बैंकहरुको १०% प्रमोटर सेयर पब्लिकमा ‘कन्भर्ट’ गरिदिए हुन्छ, १०/१२ प्रतिशत नाफा गर्न दिऊँ

मौद्रिक नीतिको कुलिङ पिरियड सकिएको छैन । अलि अलि सुधार भएको छ, तर अहिले नै कुलिङ पिरियड सकिएको छैन । तताउनु भएको पनि तपाईंहरूले नै हो, कुल बनाउने काम पनि तपाईंहरूले नै गर्नुहोला ।

त्यसको कारण के हो भने ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सुध्रिएको होइन, रिजर्भ बढेको छ, आयात उच्चदरमा कटौती भएको कारणले चालु खातामा सुधार, आयातसँग सम्बद्ध रेमिटेन्स बैंकिङ प्रणालीमा आएको हुनाले अलिकति रिजर्भ बढेको छ । यसलाई तुष्टि लिने माध्यम नबनाउनु होला। मुद्रास्फीति सुध्रिएको छैन, त्यो ८ प्रतिशतको नजिक पुग्दैछ र आलु प्याजले त्यसलाई झनै बढाउनेछ ।

बैंकहरू ‘अलरेडी ओभर क्यापिटलाइज्ड’ छन् यसमा कोही भ्रममा नपरे हुन्छ । हाम्रो फाइनान्सियल सिस्टम वृद्धिको तुलनामा बैंकहरू ओभर क्यापिटलाइज्ड छन् ।

बैंकहरूलाई पुँजी पुगेन, क्यापिटल एडेक्वेसी पुगेन्, ऋण लगानी गर्न पाइएन भन्ने होइन् । आनन्दले बस्नुस्, पिकनिक खाएर रमाइलो गरेर आएपछि आराम पनि गर्नुपर्छ, थकाई पनि मार्नुपर्छ । अहिले बैंकका साथीहरूले थकाई मार्नुस् । अहिले यो वा त्यो बहानामा बैंकहरूको पुँजी बढाउने गल्ती नगर्नुहोला ।

अहिले नै ओभर क्यापिटलाइज्ड छन्, त्यही समस्याले पाँच वर्षमा हामी यो समस्यामा आइपुगेका छौं । फेरि पनि पुँजी बढाउने गल्ती गर्नुहुन्न । मञ्जाले आफ्नो पोर्टफोलियोमा ऋण उठाउनुस्, ऋण लगानी गर्नुस् ।

१२ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि भयो भने ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई पुग्छ, मुद्रास्फीति पनि ६.५ प्रतिशतमा बस्छ । बैंकरहरूले मजाले आराम गर्नुस्,  कति दौड्नुहुन्छ ? हरेक वर्ष ३०/४० प्रतिशतले पोर्टफोलियो बढाउने आधार पनि त चाहियो नि ! म फेरि पनि जोड दिएर भन्छु– हाम्रो फाइनान्सियल सिस्टम ओभर क्यापिटलाइज्ड छ, अझै बढाउने गल्ती नगरौं ।

एसेट्स एकुमुलेसनमा ऋण दिने काम रोकौं, इनकम जेनेरेसन हुने तिर जाउँ । सेयर बजारमा राष्ट्र बैंकको चिन्ता हुन्छ भने घर जग्गा व्यवसायमा त्योभन्दा चिन्ता हुनुपर्छ । त्यस्तो पैसा कहाँ गइरहेको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ ।

इन्डस्ट्रीलाई मात्रै कर्जा दिऊ, कृषि र आधारभूत सेवाहरूलाई मात्रै कर्जा दिऊ भन्ने हो भने अहिले भएकै पैसाले पुग्छ । होइन जहाँ पनि ऋण दिने हो भने त जति दिए पनि पुग्दैन । ३० प्रतिशतसम्म कर्जा बढाउँदा पनि नपुगेको अवस्था देखिएकै छ । अब भने त्यस्तो गल्ती नगरौं भन्ने हो ।

