सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडाैं। सांसद गोकर्ण विष्टले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटले आर्थिक संकट र मन्दीको समाधान दिन नसक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी आव २०८०र८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उनले आगामी बजेटबाट आश गर्ने ठाउँ नभएको बताए। सांसद विष्टले भने, “जुनकिरीको पिँधले स्वर्ग उज्यालो हुँदैन भने झैँ, यो बजेटले समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । विद्यमान आर्थिक संकट र मन्दीबाट माथि उठाउन आगामी बजेटबाट आशा गर्ने ठाउँ छैन ।”
उनले अहिलेको बजेटबाट दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए। “दिगो विकासको लक्ष्यको वर्तमान अवस्था र मार्गचित्र सन् २०१६/२०३० ले १७ वटा मुख्य लक्ष्य प्राप्ती गर्न वार्षिक १७ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ ।
वार्षिक सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनुपर्ने बताएको छ”, सांसद विष्टले भने, “न्यून राजस्व सङ्कलन र घट्दो वैदेशिक सहायतामा १७ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने परिस्थिति निर्माण होला ? यसले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने सम्भावना देखिँदैन । यो बजेट कता हिँडिरहेको छ, स्वयंले नै बताइरहेको छ ।” उनले आगामी बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने बताए।
छलफलका क्रममा सांसद विष्टले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याप्रति चर्चा गर्दै नेपालले ३१ वर्षदेखि अभ्यास गर्दै आएको बजारमुखी अर्थतन्त्रबारे समीक्षा एवं पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, “बजारमुखी अर्थतन्त्रको अभ्यास गरेको ३१ वर्ष पुगिसकेको छ । तर, जीडीपीमा ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्र र देशको आर्थिक अवस्थामा समस्या नै समस्या छन् ।”
सांसद विष्टले वैदेशिक सहायता कटौती हुँदै गर्दा प्राप्त सहायताप्रतिसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “हामीले प्राप्त गरिरहेका वैदेशिक सहायता आवश्यकता, प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल प्राप्त भइरहेका छन कि दाताको चाहना र स्वार्थअनुसार परिचालन भइरहेका छन् ?” उनले भने। सांसद विष्टले पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थापमा धेरै खर्चको व्यवस्था गरिएको भन्दै आगामी बजेटले आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्