‘यस्तो अवस्थामा ३०% राजश्व वृद्धि कसरी ?करका दर चलाउन पाइन्छ तर व्यवसायीका प्रश्नको उत्तर खोई ?’

आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको आकार ठूलो भयो । अर्थमन्त्रीले पनि यत्रो बजेट ल्याउन चाहनुहुन्नथ्यो भन्ने मेरो अनुमान हो, कुनै सूचना भने होइन । किन की यो अवास्तविक छ भन्ने कुरा पक्कै पनि उहाँले बुझ्नु भएको छ । यहाँ प्रस्तुत भैसकेपछि प्रतिरक्षा त गर्नै पर्यो । यो बजेट अवास्तविक छ भन्ने कुरा मनमा लागे पनि होइन भन्नै पर्यो । तर यसलाई कार्यान्वयन गरेर परिणाम ल्याउने हो भने मेरो पहिलो सुझाव ‘यो अवास्तविक छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरौं ।’
यो अवास्तविक छ, यसको आकार यत्रो हुनै सक्दैनथ्यो । आकार यत्रो हुन सक्दैनथ्यो भन्ने जान्दा जान्दै पनि यत्रो बनाईयो भन्ने कुरालाई मानेर बजेटको कार्यान्वयन गर्न सुरु गरियो भने बजेटबाट अपेक्षा गरिएका परिणामहरु प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ । होइन भने यो अवास्तविक बजेटको आधारलाई बोकेर प्रतिरक्षा गर्दा गर्दै सानो सिरकलाई माथि तान्दा तल नपुग्ने, तल तान्दा माथि नपुग्ने जस्तो हुन्छ ।(अर्थमन्त्री मुन्टो हल्लाउँदै) कि त जिउलाई छोट्याउनु पर्यो, कि सिरक बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

दोश्रो कुरा आगामी आर्थिक वर्षमा राजश्वको जुन लक्ष्य लिईएको छ, जसरी बजेटको आकार अनरियालिस्टिक छ भने स्वभाविक रुपमा राजश्वको लक्ष्य पनि अनरियालिस्टिक छ । यो आर्थिक बर्षमा जसरी राजश्व उठिरहेको छ, आज हामी जुन इन्ट्रुमेन्टहरु प्रयोग गरिरहेका छौं, त्यसले घटाईएको लक्ष्य पनि पुरा नहुने अवस्था छ ।

आर्थिक बर्ष त संबिधान र कानुनमा लेखिएकाले बदलि हुने भयो । रातारात हाम्रो आर्थिक व्यवहारमा के त्यत्रो परिवर्तन आउने वाला छ र ? सरकारले अहिले प्रस्ताव गरेका कुराहरुको परिणाम आउन पनि समय लाग्ने वाला छ । अर्को कुरा यसले चमत्कार गर्ने पनि होइन् । खास गरि आयातमा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना छ, यो रातारात एकै पटक बदलिनेवाला छैन् । हामीले अस्ति वैदेशिक मुद्रामा दबाव भयो भनेर आयातमा थोरै नियन्त्रण गर्यौं । आयात नियन्त्रण गर्ने वित्तिकै विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्यो तर हाम्रो राजश्वको जुन उठ्ती थियो, त्यो व्यापक रुपमा घट्यो । एकातिर तान्यो अर्कोतिर जान्छ । यस्तो अवस्थामा गएको ३०–३५ वर्षमा राजश्वको संकलन जसरी बढ्दै गएको थियो, त्यसको रेकर्ड भन्दा फरक गएको बर्षबाट राजश्व संकलन घटेको छ । यो अवस्थामा ३० प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व बढाउछौं भनेर अनुमान गरिएको छ । यो अनुमानका आधारमा हामीले ‘हुन्छ हुन्छ’ भन्ने हो भने पछिल्लो चौमासिकमा यसले व्यापक रुपमा दबाव बढाउँछ । जसका कारणले गर्दा विकासका कार्यक्रमहरु कटौती गर्नुपर्छ । जसले गर्दा बजेटको लक्ष्य पनि भेट्टाउन मुस्किल पर्छ । त्यसकारण सुरुदेखि नै यसका बारेमा रियालिस्टिक हुनुपर्छ भन्छु ।

अर्को कुरा कुन कुनमा राजश्व बढ्छ भन्ने जुन अनुमान गरिएको छ, भ्याटमा, आयकरमा, अन्तशुल्कमा सबै तिर समान ढंगले २४.३४ प्रतिशत भनिएको छ । राजश्व सचिवले नै यो गल्ति हो भनिसक्नु भएको छ । तर बजेटलाई सामान्यतया नबदल्ने परिपाटी छ । तर यत्रो कमजोरीलाई के गर्ने ? यसलाई यत्तिकै पास गरेर जाने हो भने त अनुमानको यात्रा नै गलत बाटोमा जान्छ । यसलाई कसरी सच्याउने हो भन्नेबारे सोचौं । कर नीतिमा अस्थिरता देखियो, यसले लगानीको वातावरणलाई नकारात्मक ढंगले प्रभाव पार्छ भन्ने उहाँहरुको गुनासो छ । गुनासो मात्र होइन, उहाँहरुको यसमा प्रश्न छ । अर्थमन्त्रालयले उहाँहरुलाई कसरी आश्वस्त पार्छ ?

