अनलराज भट्टराई
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि बिग मर्जर आवश्यकता छ भन्ने कुरा मैले निरन्तर उठाउँदै आएको छु । मर्जर भन्ने वित्तिकै संस्थाहरुको वित्तिय स्थायित्व र बिजनेश ग्रोथसँगै आउँछन् । तर नेपाल भने व्यक्तिहरुका स्वार्थ व्यवस्थापन पनि मर्जरमा जोडिएर आउने गरेको देखिन्छ । वास्तवमा मर्जरमा व्यक्तिगत इगोहरुको व्यवस्थापन भन्दा पनि वित्तिय व्यवस्थापनमा मुल ध्यान दिइनुपर्छ । त्यसको अर्थ सञ्चालक र कर्मचारी(व्यक्तिहरु)को व्यवस्थापनमा ध्यान दिनै पर्दैन भन्ने चाँही पक्कै पनि होइन् ।
कम्पनीहरुको मर्जर अघि डीडीए(सम्पति दायित्व मूल्यांकन) गरिन्छ । बैंकहरुको डीडीएमा के के पक्ष समेट्ने भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकको डीडीए गाइडलाइनमा पनि तोकिएको छ । मर्जरका लागि डीडीए गर्दा जुन जुन संस्थाका बीचमा मर्जर गर्ने हो ति संस्थाका कुन कुन प्यारामिटर समेट्ने भन्ने पहिले नै एकिन गरिएको हुन्छ । त्यसरी एकिन गरिएका प्यारामिटरहरुलाई समेटेर डीडीए रिपोर्र्र्र्र्ट तयार हुन्छ र त्यसकै आधारमा स्वाप रेसियो निर्धारण हुने हो ।
डीडीएमा ऋणको गुणस्तर, सम्पतिको गुणस्तर, कानुनी अवस्था, बैंकको गुडविल, व्यवस्थापन कौशलता, मानव संसाधनको आउटपुट रेसियो लगायतका विषयलाई गहिरो ढंगले हेर्ने गरिन्छ ।
अहिले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीच मर्जरको विषय चर्चामा छ । इन्भेष्टेमन्टको सम्पति २ खर्ब भन्दा बढी देखिन्छ । हिमालयनको पनि एक खर्ब ३० अर्ब जति छ । त्यो सम्पतिको गुणस्तर मापन गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकता हो । कम्पनीको गुडविलको पनि सवाल महत्वपूर्ण नै हुन्छ । त्यसपछि बल्ल मर्जरमा स्वाप रेसियो, सञ्चालक समिति, सीईओ, कर्मचारी लगायतको व्यवस्थापनबारे छलफल हुन्छ ।
मर्जर र सीईओहरुको व्यवस्थापन
मर्जरलाई बिजनेशसँग जोड्ने की व्यक्तिगत स्वार्थहरुको व्यवस्थापनसँग जोड्ने भन्ने कुरा अहिलेको महत्वपूर्ण पक्ष हो । मर्जर कसैको स्वार्थका लागि गरिदैन् । कम्पनीका लगानीकर्ता वा उच्च तहका कर्मचारीहरुको स्वार्थ व्यवस्थापनका लागि मर्जर गरिँदैन् । कम्पनीको दिगो व्यवसाय वृद्धिका लागि मर्जर गरिने हो । मर्जरमा व्यक्तिका स्वार्थ हावी भए भने त्यो मर्जर नै हुन्न । त्यो खाली सम्पति बढाउने वा आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्ने माध्यम मात्रै बन्न पुग्दछ ।
सीईओ भनेको कर्मचारी हो, कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । तर कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर मर्जर सम्भव हुन्न । मुल कुरा लगानीकर्ताको हित र कम्पनीको दिगो भविष्यलाई मर्जरका क्रममा बढी ध्यान दिनुपर्छ । लगानीकर्ता भनेका सञ्चालक वा प्रमोटर मात्रै होइनन् । त्यहाँ लगानी गर्ने हजारौं व्यक्ति सबै पर्छन् । सबल र विश्वसनिय कम्पनीका रुपमा स्थापित हुने गरि निक्षेपकर्ताको हितको पक्षपोषण पनि त्यहाँ गरिनुपर्छ ।
मर्जरका क्रममा दुई जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राख्ने कुरा उठेको सुनिन्छ । विद्यमान कानुनले दुई जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राख्ने अधिकार दिएको छैन् । तर डेपुटीहरुको संख्या बढाउन सकिन्छ । कम्पनी ऐन देखि राष्ट्र बैंक ऐनसम्मले एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मात्रै परिकल्पना गरेको छ । सीईओहरुको जागिर जोगाउनका लागि मर्जरमा भाँजो हाल्न हुन्न । बैंकमा दुई जना सीईओ राख्ने माग भनेको देशमा दुईजना प्रधानमन्त्री राख्न माग गरे जस्तै हो । अर्थात यो माग पूर्णतः गलत छ ।
सञ्चालकको स्वार्थ ?
सञ्चालक समितिका विषयमा ऐनले स्पष्टसँग बोलेको छ । अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि तोकिएकै छ । अध्यक्ष एउटै हुन्छ, तर केहि निश्चित जिम्मेवारी दिएर उपाध्यक्ष वा सह अध्यक्ष राख्न भने सकिन्छ । अध्यक्षको काम ऐनले तोकेको छ, उपाध्यक्षलाई सञ्चालक समितिले तोकेर काम गराउन सक्छ । उपाध्यक्ष राख्न कानुनले रोकेको छैन् तर त्यस्तो अभ्यास गरिनु आवश्यक देखिन्न ।
मर्जर बिजनेश डिसिजन हो की व्यक्तिको स्वार्थहरुको व्यवस्थापन हो ? यो विषयमा सबै भन्दा पहिले स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ । व्यक्तिको फाइदाका लागि मर्जर गरिन्न । बिजनेश र वित्तिय क्षेत्रको स्थायीत्वका लागि मर्जर गरिने हो । कुनै व्यक्तिको जागिर जोगाउन वा सञ्चालक पद कायमै राख्न मर्जर गरिन्न । मर्जरका लागि व्यक्ति भन्दा माथि उठेर संस्थागत हित र वित्तिय स्थायीत्वलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।
नत्र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको अवस्था पनि नेकपाको डि–मर्ज जस्तै हुन्छ । नेकपाको एकता व्यक्तिहरुको स्वार्थमा टेकेर गरिएको थियो र अन्ततः डि–मर्जमा गयो । बैंकहरुका सवालमा पनि व्यक्तिहरुको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर मर्ज गरियो भने त्यो पनि कालान्तर डि–मर्जमा जान्छ । बैंकहरुमा ७ देखि ९ जनाको सञ्चालक समिति बनाउन पाइने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसमा १७ जनाको सञ्चालक समिति बनाउँछौं, दुई जना अध्यक्ष र दुई जना सीईओ राख्छौं । बैंकको नाम पनि दुबै जोड्छौं भनेर कहाँ हुन्छ ?
(पूर्व बैंकर भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्