संरचनागत सुधार र नीतिगत हस्तक्षेपका कारण प्रतिस्पर्धीहरूलाई उछिन्दै भारतीय अर्थतन्त्र

नयाँदिल्ली । कोरोना महामारीका कारण थलिएको विश्व अर्थतन्त्र महामारीका अन्त्यसँगै उठ्ने प्रयासमा लागेका बेला भारतीय अर्थतन्त्रमा देखिएका आशाका किरण र भविष्यमा भारतले उज्ज्वल स्थान ओगट्नसक्ने प्रक्षेपण अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले गरेपछि भारतका निर्णयकर्ताहरूले सावधानीपूर्वक देशको अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउने प्रण गरे ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको साथ र सहयोगले उनीहरूलाई उत्साहित बनायो । उनीहरूले सतर्कतापूर्वक वित्तीय एवम् आर्थिक योजना तर्जुमा गर्दै तिनलाई तत्काल कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याए । अहिले ती योजनाले परिणाम देखाएका छन् । हालै जारी गरिएको देशको अर्थतन्त्रको आकडामा सरकारी अनुमानभन्दा बढीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)भएको छ । सात प्रतिशतले जिडिपी विस्तार हुने सरकारी अनुमान सात दशमलव दुई प्रतिशत पुगेको छ । यो विस्तारले भारत उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकको सूचीमा द्रुततर विकासको बाटोमा अघि बढेको स्पष्ट हुन्छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी भारतको तुलनमा चीनले आफ्नो आर्थिक पुनरुत्थानमा खासै गति लिन सकेन ।

अमेरिकी वित्तीय सेवा कम्पनी मोर्गन स्टेनलीले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार एक दशकभन्दा कम समयमा भारतको अर्थतन्त्रमा परिवर्तन भएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको सूक्ष्म विश्लेषण गरेको स्टेनलीको प्रतिवेदनले भविष्यमा पनि आर्थिक क्षमतामा उत्कृष्ट हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

भूतपूर्व राजस्व संकलन र विवेकपूर्ण खर्च, निर्यात र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ९एफडीआई० मा वृद्धि, अतुलनीय पूर्वाधार, विकासको गतिलाई रोकिन नदिन निरन्तरको निगरानी, नीतिगत हस्तक्षेप, मुद्रास्फीति नियन्त्रणको इमानदार प्रयासलाई भारतले आक्रमक रुपमा अघि बढाएको छ । सन् २०१३ कम नरेन्द्र मोदीले देशको शासन व्यवस्था सम्हालेपछि भारतमा परिवर्तन आएको र अर्थव्यवस्था पनि सबल बन्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन भन्छ–विश्वका प्रतिष्ठित पाँच अर्थतन्त्रमध्ये सबैभन्दा द्रुत गतिमा भारतमा आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ । दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्यहरूको रणनीति बनाउनेदेखि सुधारका उपायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, जसरी पनि देशको अर्थतन्त्रलाई उजिल्याएरै छाड्ने व्यक्तिगत आकाङ्क्षा र राष्ट्रको प्रगतिलाई नै आफ्नो सफलता मान्ने नेतृत्वको सोचले त्यो सम्भव भएको हो । स्थिर पुँजीको व्यवस्था र निर्यातमा भएको बढोत्तरी इर्ष्या गर्न लायक छ । रोजगारी अभियानमा स्वयम् मोदीले मोर्चा बनाएर अघि बढ्दा सफलता मिलेको छ । अस्थायी नै भए पनि एकैपटक ७० हजार युवाले रोजगारी पाएका छन् ।

सबै किसिमका व्यापारलाई सरकारको दायराभित्र ल्याएर अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणतर्फको सफल प्रयाससँगै मोदी सरकारले देशको करको आधारलाई फराकिलो बनाउने र जनतालाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन अघि सारेका प्रोत्साहन योजना, सामाजिक सुरक्षा, ऋण र वित्तीय सेवामा सहज पहुँच र व्यापारको वातावरण सुनिश्चिताले पनि व्यवसाय फस्टाएको छ । वैदेशिक लगानी बढेको छ ।

भारतले लगानीकर्ताहरूको लागि अनुकूल वातावरण बनाएको छ । गत वर्ष झण्डै आठ अर्ब अमेरिकी डलर एफडीआई इक्विटी प्रवाहसहित एफडीआईमा ८४ अर्ब ८० करोड डलर पुगेको छ। पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन ठूलो प्रयास गरिरहेको छ । एयरवेजदेखि रेलवे र रोडवेजसम्म, द्रुत विस्तार र स्तरवृद्धिले देशको बृहत् आर्थिक लाभांश बढाउन मद्दत पुगेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार अर्थतन्त्रको डिजिटलाइजेशन भारी मात्रामा हुँदा अनियमिता रोकिएका छन्भने ढिलासुस्ती नियन्त्रणका संयन्त्र सक्रिय रहँदा व्यापारको वातावरणमा उत्साह थपिएको छ । डिजिटलाइजेसनका प्रयासले उनको लेनदेन ढाँचा बदलिएका छन् त्यसलाई अनुकरण गर्न खोज्ने देशहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । डिजिटलाइजेसनले सुदूर देशका व्यक्ति र संस्थाहरूलाई पनि सेवा–सुविधा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार अर्थतन्त्रको डिजिटलाइजेसन भारी मात्रामा हुँदा अनियमिता रोकिएका छन्भने ढिलासुस्ती नियन्त्रणका संयन्त्र सक्रिय रहँदा व्यापारको वातावरणमा उत्साह थपिएको छ । डिजिटलाइजेसनका प्रयासले उनको लेनदेन ढाँचा बदलिएका छन् त्यसलाई अनुकरण गर्न खोज्ने देशहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । डिजिटलाइजेसनले सुदूर देशका व्यक्ति र संस्थाहरूलाई पनि सेवा–सुविधा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ ।

भारतीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका निम्ति धेरै राम्रा परिवर्तन भएका, संरचनात्मक सुधार, सहयोगी नीति तथा कानुन, सुशासन नै आर्थिक वृद्धिको दिगोपन सुनिश्चित गर्ने मोदीमन्त्रलाई भारतले आत्मसात गरेकाले नै ठूलो उत्साहका साथ भारतीय बजारमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी एप्पल इन्कदेखि गुगलसम्मका व्यापारिक प्रतिष्ठान लगानीका निम्ति आएका भारतीय उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष सुभ्रकान्त पाण्डा बताउँछन् ।

सरकारको दूरदर्शी विचार र प्रभावकारी कार्यान्वयनले भारतलाई उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पाण्डा सन् २०३२ सम्ममा भारतको प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार दुई सय अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको बताउँछन् ।

मोर्गन स्टेनलीले देशमा मुद्रास्फीति ’सौम्य र कम अस्थिर’ रहने अनुमान गरेका छन्, जसले देशको लागि अवरोध–रहित वृद्धि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। भारतको उपभोग बास्केट पनि बढ्दै गएको छ र देश विवेकाधीन खर्चतर्फ द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । भारत निकट भविष्यमा विश्वकै सबैभन्दा आकर्षक लगानी गन्तव्य बन्ने विश्व अर्थतन्त्रको उच्च स्थानमा पुग्नेमा उनी ढुक्क छन्। एएनआई