिसकेको छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फितिलाई कायम गराउनुपर्नेछ । सन २०२३ मा विश्व नै यही खालको प्रवृत्तिबाट गुज्रिरहेको छ । सन २०२३ मा लगभग २.८ प्रतिशतको ग्रोथको अपेक्षा छ । मुद्रास्फीति भने कहाँ हो कहाँमाथि छ । तर सन २०२४ मा यसमा प्रशस्तै सुधार हुने अपेक्षा छ । त्यो खालको संकेत हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि पाउन सकिन्छ । त्यहीभित्र रहेर हामीले अभ्यास गर्ने हो।

कस्तो मौद्रिक नीति ?
केन्द्रीय बैंकको पहिलो म्याण्डेड भनेको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने हो, मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्दै बाह्य क्षेत्रलाई पनि नियन्त्रणमा राख्ने हो । त्यसबाहेक वित्तीय क्षेत्र र समग्र आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्वका लागि काम गर्ने हो ।

सरकारले लिएका कार्यक्रम, कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्ने हो । त्यस्ता सहयोगहरुलाई आफ्नो कोर म्याण्डेडमा कम्प्रोमाइज नगरी अर्थात मुद्रास्फीति कन्ट्रोल नगर्ने गरि त मैले अरु काम गर्न भएन् ।

हामीले आगामी बर्ष कति मौद्रिक विस्तार गर्ने ? कति प्राइभेट सेक्टरमा ऋण गैराख्या हुन्छ ? यी कुराहरु हाम्रा मुख्य फोकसका विषयहरु हुन् । जे जस्ता विषयहरु हामीले बीच-बीचमा असहज परिवेशमा व्यवसायीलाई सहज हुने गरि ल्यायौं, त्यसले बैंकहरुलाई पर्ने अप्ठेरोलाई क्लासिफिकेसन र प्रोभिजनका माध्यमबाट सहुलियत दियौं । पुनर्कर्जाको सुबिधा दियौं । ती विषयहरु सधैं र सबै हुनुपर्छ भन्यौं भने हामी सही नहुन सक्छौं ।

यसपालि पनि केही ठूलो आकारको बजेट आयो भनिएको छ । त्यसको कारण शिथिल बनिरहेको अर्थतन्त्रलाई केही सहज बनाउनुपर्छ भन्ने ध्येयले पनि हुनुपर्छ । बजेटले हामीलाई मनिटेरी पोलिसी बनाउने सन्दर्भमा एकखाले इण्डिकेसन दिएको छ । हामी त्यहीँभित्र बसेर आगामी आर्थिक वर्षको मनिटेरी पोलिसी तयार गर्छाै ।

माइक्रो फाइनान्सको भविष्य
माइक्रोफाइनान्सका विषयमा धेरै कुरा उठेका छन् । यी नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा रेगुलेटिड संस्थाहरु हुन् । हामीले अहिले एउटा कमिटी बनाएका छौं, त्यसले सुझावहरु संकलन गरिरहेको छ । रिपोर्ट तयार गरिरहेको छ । भोलिका दिनमा माइक्रोफाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिनेछ ? कस्तो बाटोमा अघि बढाउनेछ ? भन्ने कुरा धेरै हदसम्म त्यो कमिटीको रिपोर्टबाट आउनेछ । माइक्रोफाइनान्सले गरेको योगदान हामी सबैलाई थाहा छ । केही व्यक्तिहरुले सडकमा हल्लाखल्ला गर्दैमा त्यो योगदानलाई हामीले बिर्सिन सक्दैनौं । त्यहि योगदानलाई चिनेर कैयौं मान्छेहरु राजनीतिमा पनि धेरै अगाडी आइसक्नु भएको छ ।

समाजमा त्यो खालेको पहिचान माइक्रोफाइनान्सले पाइसकेको छ । केही संस्थाहरुले गलत काम गरेका छन् भने ती कारबाहीमा पर्छन् तर पूरै प्रणाली ठीक छैन भन्न मिल्दैन । महिला सशक्तीकरण र गरिबी उन्मूलनमा माइक्रो फाइनान्सहरुको अतुलनिय योगदान छ । यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ, कोहि कसैले अन्यथा सोच्नु पर्दैन् । ऋण लिएर पीडित कोहि पनि हुँदैनन्, ऋण लिने मान्छे ‘बेनिफियरिसज’ हुन्छ । उसले ऋण तिर्नुपर्छ । ऋण तिर्दिन भन्ने कुरा आउँदैन् । यो प्राथमिक विषय हो, पहिले ऋण तिर्नु पर्यो अनि मात्रै अरु कुरा हुन्छ ।

