निरब मोदी र विजय माल्यालाई राहत दिने आरबीआईको नयाँ नीति, बेइमान ऋणीलाई पुरस्कार

काठमाडौं । भारतीय रिजर्भ बैंक(आरबीआई)को भर्खरैको एक कदम चौतर्फी विवादको घेरामा परेको छ । जसमा ‘विलफुल डिफल्टर्स’(जानी जानी) र धोखापूर्ण ढंगले ऋण भुक्तानी नगर्नेहरुलाई सम्झौता मार्फत बाँकी रकम भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था अघि सारेपछि आरबीआई घेराबन्दीमा परेको हो । आरबीआईले निरब मोदी र बिजय माल्याहरुले बैंकसँग सम्झौता गरेर बक्यौता रकम तिर्न सक्ने सुबिधा दिएको हो ।

८ जुनमा प्रेमवर्क फर कम्प्रोमाइज सेटलमेन्ट एण्ड टेक्निकल राइट–आफस शिर्षकमा एक परिपत्र जारी गर्दै आरबीआईले भनेको छ की विलफुल डिफल्टर वा धोखाधडीसँग जोडिएका खाताहरु धनीहरु विरुद्ध चलिररहेको आपराधिक कारवाहीमाथि प्रतिकुल असर नपर्ने गरि सम्झौता वा राइट अप गर्न सकिन्छ ।

आरबीआईको नयाँ निर्देश अनुसार विलफुल डिफल्टर वा धोखाधडीमा संलग्न कम्पनीहरुले बैंकसँग सम्झौता गरेर १२ महिनापछि नयाँ ऋण पाउनेछन् । जुन ८ को निर्देशनमा आरबीआईले विलफुल डिफल्टरहरुलाई सम्झौताबाट बाहिर राख्ने आफ्नै पुरानो नीति पुनरावलोकन गरेको छ ।

७ जुन २०१९ मा आरबीइर्आले स्पष्ट रुपमा भनेको थियो की धोखाघडी, अपराध वा जानीबुझी कर्जा नतिर्नेहरुसँग सम्झौता हुने छैन् । संसदमा दिईएको जानकारी अनुसार सन २०२२ मार्चको अन्तिमसम्ममा ५० सबै भन्दा ठूला विलफुल डिफल्टर्समाथि बैंकहरुको ९२,५७० करोड रुपैयाँ बक्यौता थियो । यसमा ७८४८ करोड रुपैयाँको बक्यौता मेहुल चोक्सी कम्पनीको थियो ।

जानकारी अनुसार भारतमा डिसेम्बर २०२२ सम्ममा ३,४०,५७० करोड राशीका १५ हजार ७ सय ७८ वटा खाता थिए । यसमा करिब ८५ प्रतित डिफल्टर एसबिआई, पञ्जाब नेशनल बैंक, युनियन बैंक अफ इण्डिया र बैंक अफ बडौदा जस्ता सार्वजनिक बैंकका थिए ।

बैंकर्सको आपक्ति
अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ र अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघले छ लाख भन्दा बढी बैंक कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गर्ने दावी गर्छ । यी दुबै संगठनले आरबीआईको कदमको कडा आलोचना गरेका छन् । आरबीआईको यो कदमले बैंकिङ क्षेत्रको अखण्डतामा आँच आउने यी दुई संगठनको दावी छ । विलफुल डिफल्टरसँग लडिरहेको बैंकिङ क्षेत्रको मनोबलमा पनि नकारात्मक असर गर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

आरबीआईले बेइमान ऋणीलाई पुरस्कृत मात्रै होइन की इमानदार ऋणीलाई एउटा दुःखद सन्देश दिने पनि उनीहरुको आरोप छ । ‘उनीहरुलाई सम्झौताको माध्यमबाट आफ्नो ऋण तिर्ने अनुमति दिएर आरबीआईले उनीहरुको गलत कार्यलाई माफी दिएको छ, र आम नागरिक र बैंकका मेहनती कर्मचारीहरुको काँधमा उनीहरुको कुकर्मको बोझ बोकाइँदैछ’, कर्मचारी संगठनहरुले भनेका छन् ।

निश्चित मानिसहरुलाई फाइदा दिने प्रयास
जेएनयुका पूर्व प्राध्यापक अरुण कुमारले आरबीआईको नयाँ कदमले राम्रो नजिर स्थापित नगर्ने बताए । भारतमा निकै डिफल्टरहरु हुने तर किसान र साना उद्यमीहरुलाई केहि छुट नदिएर ठूला डिफल्टरलाई सहुलियत दिने कुरा सर्वथा गलत भएको उनले बताए ।
उनले केहि निश्चित व्यक्तिहरुलाई जोगाउने उदेश्यबाट अघि सारिएको नयाँ व्यवस्थाले भारतीय लोकतन्त्रको उपहास गर्ने आरोप पनि लगाए ।