नागरिकता विधेयकको पक्षमा वकालत गर्दै पर्वतारोही पुर्जा

काठमाडौं । कीर्तिमानी पर्वत आरोही निर्मल पुर्जाले सरकारबाट हालै जारी भएको नागरिकता विधेयकको पक्षमा वकालत गरेका छन् । उनले टुईटरमार्फत अभियान नै चलाएर नागरिकता विधेयकको पक्षमा उभिन र यसलाई पारित गराउन आग्रह गरेका हुन् ।

“नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई कानुनी नागरिकता दिने नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याएको थियो । गैरआवासीय नेपालीलाई पूर्ण आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू अभ्यास गर्न अनुमति दिने यस कानुनमाथि सर्वोच अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ,” उनले भनेका छन् ।, “यो नयाँ विधेयकले अहिले र भविष्यमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनेछ । एनआरएनको लगानीमार्फत मुलुकमा लगानी वृद्धि तथा पर्यटनको वृद्धि हुनेछ र उच्च दक्ष रोजगारी सिर्जना गर्दै देशमा समृद्धि आउनेछ,” पुर्जाले लेखेका छन् ।

पूर्वगोर्खा सैनिक पुर्जाले सबैभन्दा छोटो अवधि अर्थात् १९० दिनमा सबै ८,००० मिटर अग्ला हिमालहरू आरोहण गरेर पर्वतारोहणमा इतिहास रचेका थिए जसकारण उनी संसारभर प्रसिद्ध बनेका छन् । सामाजीक संजालमार्फत अभियान चलाउँदै गर्दा उनले भनेका छन् “यो मेरो बारेमा होइन, यो सकारात्मक परिवर्तन सिर्जना गर्न मेरो आवाज प्रयोग गर्नेबारे हो । म भाग्यमानी छु कि अवसर नपाएका मानिसहरूको तर्फबाट आवाज राखिदिन म सँग यो प्लेटफर्म छ ।”

त्यस्तै पुर्जाले सर्वोच्च अदालतलाई नेपाल सरकारसँग मिलेर विदेशमा र नेपालमा रहेका नेपालीको जीवन राम्रो बनाउन आग्रह गरेका छन् । “सँगै मिलेर काम गरेर लगानी, दक्ष रोजगारीका अवसर, कूटनीतिक, शैक्षिक र वित्तीय अवसरहरू थप गर्न सकिन्छ,” उनले भनेका छन्।

स्वदेशमा पैसा पठाउने गोरखाली लगायत विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका लागि नागरिकता विधेयक खुसीको खबर भएको बताउदै यस कानुनलाई कार्यनयनमा ल्याउन पुर्जाले सबैलाई आग्रह गरेका छन्। हाल नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत एनआरएनहरूले पठाउने रेमिटेन्सबाट आउने र नेपालमा बस्ने ५० प्रतिशतले विदेशमा रहेका आफन्तहरूबाट पैसा प्राप्त गर्छन् जस्ता तथ्य प्रस्तुत गर्दै सरकारले कानुनमार्फत गैरआवासीय नेपालीहरुको आवाज सुन्न भनेका छन्।

“विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिनुले स्वदेशमा आउने पैसा र लगानीमा वृद्धि हुनुका साथै स्वदेशमा रहेका नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार आउनेछ । त्यसैले म नेपाल सरकारको नयाँ विधेयकका फाइदाहरू पहिचान गरी त्यसविरुद्धको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गर्दछु,” उनले भनेका छन्।