अर्काे एउटा विषय छ, बैंकर र व्यसायी छुट्याउन मैले खोजेको थिएँ । कानुनै बनाएर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँ भन्ने थियो, त्यो गर्न सकिएन् । अब एउटा मौका आउँछ कि जस्तो मलाई लाग्छ । व्यसायीहरूले आफ्नो सेयर डाइभर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने १० प्रतिशत ठाउँ दिए हुन्छ ।

तर, उहाँहरूको मेजर बिजनेस चाहिँ व्यवसाय हुनुपर्छ । बैंकबाट निस्कन्छु र मूल बिजनेसका रूपमा व्यसाय गर्छु भन्नुहुन्छ भने अहिले १० प्रतिशत प्रमोटर सेयर डाइभर्ट गर्न दिए हुन्छ । त्यसलाई क्रमशः एकतिहाइमा ल्याए हुन्छ ।

बैंकर व्यवसायी छुट्याउने यही एउटा उपयुक्त बाटो देखिन्छ । मर्जर तथा एक्विजिसनमा त त्यही सेयर मिलान मात्रै भएको हो । सीईओ र अध्यक्ष छुट्टिनुभयो, अरु त उही हो । त्यसकारण सेयर डायलुसनका विषयमा बिजनेसम्यानले किन्न नपाउने गरी अघि बढाउने हो भने ठीक ठाउँमा पुगिन्छ।

६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि धेरै कर्जा बढाउनुपर्छ भन्ने छैन् । अहिले नै हाम्रो अर्थतन्त्रको क्षमताको उपयोग भएको छैन । ५ देखि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि त कृषिका लागि मनसुन ठीक हुने बित्तिकै, उद्योगहरूका लागि चालु पुँजी कर्जा दिने बित्तिकै हुन्छ । अतिरिक्त लगानी गर्नै पर्दैन् । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि ऋण लगानी बढाउनुपर्छ भन्नै पर्दैन् । त्यसकारण आगामी मौद्रिक नीतिको टार्गेट ऋण लगानी वृद्धिमा होइन, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट र प्राइस कन्ट्रोलमै हुनुपर्छ ।

जहाँसम्म ब्याजदरको कुरा छ, ब्याजदर एक अंकमा हुन्छ तर कुनचाहिँ मुद्दती निक्षेप । आधारभूत ऋण लगानीको दर न्यूनतम दोहोरो अंकमा राख्नलाई करिडोर तयार गर्नुस् । अरु तपशिलका ब्याजदरहरू १३.१४ प्रतिशत कति बनाउनुहुन्छ ४ प्रतिशतको स्प्रेडमा बसेर बनाउनुस् । यो स्प्रेडलाई ४ प्रतिशत भन्दा तल नल्याउनुस् ।

९ प्रतिशतको स्प्रेडलाई मैले घटाउँदै घटाउँदै ५ प्रतिशतमा ल्याएँ । तपाईंहरू अहिले ४ प्रतिशत भनिरहनु भएको छ, बैंकिङलाई पेटबाट कस्दै–कस्दै घाँटी नै कस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन् । स्प्रेडलाई ४ प्रतिशतभन्दा तल नल्याउनुस्, बैंकिङको नाफा १० देखि १२ प्रतिशत रहन दिनुस् । अब मुद्दती निक्षेपलाई एउटा तहमा ल्याउनुपर्नेछ, त्यो काम राष्ट्र बैंकले होइन, बैंकहरू स्वयंले गर्नुपर्छ।

तपाईं बैंकरहरूको मिलिभगत पनि मलाई मन गरिरहेको छैन् । म गभर्नर हुँदा त एकैदिन मैले थाहा पाएर कारबाही पनि गरेको थिएँ । तपाईंहरूको चोचोमोचो पनि राम्रो हुँदैन्, प्रतिस्पर्धी हुनुस्। होइन, भने २०.२१ वटा बैंकहरू रहने प्रतिस्पर्धी हुन्छन् भनेर हामीले दिएको लाइसेन्समा त लाजै मर्दाे हुने भयो । रिफाइनान्समा अलिकति स्पेश बढाइदिनुपर्नेछ । कृषि र अन्य कुनै खास क्षेत्रलाई अलिकति पैसाको अभाव हुन्छ भने रिफाइनान्स बढाउनुपर्छ ।

