सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडाैं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कठिन परिवेशमा आएकाले यसलाई सोहीरुपमा बुझ्नु आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै वैदेशिक र आन्तरिक ऋण, राजस्व सङ्कलनको अवस्था, कोरोना महामारी र रुस-युक्रेन युद्धको असरले पुर्याएको प्रभावलगायत सबैलाई स्वीकार गरी आफूले बजेट निर्माण गरेको बताए।
बढ्दै गएका समस्या एउटा मात्रै धक्काले मात्र समाधान हुन्छ भनि बजेटमा नभनिएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यी सबै समस्या एक–एक गरी समाधान गर्ने गरी बजेट निर्माण गरेको दाबी गरे। उनले बजेट वितरण गर्ने प्रवृत्तिलाई अझै पनि नियन्त्रण गर्न नसकिएको स्वीकार गरे।
“थप वैदेशिक अनुदानका लागि प्रतिबद्धता आएको छ । सरकारले प्राथमिकता निर्धारण जनताका आवश्यकताका आधारमा गर्ने हो”, उनले भने, “बजेट नाराका लागि होइन, कार्यान्वयन हुने गरी आएकोमा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।”
बजेटको आकारका विषयमा उठेको प्रश्नका सन्दर्भमा उनले सीमित साधन र स्रोतका आधारमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसकै आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बताए। तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व बढेको अवस्था, राजस्वको र वैदेशिक सहयोगको घट्दो अवस्थालगायत कारण चालु आवकोभन्दा आगामी आवको बजेट कम आकारको भएको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री डा महतले संसदीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रमले पुँजीगत खर्च बढाउन योगदान पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले सांसदले क्षेत्रमा बजेट पुगेन भनी गुनासो गरेकाले यो कार्यक्रम राखिएको समेत बताए।
कुनै ठाउँमा कार्यक्रम छुटेमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न संसदीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रमबाट कम्तीमा रु पाँच करोड सुनिश्चित हुन्छ भन्ने उद्देश्य राखिएको उहाँको भनाइ छ । “हरेक क्षेत्रमा दिइने पाँच करोड रूपैयाँ सांसदको खल्तीमा जाने पैसा होइन, सडक, सहरी पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधारमा यो खर्च हुन्छ, यसका लागि सांसदले सिफारिसमात्र गर्ने हो, सांसदले सिफारिस पनि गर्न नपाउने भन्ने कुरा जायज छैन, खर्च गर्न नचाहने सांसदको रकम अत्यावश्यक पुँजीगत खर्चमा रकमान्तर गर्न सकिने छ”, मन्त्री महतले भने।
सुख, दुःखमा सांसदले सहयोग गरुन् भन्ने जनताको माग भएकैले एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष, समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसदले यसको सिफारिस गर्नसक्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिने पनि उनले स्पष्ट पारे। भौतिक विकासमा जनताको धेरै माग भएकाले नै यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको मन्त्री महतको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा आठ दिनसम्म चलेको बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले बजेटमाथि विभिन्न टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरुले बजेटको भिजन स्पष्ट नभएको, समाजवादोन्मुखबाट चुकेको, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य महत्वाकाङ्क्षी भएको, राजस्वको लक्ष्य महत्वाकाङ्क्षी भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। साथै साधारण खर्च घटाउन नसकेको, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको, कृषि र स्वास्थ्यमा बजेट कमी भएको, औचित्यका हिसाबले खर्च कटौती गर्ने संस्थाका बारेलगायत विषयमा विभिन्न प्रश्न उठाएक थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्