विश्व बैंकसँगको ऋण सहयोगमा देशभर पालिकाका प्रशासनिक केन्द्रसम्म सडक कालोपत्र गरिने

काठमाडौं । देशभरका सबै पालिकाका प्रशासनिक केन्द्रसम्म कालोपत्र सडक निर्माणका लागि तयारी अघि बढाइने भएको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय तहको केन्द्रसम्म जोड्ने कालोपत्र सडकको निर्माण गर्न लागेको हो । सरकारले स्थानीयस्तरसम्म सडक विस्तार गरी नागरिकको दैनिक जीवन सजिलो बनाउन पालिका केन्द्रसम्मको सडक निर्माण गर्न लागेको हो ।

पालिका जोड्ने सडक पहिले संघीय सरकारले नै निर्माण गर्ने गरी छलफल भएको थियो । पालिकाका प्रशासनिक केन्द्रसम्मका सडक सङ्घ सरकारले हुँदैन भनेपछि अहिले प्रदेशले गर्ने निर्णय भएको स्थानीय पूर्वाधार विभागका उपमहानिर्देशक अशोककुमार साहले बताए।

विश्व बैंकसँगको ऋण सहयोगमा सडक निर्माण अघि बढाउन लागिएको हो । ऋणका लागि अहिले छलफल भइरहेको र सम्झौता भएपछि निर्माणको तयारी हुने उनले बताए। उनले भने, “अर्थ मन्त्रालयबाट सम्झौता भएपछि विभागले समन्वय गर्छ र प्रदेशमार्फत योजना कार्यान्वयनमा जानेछ ।”

कुनकुन पालिकामा सडक सञ्जाल पुग्न बाँकी छन्, कहाँ कालोपत्र र कहाँ कच्ची सडक छ भनी प्रदेश सरकारमार्फत यसअघि नै अध्ययन गरिसकिएको छ । पहिले पहिचान गरिएका योजनाकै आधारमा सडक निर्माण हुने उनको भनाइ छ । जिल्लाको केन्द्रबाट पालिका केन्द्रसम्म जोड्न सम्भावित मार्गमध्ये छोटो छानेर निर्माण हुने उनले बताए।

अझै झन्डै २० पालिकाको केन्द्रमा सडकका लागि ट्र्याक खुल्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । यी पालिकासम्म अझै हिँडेर पुग्नुपर्ने अवस्था छ । पालिका जोड्नका लागि दुई सय किमी सडकको ट्र्याक खोल्नुपर्ने उपमहानिर्देशक साहले जानकारी दिए।

सडक पुगेर पनि कालोपत्र हुन बाँकीभन्दा सडक नै नपुगेका पालिकालाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए। उनले भने, “पहिलो चरणमा सडक नपुगेको ठाउँमा हुनेछ, बाँकीमा सडक जोडिएको भए पनि कतै धुले त कतै ग्राभेल सडक रहेकामा ती सबैलाई कालोपत्र स्तरमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।”

जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा दिने तथा नदिने टुङ्गिएपछि बल्ल ऋणका लागि प्रक्रियामा जाने विभागले जनाएको छ । ऋण स्वीकृत भएर आएपछि निर्माणका लागि पहिले तयारीका काम हुने उनले बताए। जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययन गरेर सकिएपछि निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, “स्थानीय तहले पहिले जग्गा प्राप्त गर्छ, जग्गा उपलब्ध भएपछि नै निर्माणमा अघि जान सकिनेछ ।”

देशभरका ७७ जिल्लामध्ये एउटा जिल्ला हुम्लाको सदरमुकामसम्म सडक सञ्जाल जोडिन बाँकी रहेको छ । तीबाहेक सबै जिल्लाका सदरमुकाममा सडक सञ्जाल जोडिएको छ । सुगम जिल्लाका पालिका केन्द्रसम्म सडक पुगेको छ । दुर्गम जिल्लामा भने सदरमुकामभन्दा टाढाका पालिकामा कतै सडक नै नपुगेको र कतै पुगेको सडकको अवस्था खराब रहेको छ ।