माइक्रोफाइनान्सको नियमनको व्यवस्था पनि गर्नु होला । माइक्रोफाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दियो, बाँकी काम उहाँहरूलाई छाडिदियो र अहिले यो अवस्था आयो । लाइसेन्स दिने तर सुपरभिजन नगर्ने अनि गाली गर्ने ? यो कुरा मिल्दैन ।

सहकारीहरूको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई नदिऊँ है । अहिले नै छारो हालिरहेको अवस्था छ, सहकारी पनि लियो भने झन् समस्या हुन्छ । बचत तथा ऋण सहकारी समेतको नियमन गर्ने गरि अर्काे निकाय बनाउनुपर्छ । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छ । माइक्रोफाइनान्स वालाहरूले राष्ट्र बैंककै मातहतमा बसेपछि मात्रै हाम्रो शाख बच्छ भनेर पनि नसोचौं ।

सीआरआरहरूको अवस्था ठीकै छ । सीडी पहिले नै ९० राख्नु भएको छ, अब यो घाँडो हुन्छ । घटायो भने पनि समस्या बढाउँदा राम्रो निर्णय नै हुँदैन् । पहिले पहिले राष्ट्र बैंकले सरकारको सीमाभित्र बसेर काम गर्न पाउँथ्यो । तर, अहिले त बजेटमै लेखिदिएको रहेछ । क्रेडिट बिल यति, विकास ऋणपत्र यति भनेर बजेटमै लेखिएको रहेछ । के गरेको हो यस्तो ? यसले राष्ट्र बैंकको माइक्रो मेनेजमेन्ट अर्थ मन्त्रालयले गरेको देखाउँछ ।

२० औं, ५० औं वर्षदेखि भइरहेको अभ्यासलाई मिचेर मनिटेरी अपरेसनको विषय पनि बजेटमै लेख्न थालियो । मनिटेरी पोलिसीको अटोनोमी चाहिँ राष्ट्र बैंकको बोर्डलाई दिनुपर्छ, जहाँ अर्थ मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधि रहन्छन् । अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष भनेको अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने भनेको नेपाल सरकारले हो । सबै नियमनकारी निकायहरूको जिम्मेवारी हो, अर्थ मन्त्रालयले सबैभन्दा ठूलो नियमनकारी निकाय हो । अर्थ मन्त्रालयले आफू पपुलिष्ट हुने अनि सेन्ट्रल बैंकलाई मात्रै ‘अनपपुलर डिसिजन गर’ भन्न मिल्दैन ।

सरकारचाहिँ अनपपुलर भए पनि राष्ट्रहितमा काम गर्छु भनेर लाग्ने अनि सेन्ट्रल बैंकचाहिँ आफू पपुलर हुन्छु भन्न पनि मिल्दैन । सस्तो लोकप्रियता लिन चाहिँ न केन्द्रीय बैंकले मिल्छ न त अर्थ मन्त्रालयले नै मिल्छ । हामीले कसको जिम्मेवारी के हो भन्ने पनि राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । अदालतको जिम्मेवारी अदालतलाई थाहा छ, अर्थ समितिको जिम्मेवारी के हो ? अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी के हो ?

सेयर बजारका बारेमा पाँचवटा निकायलाई चिन्ता देख्छु तर समाधान निस्किँदैन् । त्यसकारण आफ्नो कार्यक्षेत्रको चिन्ता सबैले गरौं, अरुको कार्यक्षेत्रबारे धेरै चिन्ता नगरौं, सुझाव मात्रै दिऔं । आफ्नो चाहिँ बिग्रिरहेको छ अनि अर्काको घरको चिन्ता लिएर नबसौं ।(नेपाल व्यवस्थापन संघ(म्यान)ले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर समेत रहेका पूर्व अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राखेको विचारको सम्पादित अंश)