सहकारीलाई छुन्नौं, घरजग्गाले धान्छ
जहाँसम्म सहकारीको कुरा छ, राष्ट्र बैंक सकेसम्म सहकारी भित्र छिर्न चाहँदैन् । सहकारीहरु अहिलेसम्म स्वनियमनमा चलिरहेका छन् । तर, सहकारीहरु सदस्यमा आधारित भनिए तापनि निक्षेप र कर्जाको काम गरिहँदा सदस्यभन्दा अलि परसम्म पुगिरहेको देखिन्छ । त्यसकारण त्यहाँ पनि नियमन चाहिन्छ भनेर हामीले भनिरहेकै छौं । सदस्यभन्दा बाहिरसम्म जान थालेपछि त्यो पनि वित्तीय कारोबार नै हुने भयो ।
मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समिति(एमड्याक)को पनि सुझाव छ की सहकारीहरुको नियमनका लागि अर्काे निकाय चाहियो भन्ने । सम्भवतः अर्काे वर्षसम्ममा त्यस्तो निकाय बनिसक्ला। बजेटमा पनि बिशिष्टीकृत नियामकिय संस्था बनाउने भनिएकै छ ।

वित्तीय कारोबार भनेको विश्वासको कारोबार हो । त्यहाँ ‘रन’को स्थिति आयो भने केहीले पनि धान्न सक्दैन्, त्यो स्वाभाविक नै हो । सहकारीहरुमा पनि भएको समस्या त्यही नै हो । सहकारीमा पहिले पहिलेको जस्तो समस्या होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन । अहिले सहकारीहरुको पैसा कहीँ न कहीँ जग्गामा फसेको हो जस्तो महसुस हामीले गरेका छौं । सरकारले बनाएको कमिटी र बिशिष्टीकृत नियामक संस्था बनाएपछि सहकारीको समस्या हामी सजिलै निराकरण गर्न सक्छौं भन्ने सोचाइ हाम्रो छ ।

लगानीको प्राथमिकता ?
जहाँसम्म बैंकहरुको लगानी उत्पादन मुलक क्षेत्रमा हुनुपर्छ भन्ने विषय छ । मेरो नेतृत्वमा पहिलो मौद्रिक नीति आउँदा कृषि विकास बैंकलाई हामीले कृषिमा लगानी गर्ने लिडर संस्थाका रुपमा अघि बढाउन खोजेका हौं । उहाँहरुले नेतृत्व पनि लिनुभएको थियो । उहाँहरुले १८ अर्बको कृषि बण्ड निकाल्नु पनि भयो । किसान कार्ड पनि ल्याउनुभयो । किसानहरुका लागि तालिम र क्षमता अभिवृद्धिका लागि तामिलहरु दिनुभयो । उहाँहरुको बिभिन्न प्रदेशका तालिम केन्द्रहरु पनि सक्रिय बनाउन भनेका थियौं । केहि काम भएको थियो, अझै धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । अब पनि कृषिमा अरु वित्तिय संस्थाले भन्दा कृषि विकास बैंकले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर हामी अघि बढिरहेका छौं ।

पर्स बोक्न छाडे
राष्ट्र बैंकले कोर म्याण्डेड बाहेक वित्तिय समावेशीकरण, डिजिटल लिटरेसीमा व्यापक काम गरिरहेका छौं । विगत अढाई वर्षदेखि मैले पर्स बोक्नु परेको छैन् । यहाँहरु पनि अधिकांशले पर्स बोक्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ । यो सहजता हुँदाहुँदै को पर्स बोकेर हिडोस् ? तर कहिलेकाहीँ अप्ठेरो हुने रहेछ, विमानस्थलमा आइडी कार्ड खोज्यो भने नहुने रहेछ, मोबाइल देखाउँदा नमान्ने अवस्था पनि रहेछ ।

मर्जर एक्विजिसनः बिजनेस निड
अर्काे विषय भनेको बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कन्सन्ट्रेसन हो । हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जर तथा एक्विजिसनलाई निरन्तरता दिईरहेका छौं । त्यसको एकदमै राम्रो आउटपुट आइरहेको छ । भलै हामी अलि ‘कम्प्रिहेन्सिभ स्टडी’ पनि हामी गरिरहेका छौं । तर जे नजिता आइरहेको छ, त्यो राम्रो आईरहेको छ । भलै सधैं सुबिधा चाहिन्छ भन्ने छैन्, यो ‘बिजनेस निड’ पनि हो ।

कम्फर्ट जोनमा
गत वर्ष हामी पनि चिन्तित अवस्थामा थियौं । गत वर्ष करिब १९ प्रतिशतको ‘ रिजर्भ डिप्रिसियसन’ भनेको ठूलो चिन्ताको बिषय थियो बैंकरका लागि । अहिले हामी पूरै बाउन्स ब्याक भएका छौं । यसले हामीलाई कम्र्फट दिएको छ कुनै सुबिधा सहुलियत दिनुपर्यो भने पनि । अहिले हामीले जस्तो खालको सहजता, कम्फर्ट हामीले पाईरहेका छौं, त्यो हामीले लिएका पोलिसीहरुको राम्रो असरले नै हो । हामीलाई आउट साइडरहरुले पनि एकदमै इकरेज गरिरहेका छन् ।(नेपाल व्यवस्थापन संघ(म्यान)ले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति सम्बन्धी कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)