सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बैंकर, बिमक र पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरु न्यायका लागि सरकारविरुद्ध अदालत जाने भएका छन् । आर्थिक विधेयकको २६, २७ र २९ नम्बरविरुद्ध बैंकर, बैंकका लगानीकर्ता, बिमा कम्पनीका सीईओ र लगानीकर्ता तथा पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरु सामूहिक रूपमा अदालत जान लागेका हुन् । सरकारले बैंकिङ, इन्स्योरेन्स र पुँजी बजारलाई एकैपटक मास्न खोजेको आरोपसहित उनीहरु सामूहिक प्रतिवादनमा उत्रिएका हुन् ।
बैंकका लगानीकर्ताहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल(सिबिफिन), बैंकका सीईओहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स संघ र बिमा कम्पनीका लगानीकर्ता तथा सीईओहरुले सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै न्यायका लागि अदालत जाने तयारी गरेका हुन् । ‘आर्थिक विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो भने बैंक, बिमा र पुँजी बजार एकैपटक धराशायी हुन्छन्, विधेयकका ती प्रस्तावहरु मौजुदा कानुनविरुद्ध पनि छन्, हामी न्यायका लागि अदालत जाँदैछौं’, एक बैंकरले सिंहदरबारसँग भने ।
जेठ २८ गते आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल(सिबिफिन)को नेतृत्वमा बैंकका लगानीकर्ता, सीईओहरु, बिमा कम्पनीका लगानीकर्ता र सीईओहरूले होटल अलफ्टमा छलफल गरेका थिए । सो छलफलले अब ‘न्यायका लागि अदालत’ जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत मर्जर एक्विजिसनको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ र एफपिओको बोनस सेयरमा कर लगाउने व्यवस्था विधेयकमा अघि सारेको छ । त्यस्तै, पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरुले तिर्दै आएको ५ र ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरपछि पुनः कर लगाउने व्यवस्था पनि बिधेयकमा समेटिएको छ ।
सिबिफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यान, बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी, नेपाल लाइफका सीईओ प्रविण रमण पराजुली लगायत सम्मिलित जेठ २८ को बैठकले अदालत जाने गरि थप तयारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घ मैनालीले पनि आर्थिक विधेयकमाथि चित्त नबुझे अदालत जान चुनौती दिएका थिए । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले पनि महालेखाले बेरुजु लेखेकाले आफूहरुले कर छुट सुबिधा दिएको बताउँदै चित्त नबुझे अदालत जानु भनेका थिए । सरकारको मनसाय नै अदालतबाट टुंगो लाग्नुपर्ने भन्ने देखिएपछि बैंकर, बीमक र लगानीकर्ताहरु अदालत जान लागेका हुन् ।
हेरौं विधेयकको व्यवस्था
आर्थिक विधेयकको बुँदा २६ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था उल्लेख छ । जसमा लेखिएको छ–‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८।७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’
त्यस्तै, २७ नम्बर बुँदामा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था अघि सारिएको छ । जसमा भनिएको छ–‘निकायहरु आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन)मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ।’
विधेयकको २९ नम्बर बुँदमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायीक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । जसमा लेखिएको छ–‘प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रुपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकार ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम संवत २०८० साल चैत मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ । यसरी कर दाखिल गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको सो भन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुको कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’
कसरी आयो आर्थिक बिधेयकमा बैंक र सेयर बजार मास्ने व्यवस्था ? मैनालीले बालकोट रिझाएको आरोप
प्रतिक्रिया दिनुहोस्