जहाजको टिकेटलाई भ्याट छुटको सूचिबाट हटाईयो । ट्राभल एजेन्सीका साथीहरु भन्छन की यो व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै लागु भयो भने सैयौं ट्राभल एजेन्सीहरु बन्द हुन्छन् । नेपालको ह्याचरी उद्योगमा एक खर्ब भन्दा बढीको लगानी छ । पशु मन्त्रालयले सकेसम्म माशु फ्रोजन गरेर खानुस् भनेको छ । हामीले बजेटमा टुक्रा पारेर मासु बेचियो भने भ्याट छुट छ तर फ्रोजन मासुमा चाँही भ्याट लगाउने भनेका छौं । यसबाट कुख्रा र अण्डाको क्षेत्रमा लगानी गरेका साथिहरु आतंकित हुनु भएको छ ।

कतिपय कुराहरुमा लामो छलफल आवश्यक देख्छु, उदाहरणका लागि आलु प्याज । स्थानीय कृषकहरुलाई उत्पादनको मूल्य दिने गरि यसमा भ्याट लगाईएको हुन सक्छ । तर स्थानीय कृषकहरुले बजार पनि नपाउने, भान्छा पनि महंगो हुने दिन आयो भने के गर्ने ? यो त थप प्रत्युत्पादक हुनेछ । कृषि मन्त्रालयसँग कसरी जोडिने ? निजी क्षेत्रसँग कसरी जोडिने ? यो बिषयमा थप छलफल आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकसँगको सम्बन्धलाई थप पारदर्शी कसरी बनाउने ? थप खुला कसरी बनाउने भन्ने पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि कर प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर मात्रै हुँदैन् । त्यसका लागि बोर्डर आउटपोस्टमा बस्ने नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरीहरुलाई पनि चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ । गृह मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसँग सँगै काम गर्नुपर्छ । त्यहाँ भित्रको नियुक्ती, सरुवा र बढुवाहरु राजश्व चुहावट नियन्त्रणसँग जोडिन्छन् । राजश्व अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा छ । आफ्नो लय, आफ्नो तालमा छ । आन्तरिक राजश्व विभाग अर्थमन्त्रालयमा छ । प्रहरीहरु गृह मन्त्रालयमा छन् । यी सबै निकायलाई एक ठाउँमा जोड्न सकिएन भने राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रक्षेपण गरिएका उदेश्यहरु पुरा हुन्नन् ।

हाम्रो बजेट बनाउने निश्चित प्रक्रिया छ, त्यसमा स्रोत समिति भन्ने महत्वपूर्ण निकाय छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व नै हुँदैन् । प्रधानमन्त्रीले बाहिर एउटा भाषण गर्दै हिड्नुहुन्छ, यो यो काम गर्छु भन्नुहुन्छ । तर त्यो कार्यान्वयनका लागि स्रोत जुटाउने त स्रोत समितिले हो । यो त अर्थराजनीतिक बिषय हो, अर्थमन्त्रालय र योजना आयोग हुने स्रोत समितिमा प्रधानमन्त्री हुँदैनन् । सबै कामको मुल नेतृत्व त राजतिकज्ञले नै गर्ने हो नी त ।

करका दरहरु हेरफेरका बिषयहरु प्रशस्तै उठ्ने गरेका छन् । करका दरहरु हेरफेर गर्न पाइन्छ । होइन भने बिधेयक किन ल्याउनु र । तर करका दरहरु चलाउँदा किन र केका लागि चलाएको भन्ने चाँही स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
छुट किन दिएको हो ? कर किन बढाएको हो ? कुन अध्ययनका आधारमा बढाउने वा घटाउने काम गरिएको हो ? त्यसका फाइदाहरु के के हुन्छन् ? संसदमा यी कुराहरु ल्याउनुपर्छ । यति गर्न सकियो भने विकसित देशहरुले सुरु गरेको परफरमेन्स बजेटिङ तिर हामी जान सक्छौं । रातारात केहि गर्न सकिँदैन् तर विस्तारै गर्दै जान सकिन्छ ।(आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा थापाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)